अन्यायसँग साटिएको सत्ता

संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो, दोश्रो र तेश्रो दिन नेपाली राजनीति पुनः ए पटक तरंगीत भयो । सरकार बदल्ने भित्री र बाहिरी खेलहरू भए । अन्ततः ९ बुँदे सहमतिमा गएर यो दृश्य अहिलेलाई ओझेल भयो । यही ९ बुँदामध्येका ३÷४ वटा बुँदाले अहिलेको सत्ता परिवर्तनको नाटकको पर्दा लागेको छ वा भनौँ एउटा दृश्यको पटाक्षेप भएको छ । ती विवादित बुँदा माओवादी द्वन्दकालसँग सम्बन्धित छन् । सत्ता समीकरणको सम्झौता भनिएको ती बुँदा कार्यान्वयको दौरान कस्ता व्यधान आउँछन् त्यो पछिको कुरा भयो । तर, अहिले हेर्दा ती बुँदाले विधि, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र न्यायलाई बली चढाएको देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा भएका तर, अदालतले किनारा लगाइसकेका, विचाराधिन रहेका मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अधिनस्थ ल्याइने, द्वन्द्वकालका घटनालाई फिर्ता, माफी, मिनहामार्फत टुंग्याउने, पीडितलाई आर्थिक राहतमा चित्त बुझाउने गरी आगामी बजेटमा आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउने रहेका छन् । यो सरासर अन्याय हो ।

यो सम्झौताले एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारको आयु त अहिलेलाई थपेको छ । तर, एमालेको मानवअधिकार, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणमाथिको प्रतिवद्धतामा गम्भीर शंका पैदा गरेको छ । एमालेले सरकारको क्षणिक आयु टिकाउन उसले आदर्श वा सिद्धान्तको रूपमा मान्ने गरेको ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ को बली चढाएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र बहुचर्चित जेनेभा महासन्धीको यो ९ बुँदाले धज्जी उडाएको छ । मानवअधिकारको गला रेटेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा राजनीतिकरण गरेको छ, मिचेको छ । सबैलाई थाहा छ सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य सदरमुकाममा केन्द्रीत थियो । देशका कतिपय जिल्लाका सबैजसो गाउँमा माओवादी जनसरकारको हुकुम थियो । थी हुकमी शासनमा कुनै विधि प्रक्रिया थिएन । यस्तो बेला उनीहरूले धाकधम्कीका भरमा कथित माओवादी जनसरकारले जग्गाजमिन खरिद बिक्री गराएको थियो । अहिलेको ९ बुँदामध्येको एउटा बुँदाले ती कागजलाई मान्यता दिएर मालपोतले पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्को नियमित अदालतले किनारा लगाइसकेको ओखलढुंगाका उज्जैनकुमार श्रेष्ठ हुन् वा पत्रकार डेकेन्द्र थापाका मुद्दा हुन् सत्य आयोगको मातहत ल्याइने भएको छ । अनि फेरि अर्को बुँदामा द्वन्द्वकालका मुद्दा सफता, माफी, मिनहामा टुंग्याउने भनिएको छ । यसले पीडितहरूको घाउँमा नुन–चुक छर्ने काम गरेको छ र पीडकहरूमा खुसीको सञ्चार गराएर मुलुकमा दिर्घकालीन रूपमा दण्डहीनताको विजारोपण गरेको छ । कुनै बुँदामा नलेखिएको तर, प्रष्ट शब्दमा बुझिने गरी यो ९ बुँदाले राज्यविरूद्ध हतियार उठाउनुलाई जायज ठह¥याएको मात्र होइन, यस्तो बेलामा तटस्थ बस्नु वा सशस्त्र द्वन्द्वको विरोध गर्नु हुँदैन मर्ने कि मार्ने प्रक्रियामा सामल भइहाल्नुपर्छ भन्ने संन्देश दिएको छ । होइन भने जो मर्ने, मार्ने प्रक्रियाका विरोध गर्थे सुराकीका नाममा उसकै हत्या भएको छ । द्वन्द्वमा कुनै मतलब नभएकालाई पनि दुबैले निशाना बनाएका थिए । त्यहाँ व्यक्तिगत रिसइवी साध्ने काम पनि भएको थियो । ती सबैले अहिलेको ९ बुँदाअनुसार माफी पाउने भए ।

यसले विगतको द्वन्दको निवारण वा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने हैन, पुनः द्वन्द्वलाई चुल्हेनिम्तो दिइएको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने सैन्य अशान्तिलाई निम्त्याइएको प्रष्ट छ । माओवादीले राजनीति उद्देश्यले राज्यविरुद्ध हतियार उठाएको र राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा सेना परिचालन भएको हो भने यी दुईबीचको मर्ने मार्ने प्रक्रिया मात्र वैधानिक ठहर्छ । यो प्रक्रियामा विलकुल असंलग्न वा यो प्रक्रिया विरोधीको जानीजानी वा रिसइवी साध्न गरिएको हत्यालाई पनि माफीमिनाहा दिने हो भने नेपालमा त त्यसलाई पचाइएला तर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा थुप्रै देशका जेल नेपालका कुमार लामाहरूले भरिनेछन् । अन्यायमा परेकाको बदलाको भावनाले नेपालभित्र पनि शान्ति कायम हुने छैन । यसतर्फ आम नागरिक सचेत भएर यो ९ बुँदे संशोधनको निमित्त दबाब दिन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया