३० परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन

काठमाडौं । लगानी बोर्डले ३० वटा नयाँ परियोजनाको अध्ययन सुरु गरेको छ । पूर्वाधार, उद्योग, कृषिक्षेत्र, सूचना प्रविधिलगायत ३० वटा परियोजनाको अध्ययन सुरु गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुमा बोर्डले एक सय २७ वटा परियोजाको छनोट गरेको थियो । त्यसमध्ये आठ परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न इच्छा देखाइसकेका छन् । बाँकी एक सय १९ वटा परियोजनामध्ये ३० वटाको अध्ययन सुरु गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
बोर्डले पहिचान गरेका परियोजना विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ३० परियोजनाको अध्ययन सुरु भइसको छ । ‘३० वटामध्ये केहीको आंशिक अध्ययन भइरहेको छ’ अधिकारीले भने, ‘कतिपय परियोजानको अध्ययन छिट्टै सुरु हुन्छ ।’ बोर्डले विभिन्न परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लगानी गर्न योग्य छ वा छैन भन्ने बारे प्रतिवेदनसमेत बनाएर राखेको हुन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सम्भावित परियोजनाको सूची दिने उनीहरूले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने काम बोर्डले गर्दै आएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बोर्डले पहिचान गरेको परियोजना सार्वजनिक निजी–साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गरिने सिइओ अधिकारीले जानकारी दिए । नेपालमा सम्भावना भएको र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने खालका परियोजना छनोट गरिएको उनको भनाइ छ । जलविद्युत्, सिमेन्टलगायत क्षेत्रमा स्वदेशी मात्रै नभई विदेशी लगानीकर्ताको समेत विशेष चासो रहेको छ । त्यस्ता परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
एक महिनाअघि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा पनि बोर्ड पहिचान गरेको र अध्ययन गरेको आठ वटा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक भएका थिए । त्यसैगरी, नयाँ आउने परियोजनामा पनि विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
बोर्डले काम अघि बढाएका परियोजानको पनि प्रगति राम्रो भएको अधिकारीको भनाइ छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना, भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको अर्को ठूलो योजना नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेघावाटको पश्चिम सेतीलगायत जलविद्युत, आयोजनाको काम द्रूत गतिमा अघि बढेको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको शिवम् सिमेन्ट र चीनको होम्सी सिमेन्टबीच संयुक्त लगानीको कम्पनी छ । त्यो पनि अघि बढेको अधिकारीले जानकारी दिए । सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने खानीको व्यवस्थापनको सहमति भइसकेको छ । वाजिङ भन्ने चिनियाँ कम्पनीले पनि नेपालमा कम्पनी खोलिसकेको छ ।
अर्को नाइजेरियन कम्पनी डांगोटेले पनि काम अघि बढाएको छ । यो नाइजेरियाको ठूलो सिमेन्ट कम्पनी हो, यसको राम्रो प्रविधि छ । बाटो खुलाई दिने, ट्रान्समिसन लाइन दिने, बिजुली दिने हो भने लगानीकर्ता नेपालमा आउने अधिकारीको भनाइ छ । ‘राज्यले आफूले गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्छ, यी तिनै परियोजना अघि बढछन्,’ उनले भने ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजना सन् ०२२÷२३ मा पूरा हुने बोर्डको विश्वास छ । अरुण तेस्रोको प्रगति राम्रो छ । सतलज भारतीय सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी भएको कम्पनी हो । सरकारकै ठूलो स्वामित्व भएकोले त्यसमा लगानीको खासै समस्या छैन । सतलजले पनि त्यही भनेको अधिकारीको भनाइ छ । जिएमआर बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी र सतलज भारतीय सरकारको कम्पनी भएकोले राम्रो संयोग परेको छ । एउटाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लगानी जुटाउँदै छ, अर्कोले भारतबाटै लगानी ल्याउने उनको भनाइ छ ।
विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सन् २०१५ को सुरुमा एउटा बैठक भएको थियो, दुई महिनाअघि पनि दुबै पक्षबीच सचिवस्तरीय बैठकले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत् कसरी निर्यात गर्ने भन्ने बारेमा कुराकानी भएको छ ।
बोर्डका अनुसार सबै परियोजनामा बढीमा सात खर्ब रूपैयाँ लगानी नेपाल भित्रिन्छ । तर, माथि उल्लिखित आठ परियोजनामा यो रकम समावेश नगरिएको बोर्डले जनाएको छ ।