काठमाडौं, ४ जेठ । सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बजेट नयाँ संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । १५ जेठमा ल्याउन लागिएको आव ०७३÷७४ को बजेट नयाँ संविधानपछिकै पहिलो बजेट भएकोले यसले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्ने उनले बताएका हुन् । ‘आगामी बजेटलाई नयाँ संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको छ,’ उनले भने, ‘समृद्धिविना समाजवाद संभव छैन । त्यसैले समृद्धिसहित समाजवादतर्फ उन्मुख हुने खालको बजेट आउँछ ।’
कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री भएकोले बजेट बाँडेरै लोकप्रिय हुने हो कि भन्ने चिन्ता आफूप्रति धेरैले राखेको भन्दै उनले चिन्ता नगर्न पनि आग्रह गरे । नयाँ बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषयबारे आएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतासाथ मनन गरेको उनले बताए । ‘बजेट ल्याउने कामबाट मलाई फुर्सद दिने तयारी पनि भएको थियो,’ केही समयअघि भएको सरकार परिवर्तनको असफल तयारीबारे उनले व्यंग्य कसे, ‘२÷४ दिन त बजेट निर्माणको काम पनि अलमलियो । होइन, तैले नै ल्याउनुपर्छ भनेपछि म बजेट निर्माणमा जोडतोडले लागिपरेको छु । बजेटको ‘काउन्टडाउन’ पनि सुरु भइसकेको छ, अब ११ दिन बाँकी छ ।’
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले मंगलबार पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा आयोजना गरेको छ । सो कार्यक्रममा उपस्थिति अर्थविदहरूले मुलुकको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउने खालेको बजेट आउनुपर्नेमा जो दिए भने केही आ–आफ्ना चासोका विषय बजेटमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद गगन थापाले हालसम्म आएका बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भनिए पनि बजेट निर्माणमै रहेको समस्याका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘कार्यक्रम नै ठीक ढंगले बनेका छैनन् भने कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अबको बजेटले कार्यान्वयनका दृष्टिले नै बजेटका कार्यक्रमहरू बनाउनु आवश्यक छ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्युत् ऐनजस्ता करिब ३५ ओटा ऐनको परिमार्जन नगरे आगामी बजेट पनि कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनमा आउने दिनदेखि नै दैनिकदेखि मासिक कार्यको लक्ष्य निर्धारण गरी क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयनमा लाने हो भने बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताए । नेपालमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने ब्युरोक्रेट्सलाई विभिन्न निकायले समात्ने तर कामै नगरी हातबाँधेर बस्नेलाई कसैले नसमात्ने प्रवृत्ति रहेकोले पनि पनि बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको ठहर छ । ‘यस्तो प्रवृत्तिले काम नगरी हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरेको छ,’ उनले भने, ‘पाएको अधिकार प्रयोग गरी काम नगर्नेलाई पनि दण्ड हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।’
करिब २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको बुढी गण्डकी (१२ सय मेगावाट)जस्ता ठूला आयोजनाहरूका लागि सरकारले वार्षिक १ वा २ अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नुको अर्थ नरहेको उनले बताए । ‘यस्ता आयोजनाका लागि इन्नोभेटिभ तरिकाले लगानी खोज्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
सांसद उदयशमशेर राणाले नयाँ संविधानपछिको नयाँ बजेटको कार्यान्वयन परिमार्जित खरिद ऐनअन्तर्गत हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले खानेपानी र कृषि सिँचाइलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
पूर्वगभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्दिको लक्ष्य हेलिकोप्टरको उडानजस्तो भएको बताए । कृषि क्षेत्रलाई बजेटले विशेष अनुदान र सुविधा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । कच्चा पदार्थको भन्सार दरको तुलनामा तयारी वस्तुको भन्सार सस्तो हुने अवस्था हुन नहुनेमा उनले जोड दिए । साथै, खुसी भएर बजेट पास गर्न सघाउन् भन्ने एक सुत्रीय उद्देश्य राखेर सांसद कोषमा जाने रकम यो सरकारले पनि बढाउनेतर्फ नलाग्न उनले सजग गराए ।
अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए । नेपालको बजेट निर्माण गर्दा भारतले कृषकहरूका लागि कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदानलगायत सेवा सुविधालाई मध्यनजर गरेर नेपालका कृषिकहरूलाई पनि अनुदान अनुदानलगायत सुविधान दिन कन्जुस्याईं गर्न नहुने बताए ।
नेपाल उद्योगा वाणिज्य संघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपालको औद्योगिक विकासका लागि ऊर्जा महत्वपूर्ण भएकोले आगामी २ वर्षभित्र सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने हो भने मुलुकमा लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा बढोत्तरी आउने बताए । उनले उद्योग स्थापना गर्न सक्ने उद्योगीलाई उद्योग बन्द गरेर निस्किन सक्ने (इक्जिट प्वाइन्ट)को व्यवस्था गर्न पनि सरकारले उदारता देखाए औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने बताए । त्यस्तै, आर्थिक अपराध गर्ने उद्योगीलाई आर्थिक रूपमै दण्डित गरिनुपर्ने तर १० वर्षसम्म जेलमा राख्ने व्यवस्थाले औद्योगिक विकासमा नकारात्मक असर पार्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्र ‘हाई कस्ट इकोनोमी’मा आधारित रहेकोले त्यसलाई ‘लो कस्ट इकोनोमी’ रूपान्तरण गर्न सरकारले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान)का महासचिव कुमार पाण्डेले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन एउटा उपलब्धिमूलक पूर्वाधार भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने द्विपक्षीय संयन्त्र र प्रणालीहरूको विकास नगरिँदासम्म त्यसको लाभ लिन नसकिने बताए । उनले प्रतिमेगावा ५० लाख रूपैयाँ भ्याटफिर्ता गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशनका पूर्वउपाध्यक्ष राजन शर्माले ढुवानी लागत बढ्दा मुलुकको वस्तु तथा सामानको मूल्य महँगिएको बताउँदा ढुवानी लागत घटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । भारत, बंगलादेश, भुटान र नेपाल चार देशमा निशुल्क ढुवानी(बिबिआइएन)को व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि सरकारले सक्रियता साथ पहल थाल्नु पर्ने उनले बताए ।
तयारी पोसाक संघका अशोक अग्रवालले अमेरिकाले १० वर्षका लागि विभिन्न ६६ ओटा वस्तु निर्यातमा भन्सार छूटलगायत सुविधा दिए पनि नेपालले उपभोग गर्न नसकेको बताए । उक्त सुविधान उपभोग गर्ने क्षमता आर्जन गर्न नेपाललाई अझै ४–५ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यो अवधि सुविधान उपयोग नगर्दै बित्ने भएकोले उपयुक्त व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याउन आग्रह गरे ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनिल केशरी शाहले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरे जसरी बैंकहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकता धरौटीमा ऋण दिन सक्ने तथा बैंकहरूका केही सर्त सरकारले मान्नुपर्ने बताए । त्यसरी ऋण दिँदा ३ महिनासम्म पनि किस्ता असुली नभएको अवस्थामा आफूहरूले राखेको धरौटी सर्टिफिकेट र नागरिकता सरकार वा राष्ट्र बैंकलाई बुझाइ दिने र उक्त ऋण असुली गरिदिने सर्तमा मात्रै ऋण प्रदान गर्न सकिने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया