निःशुल्क शिक्षा असम्भव : सरकार

काठमाडौं, २२ वैशाख । सरकारले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ । संसद्को विकास समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनले १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढिरहेको र अस्थायी स्वीकृति लिएका विद्यालयको संख्यासमेत ७ हजारको संख्यामा रहेको अवस्थामा अहिलेको बजेटको परिधिमा सबै बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिन सम्भव नरहेको बताए ।

उनले निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अस्थायी स्वीकृति लिएका ७ हजार विद्यालयका लागि मात्र थप २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बजेट र राजनीतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य हुने उल्लेख गरे ।

विकास समितिले आगामी आवको बजेट तथा जिल्लास्तरीय वार्षिक विकास कार्यक्रमका बारेमा छलफलका लागि मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएको थियो ।

बैठकमा शिक्षासचिव पण्डितले शिक्षा मन्त्रालय मातहतको बजेटमा शिक्षामन्त्री र सचिवले आफूखुसी केही पनि गर्न नसक्ने बताए ।