प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ : पौडेल

काठमाडौं, ८ वैशाख । कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद्को अर्को निर्वाचन नभएसम्म अहिलेकै संसदीय सुनुवाई समिति कायम रहने भन्दै अघिल्लो सरकारले न्यायपरिषद्को सदस्यमा सिफारिस गरेका रामप्रसाद सिटौलाको नाममा सुनुवाइ नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र राजदूतहरूको सुनुवाइ अगाडि बढाउन नदिने बताएका छन् ।

कांग्रेस नेता पौडेलले अघिल्लो सरकारले न्यायपरिषद्को सदस्यमा सिफारिस गरेका सिटौलाको नाम सुनुवाइ समिति छैन भनेर फिर्ता लिएकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताए ।

बुधबार काठमाडौंमा गरेको साक्षात्कारमा कांग्रेस नेता पौडेलले सुनुवाइ समिति कायम छैन भन्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश र राजदूतहरूको नाममा सुनुवाइ गर्नका लागि कि त संसद्को निर्वाचन नहुञ्जेल पर्खनुपर्ने होइन भने प्रधानमन्त्री ओलीले सिटौलाको नाम फिर्ता लिने निर्णय सच्याएर सबैभन्दा पहिला सिटौलाको नाममा सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।

उनले संसद्को अर्को निर्वाचन नभएसम्म १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्ने बताए । संविधानको धारा २ सय ९२ मा संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । कांग्रेस नेता पौडेलले संघीय संसद्को चुनाव नभएको र माथिल्लो संसद् नरहेको अवस्थामा अहिलेकै सुनुवाइ समितिबाट काम गर्नुपर्ने बताए ।

प्रमुख सत्तारूढ एमाले र मुख्य विपक्षी कांग्रेसबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनका विषयमा देखिएको विवाद्का कारण संसद्ले ६ महिनादेखि आफ्नो नियमावली बनाउन सकेको छैन । नियमावली नबन्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तमा सिफारिस व्यक्तिहरूको सुनुवाइको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।कांग्रेस नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संविधानको कार्यान्वयनमा ठोस कदम चाल्न नसकेको आरोप पनि लगाए । उनले सरकारको अहिलेको काम गराइबाट ०७४ सालको माघ महिनासम्म प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसक्ने र मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्तिने बताए ।

कांग्रेस नेता पौडेलले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मधेस समस्या तत्काल समाधान गरिनुपर्ने बताए । उनले संविधान जारी गरेपछिको ७ महिना त्यतिकै बितेको भन्दै सरकारले मधेसवादी दलहरूसँग गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार र मधेसवादी दल दुवै लचिलो हुनुपर्ने भन्दै वार्तालाई फलदायी बनाउनका लागि सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए । कांग्रेस नेता पौडेलले महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने तथा जनतालाई राहत दिने मामिलामा सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको पनि बताए ।