खोजखबर

कर्मचारीलाई अनिवार्य बिमा

सौर्य अनलाइन २०७३ चैत ३१ गते १०:१८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । अबदेखि सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने भएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वास्थ्य बिमा विधेयक –२०७३ पारित भएसँगै सरकारी सेवाआबद्ध सबै कर्मचारीले स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने भएको हो । हरेक कर्मचारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनेछन् । संसद्बाट पारित विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि बिमा ऐन लागू हुनेछ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले आफ्नो बिमा गरेर जानुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अब आफ्नो मात्रै बिमा गरेर नपुग्ने भएको छ । अब परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगारका लागि जान पाइनेछ ।
यो ऐनले नवजात शिशुदेखि, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगलगायत सबैलाई समेटेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको रकम तिर्न नसक्ने परिवारका लागि सरकारले नै रकम तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक वृद्धाश्रम, अनाथालय, सुधार गृहलगायत संरक्षित संघसंस्थामा आश्रित व्यक्तिहरूलाई बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउनु सोही संस्थाको दायित्व हुनेछ ।यो ऐनअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुन पाँच जनाको परिवारले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।
पाँचभन्दा बढीको परिवारले थप चार सय २५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्नेछ । कुनै पनि नागरिकले बिमाको सदस्य भएपश्चात् नेपाल सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचारको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसअनुसार उनीहरूले अस्पतालबाट अन्तरंग, बहिरंग, प्रयोगशाला र औषधि खर्च पाउनेछन् । यो सुविधा प्लास्टिक सर्जरी, घरेलु झगडाका कारण चोटपटक लागेका तथा मादक पदार्थ सेवन गरी दुर्घटनामा परेका परिवारका सदस्यको हकमा भने लागू हुने छैन ।
‘स्वास्थ्य बिमा मेरो प्राथकितामा परेको हुँदा यसलाई जसरी पनि पारित गराउनु मेरो कर्तव्य हो’, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले भने, ‘यो ऐन लागू भएसँगै संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको पनि प्रत्याभूत हुने भएको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६८ सालमै स्वास्थ्य बिमा ऐन कार्यान्वयका लागि पहल गर्दै आएको थियो । २०७१ सालमा देशका केही जिल्लाहरूमा पाइलट प्रोजक्टका रूपमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल कैलाली, इलाम, बागलुङ, कास्की, पाल्पा, बैतडी, इलाम, अछाम र म्याग्दी गरी देशका आठ जिल्लामा सञ्चालित छ । आउँदो वर्षभित्रमा यो कार्यक्रम थप १७ जिल्लामा लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४५ हजार दुई सय ७७ जनाले बिमा गराइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय