स्थानीय तह बढीमा ७ सय ४४

llrc-copyकाठमाडौं, ६ कात्तिक । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गाउँपालिका तथा नगरपालिका गठनका लागि पहिले तयार गरेको मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिका बनाउनका लागि पहिले तय गरिएको जनसंख्या र भूगोलको मापदण्ड घटाएर संख्या बढाउने गरी नयाँ कार्यविधि तयार गरेको हो । नयाँ कार्यविधिअनुसार अब धेरैमा ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह बन्ने आयोग सदस्य श्यामकृष्ण भूर्तेलले बताए । ‘अब ५ सय ६५ देखि बढीमा ७ सय ४४ स्थानीय तह बन्ने गरी मापदण्ड परिमार्जन गरेका छौँ’, भुर्तेलले भने ।

यसअघि आयोगले देशभरि ५ सय ६५ स्थानीय तह बनाउने गरी काम गरिरहेको थियो । आयोगले काम गरिरहेककै बेला कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने सहमति गरेका थिए । यही सहमतिलाई आधार बनाएर सरकारले आयोगलाई २ पटक मापदण्ड परिमार्जन गरी पत्राचार गरेको थियो । यही परिमार्जित मापदण्डका आधारमा आयोगले नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो ।

सदस्य भूर्तेलका अनुसार अब प्रायः जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पहिलको भन्दा धेरै हुनेछ । अब गाउँपालिका बन्न हिमालमा १३ हजार, पहाडमा २२ हजार र तराईमा ४० हजार जनसंख्याको मापदण्ड तोकिएको छ । नगरपालिकाका लागि हिमालमा १७ हजार, पहाडमा ३१ हजार र तराईमा ६० हजार जनसंख्याको मापदण्ड तोकिएको छ ।

भित्री मधेसमा भने पहाडी भूभाग भएको क्षेत्रमा पहाडकै मापदण्ड र तराईको भूभाग भएको क्षेत्रमा तराईकै मापदण्ड लागू गर्ने आयोगको निर्णय छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा नगरपालिका बन्न ६० हजार जनसंख्याको मापदण्ड राखिएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकालाई गाउँपालिका बनाउने सुविधा आयोगले दिएको छैन ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउन आयोगले भूगोलको मापदण्ड पनि घटाएको छ । यसअघि एउटा स्थानीय तहको क्षेत्रफल अधिकतम १ हजार ३ सय स्क्वायर किलोमिटर हुने भनिएकोमा अहिले १ हजार स्क्वायर किलोमिटर कायम गरिएको छ ।

दसैँअघि सरकारले दिएको मापदण्डबारे लगातार एकसाता छलफल गरेपछि शुक्रबार आयोग निष्कर्षमा पुगेको हो । नयाँ बन्ने स्थानीय तहमा कसरी इलाकालाई आधार मानिन्छ भन्ने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छैन । आयोगका सदस्य भूर्तेलले इलाकालाई आधार मानेर नै स्थानीय तहको संख्या बढाएको तर्क गरे ।

‘इलाकालाई आधार मानेर नै स्थानीय तहको संख्या थपिएको हो,’ उनले भने, ‘तर इलाकालाई नै यसरी समावेश गर्ने भनेर भन्न सक्ने वैज्ञानिक आधार हामीले पनि भेटेनौँ ।’ आयोगले जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिहरूलाई २० कात्तिकसम्मको समयसीमा दिएको छ । तर, यसअघि नै सहमति जुटाइसकेका जिल्लाको हकमा समितिले पुरानैलाई प्रतिवेदनलाई पनि कायम राख्न सक्ने सदस्य भूर्तेलले बताए ।

प्रतिक्रिया