राजनीतिको प्रकृति

भनिन्छ, राजनीति तरल हुन्छ । यसको आकार र स्वरूप कस्तो हुन्छ, समयअनुसार यसले लिएको गतिले बनाउने गर्छ । हो, राजनीतिक तरल प्रकृति हुन्छ । आफ्नो स्वरूप आपैmँ बनाउँदै जान्छ पनि । त्यसो भए के राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनले राजनीतिलाई डो¥याउँछ कि सत्ता र राजनीतिक सिद्धान्तलाई पछि लगाउँछ न कहिलेकाहीँ यो प्रश्नले मानसिक द्विविधामा पार्ने गरेको पनि छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्माओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठनबन्धनको सरकार हो । यस सरकारमा भिन्नभिन्न राजनीतिक एजेन्डाका साथ संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल सहभागी छन् । संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र विकेन्द्रीकरणमा आधारित शासन पद्धतिको राजनीतिक एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा भाग लिएको राप्रपा नेपाल र संघीयताको विपक्षमा आफ्नो अभिमत राख्दै निर्वाचनमा गएको चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको संयुक्त जनमोर्चासमेत ओली गठबन्धनको सरकारमा अटाएका छन् । यो ओली सरकारको रोचक पक्ष हो । आफ्नो एजेन्डाकै कारण दोस्रो संविधानसभाको २०७० सालको निर्वाचनमा चौथो ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल राप्रपा नेपाल संविधान जारी हुनुभन्दा केही समय अगाडिसम्म ठूला ३ दलका लागि अछूत जस्तो थियो ।

संख्यात्मक आधारमा राप्रपा नेपाल र संयुक्त जनमोर्चाको राजनीतिक एजेन्डा पारित हुने अवस्था थिएन । त्यो सत्य हो, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रखर प्रवक्ताको रूपमा कमल थापा देखापर्नुमा राजनीतिक तरल स्वभाको कारण वा राजनीतिक विडम्बना के हो ? आमसर्वसाधारणमा जिज्ञासा पलाएको छ । गणतन्त्रका रचनाकारभन्दा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा संविधानको पक्षमा बहस पैरवी गर्नमा अग्रपंक्तिमा देखा पर्नुले एउटा अनौठो राजनीतिक दृश्य पनि भएको छ ।

हालै मात्र अमेरिका र बेलायतको भ्रमण सकेर फर्केका कमल थापाले नेपालको संविधानबारे योजनाबद्ध र संगठित रूपमा भ्रम छरेको र त्यसको भ्रम चिरेको कुरा बताउनुले उनको पूर्ववत राजनीतिक एजेन्डा कहाँ थन्किन पुगे ? ‘मेरो भ्रमणमा संविधानका विषयमा रहेका भ्रम धेरैजसो निराकरण गर्ने प्रयास भएको छ । दुवै देशले संविधान तथा पहिलो संविधान संशोधनको समर्थन गरेका छन्’ भनेर थापाले सञ्चारमाध्यमसँग आफ्नो अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गरेर संविधानको पक्षमा प्रखर पैरवी गरेका छन् । बहस गरेका छन् ।

संविधानको शपथ खाएर उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भएका थापाले संविधानप्रति आस्था प्रकट गर्नु अन्यथा नभए पनि उनको अबको राजनीतिक एजेन्डा के हुन ? आन्तरिक रूपमा पनि संविधानप्रति आमसहमति रहेको अवस्था छैन । मधेसी, आदिवासी, जनजातिले संविधानप्रति विमति राखिराखेका छन् । कतिपय मुद्दामा पुनः बहस हुनुपर्छ भन्नेहरूको ठूला दलहरूमा बाक्लै उपस्थिति रहेको छ । संविधान जारी गर्नेहरूले सर्वाधिक उत्कृष्ट भने पनि संविधानको कार्यान्वयनका जटिलता त्यत्तिकै मात्रामा छन् । संविधानले दिने परिणाम नहेरिकन संविधान उत्कृष्ट छ वा छैन टिप्पणी गर्नु हतार हुनेछ । त्यसैले संविधानको शिल्पीहरूभन्दा कमल थापाले गरेको संविधानको वकालत विवेचना हुन पुगेको हो । थापाको यसपालिको विदेश भ्रमणमा अन्य कुनै पनि राजनीतिकर्मीले उठान मात्र ल्याएको विषयवस्तु भने उठानमा ल्याए । तयो हो बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कुमार थापाको विषयमा संवेदनशील विषयमा उठाएको यो पक्षले उनलाई राजनीतिक जस पक्कै पनि दिनेछ ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार २०५२ साल भदौ १२ गतेको सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले विघटित हुन पुग्यो र त्यसपछि सरकार बनाउने र भत्काउने सवालमा राजनीतिक दलको घिनौना खेलको त्यसबेला निक्कै आलोचना भएको थियो । त्यसबेला संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा रहेका राप्रपाको लोकेन्द्रबहादुर चन्दले निक्कै मार्मिक र व्यंग्यात्मक रूपमा बोध कथा भएका थिए । आफै चढेको जहाज प्वाल पार्ने मुसाको कुरा गर्दै आफ्नै सांसदलाई मुसा सांसदको संज्ञासमेत दिएका थिए । त्यसबेला कमल थापाको भूमिका निक्कै आलोचनात्मक बनेको थियो ।

तर २०६३ सालपछि स्पष्ट अडान र एजेन्डा भएका दलको छवि रोहितले नेतृत्व गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चा र राप्रपा नेपालले बनाएका थिए । अरू २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकामा ‘एक भोट दाइलाई एक भोट गाईलाई’ भन्ने लहर नै चलेको थियो । उपत्यकामा उल्लेखनीय मत हासिल गर्न सफल भयो पनि राप्रपा नेपाल । जनमतको प्रकृति स्थिर हुँदैन । फेरबदल भइराख्छ । अबका निर्वाचनमा कस्तो हैसियत प्राप्त गर्दछ, त्यो त समयले नै बताउनेछ । आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा र संविधानको अन्तरसम्बन्धमा राप्रपा नेपालका नेतृत्वमा रहेका थापाले प्रष्ट नपार्ने हो भने भोलिका राजनीतिक यात्रा त्यति सहज र सुगम निश्चय पनि हुने छैन । निक्कै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । उनको आफ्नै दलले मुसोको कुरा नउठाउला भन्न सकिँदैन । त्यसको संकेत अगाडि नै केशरबहादुर विष्ट र उनको छोरा विराजले दिइसकेका छन् ।

नेपालको राजनीतिको अर्काे अनौठो संयोग पनि छ । राजाले सधैँ दुःख दिएका विपी कोइराला सधैँ राजतन्त्रको पक्षधर रहे । तर, राजाले ओत दिएका र पालनपोषण गरेका मात्र होइन हुप्रद्वारा निजामती सेवामा प्रवेश पाएका समेत सबै राजाको विपक्षी मात्र होइन, गणतन्त्रको प्रखर पक्षधर बन्न पुगे । यही राजनीतिक संयोगको एउटा पाटो थापाको सन्दर्भमा पनि लागू हुन सक्दछ । त्यसमा पनि राजनीतिको प्रकृति स्वाभावत तरल हुन्छ । समय अनुसार आफ्नो आका पनि बताउँदै जान्छ । संविधानको विषयमा थापाको बहस र पैरवीलाई यसै राजनीतिक लयमा बुझ्नु अन्यथा हुन्छ जस्तो लाग्दैन पनि ।

त्यसमा पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने अहिलेको गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्यमान संविधान अधुरो छ भन्न थालेको प्रसंगमा संविधानको बचाउमा उभिएका थापाको राजनीतिक संयोग र संयोजन आम सर्वसाधारणका लागि अझ थप जिज्ञासाको विषय भएको छ । स्मरणीय छ कि सन् २०१६ को मार्च ११ देखि १३ मार्चसमम विश्व सांस्कृतिक महोत्सव भारतीय धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकरको संस्था ‘आई अफ लिभिङ’ले दिल्लीमा आयोजना गरेको थियो । उता कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण भारतीय टेलिभिजन संस्कारलगायतले गरेका थिए । संस्था स्थापना भएको ३५ वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको आकर्षण पक्ष मञ्चको आसनमा श्री श्री रविशंकरको दायाँमा कमल थापा र बायाँमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुनु पनि थियो, त्यसबेला संस्कार च्यालन हेरेका नेपाली दर्शक जोकोहीको स्मृतिमा त्यो दृश्य ताजै रहेको पनि छ । गुरुको थापाप्रतिको त्यो अनुग्रह उनले लिएको राजनीतिक एजेन्डाको कारण हो भनेर अनुमान गर्नु स्वाभाविक थियो पनि किनकि अन्य नेपाली राजनीतिकर्मीको त्यस्तो खालको उपस्थिति मञ्चमा देखिएको थिएन पनि । त्यस्तो खालको आकर्षण अब कायम रहन्छ कि विकर्षण हुनु पुग्दछ हेर्न भने बाँकी छ ।