आवश्यक छ सही र वैकल्पिक राष्ट्रिय अर्थनीति

विश्वमा खासगरी १९९० को दशकको सेरोफेरोदेखि यता जुन नवउदारवादी अर्थनीतिको डंका पिटिँदै आएको थियो त्यसले उत्पन्न गरेको आर्थिक मन्दी तथा वित्तीय संकटको भयंकर ठूलो दुष्चक्रले गर्दा विकसित पश्चिमा देशहरू नै आज आर्थिक विकासको अर्को विकल्पको खोजीमा तल्लिन हुन थालेका छन् । नवउदारवादी अर्थतन्त्रले जसरी ‘कामको समाजिकीकरण र पूँजीको केन्द्रीकरण’ गरिदियो त्यसले पूँजी र श्रमबीचको अन्तरविरोध र संघर्षलाई अझ जटील र तीव्र बनाइदिएको एकदमै प्रष्ट छ । अरू तिरका ठुल्ठूला र व्यापक हड्ताल र संघर्षलाई उल्लेख नगरी अमेरिकामा केही वर्षअघि चलेको ‘अक्कुपाई वाल स्ट्रिट’ आन्दोलनलाई हेर्ने र केलाउने हो भने त्यस मात्रै पनि यो यथार्थको राम्रोसँग उजागर गरिदिएको छ । यसको सोझो अर्थ हो, ‘श्रम’ विकसित र विकासशील जुनसुकै देशमा पनि आज ‘पूँजी’को शोषणको नराम्रोसँग सिकार भएको छ । यसले सम्पन्न र विपन्न बर्ग बीचको खाडललाई पुर्नुको साटो अझ तीव्र र सघन किसिमले फराकिलो बनाइदिएको छ । अविकसित र विकसित क्षेत्र बीचको असमानतालाई पनि अझ गहिरो तुल्याइदिएको छ । यसको सार्थक र टिकाउ समाधान नखोजी अर्थ व्यवस्थाले सही दिशा र गति नपाउने कुरा अरू त अरू पश्चिमा अर्थविज्ञहरू स्वयंले पनि आज प्रष्टसँग औँल्याउन थालेका छन् । माक्र्सको ‘दास क्यापिटल’को बिक्री बढ्नु पश्चिमा गैर समाजवादी विज्ञहरूले समेत माक्र्सीय सिद्धान्ततर्पm अभिरुची लिनु र खोजी गर्नुुले समेत यो कुरा दर्शाउँदछ ।

आजभन्दा केहीवर्ष पहिले स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चमा जम्मा भएका पश्चिमा अर्थतन्त्रका पहरहेदाहरूले निकालेको यो गम्भीर महत्वको निष्कर्षले वास्तमा यही बढ्दो विषमताको यथार्थलाई उजागर गरेको थियो । उनीहरूले चीनको चमत्कारिक र सशक्तरूपमा विकसित अर्थतन्त्रलाई वास्तवमा निक्कै गम्भीरताकासाथ हेरेका थिए र अहिले पनि हेरिरहेका छन् । अनि चीनको अर्थतन्त्रमा केही तलमाथि प¥यो भने पश्चिमा देशहरूको अर्थतन्त्र एकदमै नराम्रोसँग चर्मराउने र धराशायी हुन सक्ने चिन्ता गर्दै र यथार्थ निचोड निकाल्दै चीनले लिने आर्थिक नीति र खुलापना आगामी दिनमा के कस्तो हुने हो र कसरी अगाडि भन्ने कुरामा नै वास्तवमा उनीहरूले त्यो आर्थिक मञ्चको बैठकदेखियता अहिलेसम्म सर्वाधिक बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै र चासो लिँदै आएको देखिँदै छ । विश्वलाई मन्दीले गाँजिरहेको र आर्थिक संकट विश्वव्यापीरूपमा फेरि दोहोरिने लक्षण र संकेतहरू देखिइरहेको सन्दर्भमा यो कम महत्वपूर्ण कुरा होइन ।

हुन पनि पश्चिमा देशहरूले सामाजिक सुरक्षाका सबै क्षेत्रमा ठूला खर्च कटौति गर्दा पनि ती मुलुहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । वस्तुतः नवउदारवादको वकालत गर्नेहरूको तर्कले अब काम गर्न छाडेको प्रष्टै देखिएको छ । नाफा केन्द्रित, जनसंवेदनाहीन तथा अत्यन्तै अमानवीय अर्थतन्त्रलाई काखी च्यापेर अस्तित्व बचाइराख्न र अघि बढ्न त झन नसकिने अवस्था सिर्जना भइरहको र अझ तीव्र हँुदैजाने भएकोले नै वस्तुतः वैकल्पिक आर्थिक बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा उनीहरू बढी चिन्तित र केन्द्रित हुन थालेका देखिँदै आएको छ । यस परिप्रेक्षमा आर्थिक विकासमा उदाउँदा विश्वका दुई आर्थिक महाशक्ति केन्द्र बन्दै गएका हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतका बीचमा रहेको हाम्रो देशले अबलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक विकासको सही मार्गचित्र र मूलबाटो के हो भन्ने कुरामा अत्यन्तै गम्भीरतासाथ सोच विचार गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने एउटा ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । स्वाधीन र सम्मानपूर्ण अन्तर आर्थिक निर्भरताको सही बाटो के हुन सक्तछ नेपालले त्यो बाटो नपहिल्याएसम्म जतिसुकै राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि त्यसले जनतालाई भ्रमित तुल्याउने बाहेक अरू कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारिसकेको र पारिरहेको छ ।

यसका लागि अहिलेसम्मको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सही लेखाजोखा गरेर यस अगाडिका चुनौति तथा सामना गर्नुपरिरहेका बाह्य र आन्तरिक सबै समस्याहरू तथा भावी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने र सामना गर्नुपर्ने समस्याहरूलाई समेत केलाएर तिनको सही ढंगले के कसरी निराकरण गरेर अघि बढ्न सकिन्छ त्यसको सबैभन्दा पहिला ठोस र मूर्तरूपमा निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग भएका श्रोत साधनहरूको सही किसिमले परिचालन गर्न अहिलेसम्म एकातिर सकिएको छैन भने अर्कोतिर नेपाली अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन अत्यन्तै परनिर्भर नाजुकबाट नाजुकतर बन्दै गएको छ । यसका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक कारण पनि अवश्य छन् तर मूल कुरा ती कारक र कारणलाई सही किसिमले हेर्ने र फेर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई अग्रगति दिने उपयुक्त राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै आजको सबैभन्दा मूख्य समस्या हो ।

यस सन्दर्भबाट हामीले हाम्रो कृषि, उद्योग, वाणिज्य–व्यापार, श्रम, वातावरण, तथा ऊर्जाका समस्यालाई बेग्लाबेग्लै र समग्ररूपमा हे¥यौँ र केलायौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो किसिमले किन कमजोर बन्दैछ, किन व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दैछ र किन भुक्तान सन्तुलन निरन्तर नकारात्मक बनेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अनि नेपालमा किन सामाजिक न्याय र गरिबी निवारणले मूर्तरूप लिन सकेको छैन भने कुरा पनि निकै प्रष्ट किसिमले उजागर र खुलस्त हुन्छ । अनि यस्तो अर्थतन्त्रको दारुण अवस्था भएको देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, माफियातन्त्रको बिगबिगी, सामाजिक असमानतामा अझ बढोत्तरी, भयंकर ठूलो बेरोजगारी, ऊर्जाशील युवा शक्तिको विदेश पलायनजस्ता दारुण तस्बिर दिनानुदिन देखापर्नु अस्वाभाविक हँुदैन । त्यसैले यी समस्या हल गर्ने अर्थनीति आजको आवश्यकता हो । तर, यो आवश्यकताको परिपूर्ति लर्तरो नीति र त्यसको कार्यान्वयनले पटक्कै हुन सत्तैmन । यसको निम्ति हाम्रो जमिन, जल जंगल, जडीबुटी, जैविक विविधता, जनशक्तिलाई सही किसिमले अर्थात उत्पादन वृद्धि र समाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने बढीभन्दा बढी रोजगारी पैदा गर्ने किसिमले प्रयुक्त गर्ने, देश र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगेर परनिर्भरताबाट सम्मानपूर्णअन्तरनिर्भरको चरणमा प्रवेश गराउने वैकल्पिक अर्थनीति आजको परम आवश्यकता बन्न गएको छ ।

परम्परागत सामन्ती, दलालपुँजीवादी, कमिसनखोरी र माफियागिरीमा आधारित अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिले नेपाली किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, पछाडि परेको क्षेत्र अर्थात् शोषित पीडित नेपाली जनताको कुनै पनि तह र तप्काको किमार्थ उद्धार हुन सक्तैन भन्ने कुरा त ६० वर्षदेखिको योजनाबद्ध आर्थिक विकासको गति र आजको देशको जर्जर स्थितिले एकदमै प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसमाथि गतसालको शक्तिशाली भूकम्पजस्ता विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप र नाकाबन्दीजस्ता अत्यन्तै अन्यायपूर्ण र अमानवीय एवं क्रुर दबाबले गर्दा पछिल्लो समयमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पु¥याएको र हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ‘कुन ता की बुहारी भट्मास खाकी’ भन्ने उपमालाई चरितार्थ गर्दै ० दशमलव ७७ मात्र हुन पुगेको तथ्यांकले हाम्रो यथार्थ जग जाहेर भएको तीतो यथार्थ छ ।

अतः देशलाई साँच्चै आजको यो अत्यन्तै दूरावस्था र कम विकसित अत्यन्तै नाजुक चरणबाट विकासशील चरणमा प्रवेश गराउने हो भने माथि उल्लिखित गम्भीर कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिनै पर्दछ र रोजगारीविहीन र शोषणमा आधारित गलत बाटोमा विकासलाई मोड्नै पर्दछ । आफ्ना श्रोतसाधनहरूको सार्थक उपयोग गर्ने ठोस राष्ट्रिय नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा विकासमा जनसक्रियता बढाउने बाटो लिनै पर्दछ । यसको लागि ‘भ्रष्टाचाररहीत र जन केन्द्रित विकास’ आजको पहिलो र प्राथमिक आवश्यकता हो । सुशासनको पहिलो पाइला पनि यही नै हो । अनि यसरी मात्र चीन र भारतको बढ्दो विकासको प्रतिफललाई हामीले सही किसिमले उपयोग गर्न र लाभ लिन सक्ने अनुकूल वातवारण पनि बनाउन सकिनेछ । तर, यसका लागि माथि उल्लेख गरिएन जस्तै ‘भ्रष्टाचाररहित र जनकेन्द्रित विकास’ एक मात्र र पहिलो सर्त हो । यसरी मात्र हामी विकासको परस्पर सम्मानपूर्ण बाटोमा अग्रसर हुन र विश्व समुदायसँग आँखा जुधाएर खडा हुन पनि सक्ने छौँ । अन्यथा झाराटार्ने पुरानै प्रवृत्तिले हामीलाई गाँजिरहने देश झन् पछि झन् कमजोर हँुदै जानेछ । यस कुरामा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैका आँखा खुलून् !