पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह

काठमाडौं, १८ चैत । सरकारले सुरु गरेको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा महिला तथा अशक्तहरूलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ । सबैका लागि न्याय, महिला, कानुन तथा विकास मञ्च र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले राजधानीका पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । उनीहरूले पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपूर्व महिला तथा शारीरिकरूपमा अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिको घरका क्षतिग्रस्त संरचना हटाउन आवश्यक प्रविधि तथा प्राविधिकहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

गत वैशाखको भूकम्पपछि सरकारले राहत तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी गरेको कार्यलाई अनुगमन गर्दै आएको सबैका लागि न्याय, महिला, कानुन तथा विकास मञ्च र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले पुनर्निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक प्राविधिक तयार पार्ने क्रममा महिलालाई पनि तालिम दिई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा समान सहभागिताको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी, भूकम्पपीडितलाई परिचयपत्र तथा राहत वितरण कार्यमा स्पष्ट निर्देशनको अभाव र भएका निर्देशनको सही उपयोगको अभावमा महिला विभेदमा परेकाले यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने, भूकम्पका कारण घाइते र अपांग भएका महिला, बालबालिका, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सबैका लागि न्यायका अध्यक्ष शर्मिला श्रेष्ठले १ वर्षको परियोजनाअन्तर्गत काभ्रे, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा उक्त अनुगमन कार्य भइरहेको जानकारी दिएकी छन् । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सरल, सुलभ, छरितो र पारदर्शीरूपले अगाडि बढाउन विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक झन्झट नहुने गरी एकद्वारबाट प्रणालीबाटै तत्काल व्यवस्था गर्न कार्य निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने सुझाव राखेकी छन् ।

समितिका कार्यक्रम निर्देशक विकल श्रेष्ठले भूकम्प गएको लामोसमय भइसक्दा पनि सरकारको नीति तथा योजनाबारे सूचना प्रवाह भरपर्दो र व्यवस्थित हुन नसक्दा पीडित अझै अन्योलमा रहेकाले तत्काल स्थानीय तहमा समेत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।