न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने

काठमाडौं, २६ वैशाख । आगामी आवदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन पक्षलाई सरकारले अनुगमन गर्ने भएको छ ।

संसद्मा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आव ०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ । यही २३ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिकका रूपमा राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कर्मचारीको १४ हजार ४ सय, सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको १४ हजार १ सय र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको १२ हजार ५ सयसमेत निर्धारण गरेको थियो ।

तर, मिडिया उद्योगीले भने आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले एकलौटे रूपमा निर्णय गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक संघ–संस्थाको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै सरकारले निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चार माध्यमहरूको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण समेत गर्ने भएको छ ।

मुलुकको जेठो प्रकाशन संस्था गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा बाँकेको कोहलपुरबाट प्रारम्भ गरिनेछ । त्यसैगरी सकारले आमसञ्चार माध्यमलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन पत्रकारको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ ।

सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधि अनुकूल व्यावसायिक बनाउन संरचनागत र व्यवस्थापकीय परिवर्तन गर्नुका साथै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा द्रुत डाँक ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । अतिरिक्त हुलाकबाट भई आएका काम सरकारले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गर्ने भएको छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर विस्तार गर्ने कार्यलाई सरकार अगाडि बढाउने भएको छ ।

माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनबाट सामुदायिक विद्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यलाई समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने बजार केन्द्र र घोषणा भएका नयाँ नगरपालिकामा आधुनिक सहरको अवधारणाअनुसार सूचना प्रविधिका सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । महत्वपूर्ण सार्वजनिकस्थलमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था र सम्बन्धित संस्थाले लागत बेहोर्ने गरी निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्य पनि सुरु गरिने भएको छ ।