काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १५ जेठ अगाडि दोस्रो चरणको चुनाव गर्न नसकिने बताए पनि एमालेले भने जेठ १०÷१२ गतेभित्र मज्जाले चुनाव गर्न सकिने जिकिर गरेको छ । एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने ‘जेठ १५ अघि चुनाव गर्न सकिन सकिँदैन ? मज्जाले सकिन्छ ।’
तर, राजनीतिक सहमति र संविधान संशोधन त भएकै छैन नि ? यो प्रश्नको जवाफमा एमाले नेता भट्टराईले भने ‘मधेसी मोर्चाका साथीहरू पहिलो चरणकै चुनावमा आइसके, अहिले घरदैलो गर्दै हिँडिरहेका छन् । त्यसैले राजनीतिक वातावरण बनिसक्यो ।’
भट्टराईले अगाडि भने ‘सरकारले पैसा छुट्याइसकेको छ, कर्मचारीहरू खटिइसकेका छन्, सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसकेका छन् । मतपत्र छँदै छ । मतदाता नामावली तयार भइसकेको छ । सरकारले पैसा दिइसकेको छ । अब १ जेठमा नै मनोनयन सुरु गरेर १०÷१२ गते चुनाव गर्न केहीले छेक्दैन ।’
‘तर, राजपाले छाता चुनाव चिन्ह चाहियो भनेको छ नि ? यसका लागि अर्को मतपत्र छाप्नुपर्दैन ? यो प्रश्नमा एमाले सचिव भट्टराईले भने ‘छाता दिन सकिँदैन भनेर आयोगले भनिसकेको छ ।’ दोस्रो चरणका लागि खटिएका कर्मचारी फिर्ता भइसके भन्ने आयोगको तर्क छ नि भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने ‘उनीहरू भोलि नै कार्यस्थलमा पुग्न सकिहाल्छन् नि ।’
अब सार्न सकिँदैन ः आयोग
एमालेले १५ जेठ अगावै दोस्रो चरणको चुनाव गर्न माग गरे पनि आयोगले चाहिँ जेठको पहिलो साताभित्रै अर्को चरणको निर्वाचन गराउन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ । आखिर किन सम्भव छैन १५ जेठअघि दोस्रो चरणको चुनाव ?
विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने ०५४ सालको स्थानीय चुनाव पहिलो चरणमा ४ जेठमा भएको थियो भने दोस्रो चरणको चुनाव १३ जेठमा सम्भव भएको थियो । तर, यसपटक निर्वाचन आयोगले प्राविधिकरूपमै पनि जेठको पहिलो साता दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न नसकिने तर्क गरेको छ । किन ?
आयोग भन्छ – अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतलाई फिर्ता बोलाइएको छ । उनीहरू अहिले आआफ्नो कार्यालयमा फर्किएर नियमित काममा लागेका छन् । उनीहरूलाई फेरि निर्वाचन अधिकृतका रूपमा जिल्लामा पठाएर कार्यालय खोल्न निर्वाचन आयोगलाई कम्तिमा पनि एक साताको समय आवश्यक पर्छ ।
कार्यालय मात्रै खोलेर पनि हुँदैन, निर्वाचनको तयारी पनि गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरूलाई दर्ता हुन पुनः समय दिएको छ । त्यसपछि मनोनय दर्ताको छुट्टै समय चाहिन्छ । त्यसका लागि कम्तिमा पनि चार दिन समय चाहिन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको कागजपत्र जाँच गर्ने, उजुरी दिने र नामावली प्रकाशन गर्ने काम एकै दिनलाई राखिएको छ ।
त्यस्तै दावी विरोधका जाँच गर्ने, उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय पनि एकै दिन राखिएको छ । यसरी न्यूनतम समय राख्दा पनि उम्मेदवार मनोनयनको काम टुंग्याउन कम्तिमा पनि चार दिन लाग्छ । यसरी उम्मेदवारी दर्तादेखि मतदान गर्ने मितिसम्मको समय कुर्न मात्र कम्तिमा १५ दिन चाहिन्छ । यो बीचमा निर्वाचन आयोग पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यस्त छ ।
प्रवक्ता भन्छ, ‘एक दिन मात्रै बिराएर भए पनि निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । तर, अब निकै ढिला भइसक्यो ।’
प्रतिक्रिया