काठमाडौं, ३० चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आए पनि जनताको दुःख निवारण नभएकोमा सर्वसाधारणलाई झैँ आफूलाई पनि भित्रभित्रै पोल्ने गरेको बताएका छन् ।
नयाँवर्ष २०७३ को उपलक्ष्यमा मंगलबार साँझ आफ्नै कार्यकक्षबाट दिएको सन्देशमा उनले मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन आए तर जनताको दुःख निवारण भने हुन नसकेको बताए । उनले तराई–मधेसमा भएको आन्दोलन र नाकाबन्दीप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘झन्डै ६ महिनापछि आज पनि म अर्बौ रुपैयाँ क्षति हुनेगरी तराई–मधेसमा हुन पुगेको अशान्तिको चित्तबुझ्दो कारण देखिरहेको छैन ।’ उनले संविधानको पहिलो संशोधनले पुनर्पुष्टि गरेको अधिकारका लागि संवाद नै काफी थियो, मानिसको ज्यान जाने हदमा बन्द–हड्ताल र तोडफोड आवश्यक नभएको बताए । उनले मधेसी मोचालगायत सबै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताको लागि आव्हान गर्दै भने, ‘म फेरि पनि तराई–मधेसमा शान्तिपूर्ण गतिविधिमा क्रियाशील असन्तुष्ट सबै मोर्चा, दल र समूहहरूलाई आग्रह गर्दछु, संवादमा आउनुहोस् । लोकतान्त्रिक विधिबाट हल नहुने कुनै पनि जटिल विषय हामी बीच छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संवोधनमा सरकारको प्राथमिकता भन्दै केही ‘महत्वाकांक्षी’ कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले इन्धन आपूर्तिलाई सहज गर्ने विषयसम्म पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेसमेत बताएका छन् । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले इन्धन आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले विशेषतः खाना पकाउने ग्यासमा अझै रहेको असहज वितरणलाई छिट्टै सहज बनाइने बताएका छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि असहज भएको ग्यास आपूर्ति अझै सहज भएको छैन । सर्वासाधारणले महिनौँ कुर्दा पनि ग्यास नपाएको अवस्थामा ओलीले सरकारले त्यसमा केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने संकेत गरेका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अपेक्षित गतिमा अघि नबढेको प्रधानममन्त्री ओलीले स्वीकार गरेका छन् । नाकाबन्दी, प्रशासनिक झमेला, कानुनको अभाव र दाताहरूसँग गरेको सर्त सहायता सम्झौतालगायतका अवरोधलाई यसको कारण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आगामी १२ वैशाखभित्र भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्लाका विभिन्न गाविसहरूमा अनुदान सम्झौता प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्ने बताए । अब निजी आवास पुनर्निर्माण र तत्काल काठमाडौं उपत्यकासहित भूकम्पबाट प्रभावित अन्य १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम सुरु हुने बताउँदै उनले त्यसलाई वर्षात् अघि सकेर पीडितसँग अनुदान सम्झौता गर्ने दाबी गरे ।
आगामी जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन गाउँगाउँमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने, वर्षाको समयमका लागि भूकम्पपीडितका लागि सामूहिक आवासको व्यवस्था मिलाउने, भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवनहरूलगायतको पुनर्निर्माणलाई तत्काल अघि बढाउने, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी संस्थागत संरचनालाई पूर्णता दिने बताए ।
साथै प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा २ स्थानमा स्रोतकेन्द्र स्थापना गर्ने, प्रत्येक गाविसमा १ जना इन्जिनियर, १ जना सामाजिक परिचालक र १ जना तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको आवास तथा कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सेनाको मुख्यालय, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, निर्वाचन आयोगलगायत महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरूको निर्माण प्रक्रिया तत्काल थालिने लगायतका घोषणा पनि ओलीले सम्बोधनमार्फत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जीवनमा नै आधुनिक रेल चढ्छु भन्ने सपना देख्न देसवासीलार्ए आग्रह गरे । साथै यातायात सञ्जाल विस्तारमा सरकारले सडक, रेल र हवाइ गरी ३ प्रमुख संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिने पनि बताएका छन् । हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग, काठमाडौं (निजगढ द्रुतमार्ग, किमाथांका (जोगवनी सडक, रसुवागढी (ठोरी सडक, कोरल्ला (बेलहिया (सुनौली) सडक, हिल्सा (कर्णाली राजमार्गको निर्माणमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने सम्बोधनमा उल्लेख छ । यस्तै तराईमा थालिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अतिरिक्त केरुङ–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि अब काम सुरु हुने प्रधानमनत्रीले उद्घोष गरे । उनले सबै नेपालीलाई आफ्नो जीवनकालमै आधुनिक रेलबाट सयर गर्न सम्भव छ भन्ने सपना देख्न आह्वान गरे । निर्माणाधीन भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोेन्नति पनि सरकारको प्राथकितामा रहेको उनले सुनााए ।
कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन सुनकोसी–कमला–वागमती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराई, भेरी–बबई डाइभर्सनलगायत सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाएर तराईमा हरित क्रान्तिलाई तीव्र पार्ने विषय पनि सम्बोधनमा समेटिएको छ । सहकारी, सामूहिक या साझेदारी ढाँचामा खेती गर्न प्रेरित गर्ने र किसानलाई मल, बिउ, प्रविधि, उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
सञ्चार सञ्जालको लागि २ छिमेकीसँग अप्टिकल फाइबर, ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवामार्फत हेभी डेटा प्रसारण गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । ई–कमर्स, ई–गभरनेन्स या डिजिटल नेपाल भनिने गरिएको विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारमा रहेको बताए ।
उनले सबै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान हक सिर्जना गर्ने विषय पनि सम्बोधनमा समेटेका छन् । सुरक्षा कोषका माध्यमबाट सक्रिय उमेरमा आपैmँले जम्मा गरेको योगदानमा आधारित आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि ओलीले बाहिर ल्याएका छन् । आधारभूत खाद्यवस्तु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै स्मार्ट सिटीको योेजना अघि सारे । ‘मैले देखेको सपना रेट्रोफिटिङमा अडेको गाउँ, बस्ती र सहर हैन सुविधायुक्त स्मार्ट सिटी हो । मैले हाम्रा योजनाविदहरूलाई दर्जनभन्दा माथि स्मार्ट सिटी, र आधुनिक नेपालको राजधानी भन्नलायक काठमाडौंको नक्सा कोर्न आग्रह गरेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
उनले १ वर्षमा आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको लक्ष्य पूरा हुने दाबी दोहो¥याए । उनले भारतबाट बिजुली आपूर्ति बढाउने सम्बोधनमा उल्लेख गरे । माथिल्लो तामाकोसीलगायत निर्माणाधीन आयोजना तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्ने, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता साझा लगानी या बाह्य लगानीका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने, बुढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, नौमुरेलगायत प्रस्तावित आयोजनाहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ ।
नागरिकले गौरव र अपनत्व महसुस गर्ने गरी कुनै ठूलो आयोजना आमजनताको सहभागिता र स्वदेशी स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने, रेमिट्यान्समा आधारित एक आकर्षक जलविद्युत् परियोजना अगाडि बढाउने र निर्माणसँगै प्रसारण विस्तारमा ध्यान दिने पनि सम्बोधनमा बताइएको छ । यस्तै सौर्य, वायु, जैविकलगायत वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आपूmले पद बहाली गरेकै दिन गरेको सबै तुइनलाई विस्थापन गर्ने योजना आगामी असोजसम्म टुंगिने दाबी गरेका छन् । देशभर रहेका १ सय ७१ तुइनमध्ये ३ वटा विस्थापित भइसकेको, ९ वटा निर्माणाधीन, ४२ वटा खरिद प्रक्रिया, ४७ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा रहेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । ३४ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी भइरहेकाले आगामी असोज अन्त्यसम्ममा परियोजना तयारीका सबै काम सम्पन्न हुने उनको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया