प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता

काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उनीविरुद्ध आइतबार दिउँसो संसद््मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २५१ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै उनी निलम्बनमा परेकी छन् । आउँदो जेठ २४ गते उनी अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै थिइन् ।प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादलाई लिएर अदालतमा परेको मुद्दामा आदेश गर्दा कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको प्रमुख आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
कार्कीमाथिका प्रमुख आरोप
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक भएकोलाई दोस्रो र कासमू अंकमा दोस्रोमा रहेकोलाई पहिलो भनेर आदेश गरेको, तथ्यलाई तोडमोड गरी आदेश गरेको, न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक इजलासमा राखेर आफूले भनेजस्तो आदेश÷फैसला गर्न निर्देशन दिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत कार्यवधि कानुनको पालना नगरेको, निहित उद्देश्यपूर्ति प्रचलित मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ । यस्तै न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दतामा आँच पु¥याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।
अदालतमा गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र गर्न नदिएको एवं न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप महाभियोग पत्रमा उनीमाथि लगाइएको छ ।
सरकारले गत फागुन १ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो । त्यसको दुई दिनअघि जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाइँदैछ भन्ने आशंकाको भरमा दायर गरिएको रिटमा आदेश गर्दै उनले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकी थिइन् । पछि डिआइजी नवराज सिलवालले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । वरीयतामा आफू पहिलो नम्बरमा रहेकाले चन्दको नियुक्तिले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै उनले रिट दिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितका सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले आर्थिक वर्ष २०६९र०७० देखि ७२र७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंकमा नवराज सिलवालको अंक सबैभन्दा बढी रहेको भन्दै उनैलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारका नाममा परमादेश दिएकी थिइन् । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी अधिकारीले आइजीका प्रत्याशी चार डिआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम खोलेका थिए ।
त्यो खोल्दा डिआइजी प्रकाश अर्यालको कासमू अंक बढी देखिएको थियो । एक समिति गठन गरेर कासमू अभिलेखको अध्ययन गरिएको थियो । त्यो समितिले कासमू अभिलेखमा प्रकाश अर्यालको अंक बढी रहेको सिफारिस गरेपछि सरकारले त्यही आधारमा अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गरेको थियो ।
अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि सिलवालले त्यसविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसक नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायत संसद् सचिवालय पुगेका थिए ।सुशीला कार्की प्रधानन्याधीसमा न्युक्त भएपछि सरकारले गरेको एकपछि अर्को निर्णयविरुद्ध फैसला सुनाएकी थिइन् । विशेष गरेर आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकार र सर्वोच्च अदालतबीचको टकराव खुलेर देखियो ।

महान्यायाधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीश

सरकारका महान्यायाधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीशबीचको टसल पनि खुलेर देखिएको थियो । इतिहासमा पहिलोपटक महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा भएको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सरकारी वकिलहरूले केही दिनसम्म इजलास नै बहिष्कार गरेका थिए । आइजिपी नियुक्तिको विषयमा भएको बहससमेत महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायत सरकारी वकिलले बहिष्कार गरेका थिए । तर पछि श्रेष्ठले आफूले बहिष्कारभन्दा पनि बहस गर्ने विषय नभएको कारण उपस्थित नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।

न्यायाधीश नियुक्ति विवाद

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकमा पाँच सदस्यीय परिषद्का दुई सदस्यका बहिष्कारकाबीच निर्णय गरेको उनीमाथि आरोप छ । उच्च अदालतमा निर्णय गर्दा २० जनाभन्दा बढी जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायाशीधलाई पाखा लगाएर आफूअनुकूलका कनिष्ठलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरेको उनीमाथि आरोप छ । त्यतिबेला कार्कीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै बारसमेत आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।

पराजुलीे कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की महाअभियोग लागेर निलम्बनमा परेलगत्तै न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका छन् । पराजुलीले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशको आधारमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका हुन् । सोमबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार बेलुकी नै पराजुलीले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालेको स्रोतले बतायो ।
सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आजै संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा २ सय ५९ सांसदको हस्ताक्षर छ ।
यद्यपि, हस्ताक्षरकर्ताले आफूहरूको हस्ताक्षर कीर्ते गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीलेसमेत महाअभियोगमा असन्तुष्टि जनाउँदै आजै राजीनामा दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइन्

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि आइतबार संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई शीतल निवास बोलाएकी छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रपति भण्डारीबीच सोमबार बिहान नौ बजे भेट्ने समय तय भएको छ ।पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको शीतलनिवास श्रोतले बताएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै सत्ता साझेदार राप्रपा नेपाल पनि सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेको छ भने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले राजीनामा दिएका छन् ।