विकासको तगारो नबनौँ

;f]n' sl/8f]/ k|;f/0f nfOg cfof]hgfdf b]lvPsf clgoldttf af/]df 5nkmn ub{} Joj:yflksf–;+;bsf] ;fj{hlgs n]vf ;ldltsf ;b:ox? . tl:a/ M eLid/fh cf]emf÷/f;;

काठमाडौं, १५ वैशाख । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले समितिले अनियमितताका नाममा विकास निर्माणका काम रोक्न निर्देशन दिँदा समितिको छविमा आँच आउनेतर्फ सजग गराएका छन् ।

समितिको अघिल्लो बैठकले सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा अनियमितता देखिएको भन्दै आयोजनाको प्रक्रिया अघि नबढाउन दिएको निर्देशनप्रति लक्षित गर्दै सांसदहरूले बुधबारको बैठकमा समितिले विकास निर्माणका काम रोक्न नहुने बताएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको १३२ केभी क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको ठेकेदार छनोटप्रक्रिया अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत हुँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ । बैठकमा सांसदहरू विकास लम्साल, भरत साह, धनराज गुरुङ, पार्वता डिसी चौधरी, हरिप्रसाद नेपाललगायतले मुलुकमा इन्धनको चरम संकट बढेका बेला कुनै पनि बहानामा ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाका काममा अवरोध गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले अनियमितता भएको भए त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै अनियमितताका नाममा विकास निर्माणका काम रोक्दा समितिको गरिमामाथि नै आँच आउनसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा आयोजनाको काम रोक्न नहुने सम्बन्धमा सांसदहरूको मागपछि सभापति जनार्दन शर्माले तीन दिनभित्र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला विज्ञको राय लिएर थप निर्णय लिइने जानकारी गराए ।

सो प्रसारण लाइन निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा २०७५ सालपछि प्राधिकरणले १ अर्ब ३८ करोड रकम हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत ४ भदौको बैठकले २७ करोड बढी बोलकबोल गर्ने मोहन इनर्जीको बोलपत्र स्वीकृत गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । कतिपय सांसदले भने उजुरीकर्ताको उजुरी जायज भएको र अनियमितता भएको देखिँदा–देखिँदै काम अघि बढाउन दिन नसकिनेतर्फ पनि सजग गराएका थिए । सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिंगलासम्म १३२ केभीको करिब ९० किमी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सो परियोजना हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । अन्तिम छनोटमा आउनबाटै रोक्नका लागि भारतको ज्यागुवार कम्पनीलाई चारवटा अनावश्यक कुरा देखाएर अयोग्य सावित गराएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले फरक मत लेखेर निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए ।

बैठकमा उजुरीकर्ता दीपक बोहराको नाम भए पनि दीपक बोहरा हो कि दीपक भट्ट भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न सांसदहरूले सभापतिसँग माग गर्नुका साथै आगामी बैठकमा उजुरीकर्तालाई बोलाउनसमेत आग्रह गरेका थिए । प्रसारण लाइन नबन्दा १८ मेगावाट क्षमताको सोलु जलविद्युत् आयोजना, ५ मेगावाट क्षमताको जुनबेँसी, ३२.५ मेगावाटको तल्लो सोलु, ८६ मेगावाट सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने सम्भावना छ ।

प्रतिक्रिया