स्वास्थ्य

चार तहका सरकारी अस्पताल रहने

सौर्य अनलाइन २०७४ वैशाख २३ गते ११:०१ मा प्रकाशित

1974100499moh.काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ संघीय संरचनामा चार तहका अस्पतालहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले बनाएको नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ मा गाउँ तथा नगरस्तर, प्रदेशस्तर र केन्द्रीय स्तरका प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय र विशिष्टीकृत गरी चार स्तरका अस्पतालको व्यवस्था गरिएको हो । वडास्तरमा भने कम्तीमा स्वास्थ्य चौकी वा जनता स्वास्थ्य केन्द्र वा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ हुनेछन् । मापदण्डमा सबै तहका अस्पतालमा बायोमेडिकल तथा सहयोगी उपकरणहरूको खरिद, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाइने, उपकरणको व्यवस्थापन र मर्मत, सम्भारलाई थप सवलीकरण गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थाका संरचनाहरू जथाभावी बन्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ संरचना निर्माण गर्दा भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरणलाई एकीकृत रूपमा विकास गरी निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डमा अस्पतालहरूलाई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअघि शैयाका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गरिँदै आएकोमा अबदेखि अस्पतालले दिने सेवाका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गरिने भएको छ । सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको अस्पतालमा के कस्तो सेवा हुनेछ भन्ने कुरा मापदण्डमा किटान गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले बताए ।वडा स्तरमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य चौकी वा जनता स्वास्थ्य केन्द्र वा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइहरू बनाइने भएको छ । खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवं शिशुजाँच, साधारण प्रसूति, नवजात शिशुसेवा, डट्स प्रणाली, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरूको परामर्श तथा स्क्रिनिङ, स्थानीय स्तरमा समान्यरूपमा देखिने सरुवा रोगको प्रकोप, औषधि वितरण, प्रयोगशाला सेवा तथा अन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा न्यूनीकरण, रोकथामसम्बन्धी आधारभूत सेवाहरू वडास्तरको स्वास्थ्य संस्थाले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उप र महानगरपालिकाका वडामा भने नसर्ने रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि, न्यूनीकरण, रोकथाम, परामर्श तथा जाँच गर्ने तथा खोपसम्बन्धी कार्य गर्ने जनता स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा १५ शैयाका कम्तीमा एउटा प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ ।
त्यस अस्पतालमा वडास्तरको अस्पतालमा हुने सेवाका अतिरिक्त फिजिसियन, स्त्रीरोग, प्रसूति, बालरोगलगायत, हाड जोर्नी परीक्षण सेवा हुनेछ भने चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवा प्रसूति तथा नवजात शिशु शल्यक्रिया सेवालगायत विशिष्टकृत र ठूला शल्यक्रिया सेवाहरू उपलब्ध गराइने भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश तहको अस्पतालमा वडा वा गाउँ वा नगर तहका अस्पतालबाट रिफर भएका बिरामीलाई सेवाहरू प्रवाह गर्ने गरी जटिल प्रसूति सेवा, क्षयरोग, दम, आँखा जस्ता रोगहरूको उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा न्यूनीकरण, रोकथामसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।साथै मूत्ररोग, छालारोग, स्त्रीरोग, हाडजोर्नी, बालरोग, मानसिक रोग, नाक, कान, घाँटी रोगका विभागहरू हुनेछन् भने सामाजिक सेवा एकाइमार्फत् गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी स्त्रीरोग तथा प्रसूतिसम्बन्धी शल्यक्रिया, नाक, कान, घाँटीको शल्यक्रिया, हाडजोर्नी शल्यक्रियाका साथै सघन उपचार कक्ष र नवजात सघन उपचार कक्ष प्रदेश स्तरको अस्पतालमा हुने भएका छन् ।प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश स्तरको अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी कम्तीमा एउटा प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीयस्तरमा रोग तथा अंग विशेषका लागि सम्पूर्ण विशेषज्ञ उपचार सेवा प्रदान गर्नेगरी केन्द्रीय विशिष्टकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मुटु, क्यान्सर, प्रसूति, स्वासप्रश्वाससम्बन्धी छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय अस्पताल बनाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले बताए । सबै प्रकारका अस्पतालमा के कस्तो सेवासुविधा हुनुपर्ने छ भन्ने निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउने अधिकार भने केन्द्रीय सरकारलाई नै हुने भएको छ ।संघीय संरचनाअनुसार विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बनाइएको नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार पारित गरेको छ । आफ्नो घरनजिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचको विस्तार गर्ने र संविधानको भावनालाई मूर्तरूप दिने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको मापदण्डमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवाको सुधार, विस्तार र विकासका लागि सात वर्षसम्म गर्नुपर्ने कार्यहरूको विस्तृत विवरणसहितको खाकाको रूपमा एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड बनाइएको प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया