अध्यादेश नल्याउन कांग्रेको चेतावनी

काठमाडौं, १८ चैत । उच्च न्यायालयका न्यायाधीशको नियुक्तिका नाममा अध्यादेश नल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । संसद् छलेर यस्तो अध्यादेश ल्याइए आगामी संसद् अधिवेशन चल्न नदिने कांग्रेसले सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरी संसद्को अधिवेशन छलेर नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार प्रस्तावित उच्च न्यायलयमा उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू नियुक्ती गर्न अध्यादेश जारी नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।

हाल देशभरी कायम रहेका १६ पुनरावेदन अदालतको सट्टा नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार उच्च अदालतमा प्रमुख न्यायाधीश र न्यायाधीश गरी झन्डै ६५ जनाको नियुक्तिका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारी छ । सोे जानकारी पाएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले यस्तो कार्य नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेका हुन् । सदन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने कोशिस सरकारले गरिरहेको भन्दै देउवाले फोनमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई यदि सरकारले यस्तो काम गरेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले आफू र आफ्नो दलले यसको सबै तहमा राजनीतिक विरोध गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘तपाईंहरूले यदि अध्यादेश जारी गर्नुभयो भने, हामी संसद्भित्र आगामी संसद् अधिवेशन चल्न दिँदैनौँ र सदन बाहिर पनि यसको विरोध गर्छौं,’ देउवाले ओलीलाई फोनमार्फत दिएको चेतावनीपूर्ण भनाई उदृत गर्दै कांग्रेसका एक नेताले भने ।

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा के भइरहेको छ आफूले बुझ्ने र हेर्ने जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी सभापति देउवाले सत्तासाझेदार दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि फोन गरेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारी रोक्न आग्रह गरेका थिए । दाहालले पनि आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको भन्दै, ‘ए त्यस्तो रहेछ,’ भन्दै त्यसबारे बुझेर जानकारी दिने जवाफ देउवालाई दिएका थिए ।

सरकारको तयारीबारे जानकारी पाएका देउवाले बिहीबार दिउसो पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाशमान सिंह, नेता विमलेन्द्र निधि, अर्जुननरसिंह केसी, गोपालमान श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखकलाई अनौपचारिक छलफलका लागि आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए ।

सो छलफलमा कांग्रेसका नेताहरूले सरकारले अध्यादेश जारी गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरे आफ्नो दलले एकजुट भएर त्यसको प्रतिवादमा उत्रने सहमति गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट अवकास लिने अवस्थामा रहेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको सहमतिमा कानुन मन्त्रालयले उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि अध्यादेश तयारी गरिहेको आफूहरूले भरपर्दो सूचना पाएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी रहेको छ ।