पीडादायी एक वर्ष

गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर महाभूकम्प गएको आज वर्ष दिन पुगेको छ । त्यो भूकम्पनले लाप्राक गाउँका सबै ६ सय २४ घर पूर्णरूपमा भत्किए । भूकम्पमा परी २५ गाउँलेको मृत्युसमेत भयो । लाप्राकवासीका लागि भूकम्पको त्रासदी अझैसम्म हट्न सकेको छैन । बस्ती जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै भूगर्भविद्ले बस्न नमिल्ने ठहर गरिसकेका छन् । गाउँ नै जोखिमपूर्ण भएपछि लाप्राकवासी बस्तीभन्दा २ घन्टामाथि पर्ने गुम्सीपाखामा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका थिए । तर, अहिले उनीहरू पुरानै बस्तीमा फर्किन बाध्य भएका छन् । सरकारले लाप्राकवासीलाई गुम्सीपाखामा स्थानान्तरण गर्ने भने पनि अझैसम्म स्थायी बसोबासका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । पानी पर्दा गुम्सीपाखामा चिसोको सास्ती र पुरानै स्थानमा पहिरोको डरले उनीहरूलाई सताएको छ । भूकम्प गएको १ वर्षसम्म पनि उनीहरूको नियति जस्ताको तस्तै छ । गोरखाका बारपाक, लाप्राक, गुम्दा, लापु, केरौँजा, काशीगाउ“, उहिया, मान्वु, घ्याच्चोक, सिम्जुङ, सौरपानी, स्वा“रा, ताकुकोट, मुच्चोक, हंशपुर, लप्सीबोट, थालाजुङ जौवारी, हर्मी, छोप्राक गाउँ अति प्रभावित भएका थिए । यस्तै पालुङटार, छोप्राक, श्रीनाथकोट, खोप्लाङ, मसेल, परूङ, आरूपोखरी, आरूचनौटे, थुमी, बुङ्कोट, बोर्लाङ, ताप्ले, बगुवालगायतका क्षेत्र भूकम्पले गर्दा अति ध्वस्त भएका थिए । भूकम्पपछि खाद्यान्न र खानेपानीको समस्या उस्तै छ ।

भूकम्पपीडितका लागि सरकारले लामो समयसम्म राहत तथा उद्धार गर्न सकेन । सरकारको भरपर्दा सधैँ बिचल्ली हुने भएकाले खेती गर्न लाप्राकवासी जोखिम मोलेरै भए पनि चर्किएको बस्तीमा फर्किन बाध्य छन् । अहिलेसम्म पनि पीडितहरू टिनका अस्थायी टहरोमा बस्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकारको विस्थापितलाई घर बनाउने योजना कागजमै सीमित छ । गोरखाकै लाप्राकवासीको जस्तो नियति भूकम्पबाट अति प्रभावित १५ जिल्लाका बासिन्दाले भोग्नुपरेको छ । भूकम्पपीडितलाई पुनःस्थापना एवं संरचना पुनर्निर्माणको काम कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गति लिन नसकेकोमा स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत असन्तुष्ट छन् । भूकम्प प्रभावित बस्तीहरूमा गैरआवासीय नेपाली संगठन, निजी क्षेत्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घर बनाइदिने चर्चा चले पनि सरकारले आवश्यकीय तयारी गर्न सकेको छैन । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोगका लागि दर्जनौ“ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था कार्यरत रहे पनि उनीहरूको नियतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

जति समय बित्दै गयो, उति नै समस्या थपिनेक्रम जारी छ । भूकम्पले घरविहीन भई १ वर्षदेखि अस्थायी टहरोमा कष्टपूर्वक रहँदै आएका पीडितको पीडा विश्वसामु छिपेको छैन । सरकारले वास्तविक पीडितका लागि समयमै राहत तथा अनुदान दिन नसकिरहेको अवस्थामा नक्कली पीडितको संख्यासमेत थपिँदै गएको छ । सरकारले समयमै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकेन । यति हुँदा हुँदै पनि वर्षातको महिना आउनुअघि नै सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सुरक्षित वासको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यो काम समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका गर्ने ठाउ“ प्रसस्त छन् । पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा विगतमा सरकारले चालेका कदमहरूले पनि यही संकेत गर्दछ । वर्षभरि पीडाको जीवन व्यतित गरिरहेका भूकम्पपीडितलाई यो वर्षातसम्म हरकुनै हालतमा सुरक्षित आवास दिन सक्नुपर्दछ । त्यसैले अब पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थिति गर्दै तीव्रता दिन किञ्चित ढिला गरिनुहुन्न ।

प्रतिक्रिया