काठमाडौं, ९ वैशाख । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले आगामी साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणको प्रारम्भिक अवधारणा तयार गर्ने भएको छ । सो अवधारणालाई जिल्ला र इलाका तह हुँदै सरोकार भएकाहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै प्राप्त अध्ययन, सुझाव र विश्लेषणका आधारमा फागुन महिनाभित्र आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न सरकारले गतवर्ष १ चैतमा सो आयोग गठन गरेको थियो ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानले निर्धारण गरिदिएको जिम्मेवारी र सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशलाई ध्यान दिई आयोगले स्थानीय तहका पुनर्संरचनाका आधार विस्तृत रूपमा पर्गेल्न ५ समूह गठन गरेको बताए । ९ सदस्यीय सो आयोगका सदस्यमा डोरमणि पौडेल, नीरज शाह, डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल, माधव अधिकारी, सुनीलरञ्जन सिंह र पवित्र श्रेष्ठ रहेका छन् । १ सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ । आयोगले १ वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
आयोगले प्रदेश र जिल्लाको विद्यमान संरचनालाई चलाउन पाउँदैन । आयोगका सदस्यहरूको संयोजकत्वमा गठित ती समूहले काठमाडौं उपत्यका तथा सहरी विकास एवं नगरपालिका, वित्तीय संघीयता रणनीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय तह पुनर्संरचना अवधारणा एवं नीति तथा रणनीति, तथ्यांक तथा सूचना विश्लेषण एवं अभिलेखीकरण र स्थानीय तह संगठनात्मक तथा प्रशासकीय स्वरूपका बारेमा आयोगलाई सहयोग गर्नेछ । साथै आयोगको काममा सहजता ल्याउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति र सबै जिल्लामा एलडिओको अध्यक्षतामा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । आयोगका पदाधिकारीबीच व्यापक छलफल गरी कामलाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउन कार्यसञ्चालन विधि र कार्ययोजना बनाइएको छ । आयोगले नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या निर्धारण, सीमा, नामकरण, वडा विभाजनका साथै सेवाको ढाँचा, वित्तीय, प्रशासनिक र व्यवस्थापन निर्धारण गर्नेछ । ‘बसोबास, बस्ती विकास, जनघनत्व, जलाधार, सामाजिक लाभहानीका आधारमा वडा विभाजन गरिनेछ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।
आयोगका सदस्य सचिव डा. हरि पौडेलले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाले जनसरोकारलाई समेट्ने बताउँदै आयोगका कामलाई सरकार, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी तथा पेसागत क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउन आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया