कोलम्बो, २४ पुस । श्रीलंकाको प्रमुख व्यापारिक महत्वको एउटा सामुद्रिक बन्दरगाह चीनको स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनीलाई सुम्पने श्रीलंकाली सरकारको निर्णयको विरोधमा हजारौँ बौद्ध भिक्षु तथा विपक्षी दलका समर्थक जनता शनिबार सडकमा उत्रिँदै छन् । हम्बानटोटा द्वीपमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रसमेत चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहेको एक कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म भाडा (लिज)मा दिनेसम्बन्धी करारपत्रमा श्रीलंकाली सरकारले शनिबार हस्ताक्षर गर्दै छ ।
प्रधानमन्त्री रणिल बिक्रमसिंघेले सो हस्ताक्षर समारोहको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शनिबार हस्ताक्षर गरिन लागेको करारपत्रका थुप्रै शर्तहरूमध्ये एउटा शर्त– प्रथम चरणको ९९ वर्षे अवधि समाप्त भएपश्चात् पुनः अर्को ९९ वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने उल्लेखनीय छ । साथै, सरकारले हम्बानटोटा द्वीपभित्रको र द्वीप निकट रहेको मोनेरागला जिल्लासमेतका थप १५ हजार एकड जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र विकास र विस्तार गर्नका लागि भन्दै चीनलाई नै लिजमा दिने प्रस्ताव गर्दैछ ।
हम्बानटोटा द्वीप राजधानी कोलम्बोबाट दक्षिणपूर्व करिब २ सय ४० किलोमिटर टाढा पर्दछ । हम्बानटोटा बन्दरगाह र त्यसको निकट रहेको औद्योगिक क्षेत्र विकास आयोजनामा चीनले हालसम्म १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ । श्रीलंकाका आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले चीनको यो लगानीलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी र श्रीलंकालाई घेर्ने मुलुक भारतका गतिविधिहरू नियाल्ने र त्यसबाट राष्ट्रिय लाभ उठाउने मोती सूत्रीय रणनीति (स्ट्रिङ्ग अफ पर्ल स्ट्राटेजी)को रूपमा हेरेका छन् ।
चीनले यत्रो धनराशी खर्च गरिसकेको आयोजना सन् २०१० देखि नोक्सानमा गएको बताइन्छ ।
श्रीलंकाली सरकारले सुरुसुरुमा उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र विकास आयोजनामा चिनियाँ संलग्नताबारे सकारात्मक सोच नराखे ता पनि अन्तमा यस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय लाभ हासिल गर्ने प्रयोजनले चिनियाँ सहयोगको आवश्यकता परेको वकालत गरेको छ ।
यता, विरोध प्रदर्शनको एकजना आयोजक सांसद डिभी चाणक्य भने एक शताव्दिसम्म उक्त बन्दरगाहको भोगाधिकार चीनलाई सुम्पेमा त्यो क्षेत्र पूरै चिनियाँ उपनिवेश बन्ने भय रहने मत व्यक्त गर्छन् । उनले विरोध प्रदर्शनमा ३ हजार बौद्ध भिक्षुसहित कम्तीमा १० हजार जनता सहभागी हुने दावी गरे ।
सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई लक्ष गरी हस्ताक्षर समारोह र जनसुरक्षाका लागि भन्दै हम्बानटोटा नगरका प्रमुख केन्द्रहरूमा बिहानैदेखि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन् । सो बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र चीनलाइ नै लिजमा दिनुपर्ने बाध्यताबारे प्रधानमन्त्री बिक्रमसिंघे पूर्वप्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेलाई दोषी देखाउँछन् ।
महिन्द्रा राजापाक्षेको सरकारले सो बन्दरगाह निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र विकास र विस्तारको नाममा मुलुकले थेग्नै नसक्ने ऋण काढेकाले पुरानो कुडा कर्कट सफा गरी देशलाई ऋणमुक्त बनाउन चीनको सहयोग चाहिएको बिचार प्रधानमन्त्री बिक्रमसिंघेले व्यक्त गरे । चीनको मित्र र बेइजिङको साह्रै नजिक मानिएको राजापाक्षेको सरकारले काढेको ऋणका कारण आज यो बाध्यता आइपरेको भनाइ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र त कसैले बोकेर बाहिर लगिने बस्तु त हैनन् नि । श्रीलंका पहिला बेलायती उपनिवेश छँदाको अवस्थातिर एक पटक हेरौँ त । बेलायती शासकहरूले ट्रिङ्कोमाली र कोलम्बोमा विशाल बन्दरगाह र विमानस्थल निर्माण गरेका थिए । उनीहरूले यी सबै बोकेर लगे त विरोध प्रदर्शनीका आयोजकहरू प्रति प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो ।
प्रतिक्रिया