बाह्य हस्तक्षेप ननिम्त्याउ

स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई केन्द्रित केही दलहरू सहभागी हुने र सरकारले उनीहरूले खोजेको जस्तो संविधान संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएपछि पलाएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आशा निकै मह“गो पर्ने लक्षण देखिन थालेको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारतीय दूतावास प्रवेश गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंको आग्रहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको चुनावमा सहयोग गर्ने वचन दिएको जानकारी दुवै देशबाट दिइएको छ । यताकाले उताबाट फोन आएको भनेका छन् भने उताकाले यताको आग्रहमा फोन गरेको बताएका छन् । जे भए पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच स्थानीय निर्वाचनका विषयमा टेलिफोन वार्ता भएको भने सत्य हो । अर्थात्, प्रधानमन्त्री दाहालले प्रकारान्तरले भारतीय चासोलाई निम्ता दिएका छन् र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास त्यसका लागि सक्रिय भएको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी मोदीबीच के वार्ता भयो सम्भवतः नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यसको विवरण पनि नहोला । तर, प्रधानमन्त्री द्वयबीचको वार्तालाप सार्वजनिक भएलगत्तै मधेसी मोर्चाका नेता भारतीय दूतावास जानु भने शुभ संकेत हैन । भारतीय दूतावासमा मोर्चाका नेताको आवतजावत बाक्लिएपिच्छे नेपालमा अस्थिरता र अन्योल बढ्ने गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणालगत्तै मधेसी मोर्चाको नाममा भूकम्पपीडित नेपालीमाथि भारतले गरेको नाकाबन्दीको पीडा नेपाली जनताले सम्भवतः दशकौंसम्म बिर्सन सक्ने छैनन् । यसैले भारतीय राजदूतावास र मधेसी मोर्चाका नेताको संसर्ग बढ्नेबित्तिकै नेपाली जनता तर्सने गरेका हुन् । स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने मधेसी मोर्चाका नेताहरूको वास्तविक चाहना हुन्थ्यो भने संविधान संशोधनलाई सर्त बनाउनु उचित हुने थिएन ।
अहिले पनि उनीहरूले भारतको गोटी बन्नुभन्दा नेपालभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरूस“ग सहयोग र सद्भाव बढाउनु पथ्र्याे । लागेको बानी छुट्न त गाह्रो छ तर पार्टीको नामबाट मधेस भन्ने शब्दै मेटाएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउनेहरूले नेपालमा राजनीतिक प्रभाव विस्तारका लागि भारतीय दूतावासको आशीर्वादमात्र पर्याप्त ह“ुदैन भन्ने हेक्का राखुन् । भारतका भरमा राजनीति गरेर नेपालमा स्थापित हुन चाहने नेताहरू धेरै अस्तित्वहीन भएका छन् । भारतीय बाबुहरूले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राखेर चलखेल गर्दा बहुसंख्यक नेपाली चिढिन्छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । तर, सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री दाहालले अनावश्यकरूपमा भारत गुहार्दा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट‘का निम्ता दिएजस्तो मात्र हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । नेपालभित्रको समस्या समाधानमा भारतलाई निम्त्याउनु उचित होइन ।