इयूको समर्थन यथावत

काठमाडौं, २३ चैत । पछिल्लो समयमा नेपालको संविधानबारे युरोपियन युनियन (इयू)ले दृष्टिकोण परिर्वतन गरेको भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला संविधानप्रति इयूको पोजिसन यथावत रहेको इयुका राजदूतहरूले बताएका छन् । युरोपियन यूनियनका राजदूतहरूले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँगको भेटमा आफूहरू नेपालको संविधानप्रति नकारात्मक नभएको बताएका हुन् ।

मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री थापासँगको भेटमा उनीहरूले नेपालको संविधानबारे इयूको पोजिसनमा कुनै परिवर्तन नआएको जानकारी दिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारत इयुको संयुक्त विज्ञप्तिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जिज्ञासाका बारेमा राजदूतहरूले नेपालको संविधानप्रति आफूहरू नकारात्मक नभएको बताएका परराष्ट्रमन्त्री थापाका प्रेस सल्लाहकार मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनले नेपालले राजदूतहरूसँग संयुक्त विज्ञप्तिबारे चासो लिएको भन्दै स्पष्टीकरण भने नलिएको जनाएका छन् । ‘पहिले नेपालका मन्त्रीहरू राजदूतलाई भेट्न जाने चलन बनेको थियो, त्यसलाई अहिले परराष्ट्रमन्त्रीले तोड्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले राजदूतहरू उहाँलाई नै भेट्न आउँछन् यो भेट पनि नियमित नै हो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराबहादुर पोखरेलले उपप्रधामन्त्री थापा र इयू राजदूतको शिष्टाचार भेटमा विज्ञप्तिका बारेमा कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई भेट्न उहाँहरू आफैँ आउनुभएको हो । स्पष्टीकरण लिन बोलाइएको होइन ।’

मन्त्री थापालाई भेट्न नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत रिन्छे टेरिन्कको नेतृत्वमा अन्य युरोपेली देशका राजदूतहरू परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरूलाई थापाले पहिले नै स्वागत गरिसकेको संविधानबारे किन विचार बदलियो भन्नेबारे सोधेका थिए ।

टेरिन्कले संयुक्त विज्ञप्तिमा छिमेकी देशबारे पनि कुरा हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै भाषाचाहिँ कसरी त्यस्तो हुन गयो आफूलाई पनि थाहा नभएको भन्ने जवाफ फर्काएकी थिइन् । उनले इयूको नेपालको संविधानप्रतिको पोजिसन यथावत् रहेको बताएको पोखरेलले जानकारी दिए । इयूले संविधानको घोषणा लगतै नेपालको संविधानको स्वागत गरिसकेको छ ।

‘टीकाटिप्पणी अनावश्यक’

तत्कालिन संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यहरूको प्रत्यक्ष समर्थनमा बनेको नेपालको संविधानमाथि टीकाटिप्पणी गर्न अनावश्यक भएको बुद्विजीवीहरूले बताएका छन् । संविधानसभाले निर्धारण गरेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को हस्ताक्षरमा जारी भएको नेपालको संविधानमाथि टीकाटिप्पणी हुनु सुहाउँदो नभएको २५ प्लसको समूहले जनाएको हो ।

राजधानीस्थित भारतीय र युरोपेली संघको दूतावासलाई मंगलबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संविधानसभाको सम्पूर्ण विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जारी गरिएको संविधानमा सबैको अधिकार समेटिएको उल्लेख छ । भारत र संघले केही दिन अगाडि बेल्जियमको ब्रसेल्समा जारी गरेको संयुक्त वतव्यमा नेपालको संविधानका बारेमा उठाएको प्रश्नबारे आफ्नो समूहको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै २५ प्लसले संविधान खुला र क्रमशः संशोधन हुँदै जाने भएकाले अन्य पक्षबाट टीकाटिप्पणी आवश्यक नभएको जनाएको हो ।

विश्वका कुनै पनि समुदायले दिने सकारात्मक सुझावलाई आत्मसात गर्न सकिने उल्लेख गर्दै समूहले नेपाली जनताको आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्न संविधानले कुनै पनि बाधा व्यवधान नगरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा एकअर्काको आन्तरिक चासोमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यताविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुकका लागि सह्य नहुने पक्षमा विचार पु¥याउनुपर्ने समूूहले जनाएको छ ।

समूहमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वजलस्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ, विश्लेषक कल्याणदेव भट्टराई, सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डित, प्राडा मोहन लोहनीलगायत २५ जना छन् ।