शिक्षा प्रणालीमा देखिएको समस्या

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दुई पद्धति विद्यमान छन् । एकातिर निजीक्षेत्रको प्रभावमा परेको शिक्षा पद्धति छ भने अर्कोतिर सरकारको नियन्त्रण र सञ्चालनमा रहेको शिक्षा पद्धति । सिद्धान्ततः नेपालको भूमिभित्र सञ्चालित निजी क्षेत्रको नियन्त्रण र नियमन राज्यबाटै हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका विद्यालय र पढ्ने विद्यार्थीहरूले सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीभन्दा स्मार्ट सम्झने गर्दछन् । नेपालमा सभ्रान्त वर्ग र आममानिसले लिने शिक्षामा ठूलो भिन्नता पाइन्छ । यसैको कारणले ती दूई समूहको बीचमा खाडल दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

धेरै हदसम्म देशभित्र हुने सानातिना भ्रष्टाचारको मूलजरो पनि शिक्षामा देखिने भेदभाव नै हो । राज्यले अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो अति संवेदनशील विषय अहिले हरेक पसलपसलमा किन्न पाइन्छ । धनपैसा हुनेले यसको उपभोग गर्न पाउछन् । बिहान कमाएर बेलुका खाने र बेलुका कमाएर बिहानको छाक टार्ने मजदुर वर्गको लागि शिक्षा विलासिताको वस्तु बनेको छ । तिनीहरूको सम्पूर्ण मजदुरीको कमाइ नै गास, बाँस र कपासमा सकिने गर्दछ । मजदुरको नाममा राजनीति गरेको भनी नथाक्ने असरल्ल छरिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सत्तामा पुगेपछि आममानिसको पक्षमा केही गर्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तिनीहरूले युगान्तकारी र आशलाग्दा निर्णय गर्लान् र सर्वसाधारणको जीवनमा उज्यालो भरिएला भनी गरिएको कल्पना वर्तमानसम्म आइपुग्दा दलहरूले गरेका क्रियाकलाप र अनुत्तरदायी व्यवहारले भविष्यको आश नै मरिसक्यो ।

हुने खाने वर्गले आफ्ना सन्ततीलाई महँगा स्कुलहरूमा पढाउँछन् । कपी, कलम र किताबको तिनीहरूलाई परवाह नै भएन । स्कुले शिक्षा पास गरेपछि च्याउजस्तै छरिएर रहेका कलेजहरूमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिने भन्नुपर्छ एकाएक घरमै शिक्षक र प्रश्नपत्र आइपुग्दछन् । एकातिर यस्तो अपारदर्शी प्रणाली छ भने अर्कोतिर सामुदायिक स्कुलको हालत त्योभन्दा गए गुज्रेको छ । सरकारी स्कुलमा जागिर खाने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई नपढाएर छेवैको अग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा राखिदिएका हुन्छन् । आपूmप्रति नै विश्वास नभएर आफ्ना छोराछोरीलाई अग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा पढ्न पठाउने ती शिक्षकहरूले अरूका छोराछोरीलाई कस्तो र कुन गुणस्तरको शिक्षा दिएका होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिक्षकका छोराछोरीहरू मात्रै होइन अहिले ती सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी अड्डा अदालतमा कामगर्ने कर्मचारीले आफ्ना कुनै पनि सन्ततीलाई शिक्षाको लागि त्यहाँ पठाउने गरेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा नीतिनिर्माण गर्ने विशेषज्ञहरूलाई त्यस सामुदायिक विद्यालयको बारेमा थाहा नै हँुदैन । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढन पठाउने ठाउँ नभएर पढिरहेका ठाउँमा राजनीतिक दाउपेच गर्ने थलो भएको छ । यसरी राजनीतिज्ञ, शिक्षक, कलाकार, चिकित्सक, विशेषज्ञ कसैको रोजाइमा पनि सामुदायिक विद्यालय पर्दैन भने ती स्कुलहरू कसका लागि राखिएका छन् ? सामुदायिक विद्यालयमा जाँदा देखिने अनुहारबाटै त्यहाँ पढ्ने बिद्यार्थीहरूको स्थिति सहजै थाहापाउन सकिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू कि त अरूको घरमा मजदुरी गरेर पढ्न आउने बालबालिका छन् हैनभने अत्यन्त निमुखा खेतीकिसान गर्ने, भारी बोक्ने र सडकपेटीमा बसेर मजदुरी गर्ने अभिभावकका छोराछोरी मात्रै पढ्न जाने गर्दछन् । मानिसले प्रतिष्ठाको लागि जसरी भए पनि मापदण्ड विपरीत खोलिएका निजी विद्यालयमा पढाउनु अनिवार्य जस्तो भएको छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको उदयपछि शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले अपनाएको निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक हिसाबले उपयोगमा ल्याइएको छ । त्यसलाई स्कुले शिक्षामा भएको योगदानभन्दा विकृति नै मान्नुपर्दछ ।

यसरी जताततैबाट चिमोटी÷चिमोटी खिइएको सामुदायिक शिक्षालाई पुनर्जीवन दिनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले नीति बनाएर सुरुआत गर्नुपर्दछ । सरकारी शिक्षालाई सधैभरी भिक माग्ने माध्यम नवनाई समन्धित पक्षको अनिवार्य उपस्थितिले मात्र यसलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ ।

सेना, प्रहरी, सरकारीसेवामा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, नीति निर्माण तहमा रहने व्यक्ति, राजनीतिज्ञ सबैले अनिवार्यरूपमा आफ्नो सन्ततीलाई पठनपाठनको लागि सामुदायिक विद्यालयमा राख्ने नियम बनाउनुपर्दछ । यसरी आफ्नै सन्तती पनि ती विद्यालयमा पढ्ने भएपछि विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने तहमा एकैपटक प्रभाव पर्दछ । यसले तिनीहरूले निर्णय गर्ने समयमा एकपटक आफ्नो छोराछोरीको अनुहारलाई सम्झेर गलत गर्नबाट रोक्दछ । अति राजनीतिको चपेटामा परेको विद्यालय शिक्षा तिनै शिक्षकका छोराछोरीले पढ्ने भएपछि कम्तीमा सन्ततीको भविष्यलाई मध्यनजर गरेर राजनीतिबाट टाढा राख्न बाध्य हुनेछन् ।

आफ्नो कमाईले धान्न नसकी महँगो बन्दै गएको छोराछोरीको शिक्षाले अभिभावकलाई पनि सानातिना काम गर्दा पनि आर्थिक अनियमिततामा रोमलिनुपर्ने अवस्थाबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ । यसको सबैभन्दा ठूलो योगदान त शिक्षाकै कारणले बढ्दै गएको सामाजिक खाडललाई भरथेग गर्न अचुक अस्त्र बन्नेछ । यसरी राजनीतिज्ञको अदूरदर्शिताले जन्मिएको शिक्षाको व्यापारीकरणलाई रोक्न ठूलो मद्दत मिल्नेछ । शिक्षामा पुनर्जीवन पाइसकेपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा एकैपटक पुनर्जागरण आउनेछ । विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार भएपछि शिक्षाकै लागि भनेर घरगाउँबाट बसाइँ सरी सदरमुकाम र राजधानीमा बसाइँसर्ने क्रम पनि रोकिनेछ । यसकै कारणले निम्तिएको पारिवारिक विखण्डनमा सुधार आई केही हदसम्म परिवारमा खुसी छाउनेछ । त्यसैले एकजनाको महत्वाकांक्षाले सिर्जिएको व्यापारीकरणलाई टालटुल गर्न राज्य निकै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । समयमै यसको निवारण हुन नसकेको खण्डमा अहिलेकै अवस्थामा धेरै ठूलो क्षय आउने देखिन्छ ।

हामी विकृतीमा होमीसकेका छौँ सुधारको लागि ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने देखिन्छ । खाइपाइ आएकाले आफ्नो भाग खोसिने डरले अनेक तानाबाना बुन्ने, नीति निर्माणमा बसेकालाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनमा पार्ने र अदूरदर्शी निर्णय लिन जस्तोसुकै हदसम्म गिर्न उनीहरू पछि पर्दैनन् ।

विगतमा हामीले स्वास्थ्य शिक्षामा विचार नपु¥याउदा सार्वजनिक स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषय अनुत्तरदायी बन्दै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लंगै छ । स्वास्थ्य शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहँुचमा पु¥याउ, गुणस्तर कायम गर र व्यापारीकरण बन्द गर भनेर डा. गोविन्द केसीले धेरैपटक अनसन बसिसकेका छन् । यसले जनदबाब सिर्जना गर्न मद्दत पुगे पनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन अझै सकेको छैन । छिप्पिएको घिरौलाको जालो जस्तै अस्तव्यस्त बनेको मेडिकल शिक्षामा नेपालका ठूला राजनीतिक दलको जसरी प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो त्यसैगरी स्कुले शिक्षामा पनि निजी विद्यालयको विकास र विस्तारमा सबैजसो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको लगानी रहेको छ । त्यसैले ती कार्यकर्ताको सोझो भएर राजनीतिक दललाई निर्णय गर्न सधैँ दबाब परिरहन्छ । त्यो दबाबलाई चिरेर अगाडि बढ्न कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

विशेषगरी हामीले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले आममानिसको सोचाइमा सर्वसुलभ ढंले प्राप्त हुने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विषय आउने गर्दछ । तर, देशमा प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र आइसकेपछि सर्वसाधारण मानिसको पहुँचबाट निकै टाढा गएका विषय पनि यिनै हुन् । अहिलेको अवस्थामा मानिसमा जनचेतना वृद्धि भएर गएको छ । शिक्षाको लागि अभिभावकले एक छाक खाएर भए पनि, विदेशमा भाडा माझेर भए पनि र खाडीको धूपमा पसिना बगाएर भए पनि सन्ततीको उज्ज्वल भविष्यको लागि जोखिम मोलिरहेकै छन् । तर, परिवर्तनशील समयको मागअनुसार शिक्षामा आधुनिकीकरण हुन नसक्दा नेपालमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तीले बजारमा व्यावसायिकता देखाउन सकेको छैन ।

शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ नीति बनाउँदा यसमा देखिएको बढ्दो व्यापारीकरण, मौलाउँदै गएको विकृती रोक्ने र व्यावसायीक शिक्षालाई प्रश्रय दिने किसिमले बनाउनु अनिवार्य छ । चेतना मात्रै सबैथोक होइन । चेतनाले दबाब सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ तथापि राज्य सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूमा लोभ, लालसा, विकृत मनोविज्ञान, बृहत् र दूरदर्शी सोचाइको अभाव भएसम्म न त देशमा परिवर्तन हुन्छ न राज्यले निकास नै पाउँछ । आममानिसले निस्फिक्री भएर रहने वातावरण बन्नुपर्दछ । शिक्षा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यापारबाट टाढा राखी निःशुल्क गरिनुपर्दछ । यही मजदुरको पक्षमा गरिने सबैभन्दा ठूलो फड्को हुनेछ । अन्यथा आममानिसलाई यसैको पिरलोले सधैँभरी सताइरहन्छ ।