आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशत

काठमाडौं, १७ चैत । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले एसियाली मुलुकको समग्र विकास परिदृश्य सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसपालि भने वृद्धिदर सरकारले प्रक्षेपण गरेको २ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुने एसियाली विकास बैंकले जनाएको छ ।

नेपालमा पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइ, जारी नयाँ संविधानलाई पूर्णरूपमा लागू गर्न नसक्नुले पनि आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने भएको हो । गत वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्नु, यातायात र आपूर्ती व्यवस्थामा आएको अवरोधका कारण वृद्धि दर घटेको हो ।

एडिबीको नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर योकायामा केन्चीले भने, ‘पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ, व्यापार र पारवहनको अवरोध तथा प्रतिकूल मौसमलाई ख्याल गर्दा सरकारले प्रक्षेपण गरेको २ प्रतिशतभन्दा अझै कम गएर १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ ।

गतवर्ष ६ दशमलव ८ कायम भएको मुद्रास्फिति दर यो वर्षको जनवरी महिनामा बढेर १२ दशमलव १ प्रतिशत कायम भएको एडिबीले जानकारी दिएको छ । तर, समग्र २०१६ मा भने मुद्रास्फिति दर १० दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुने एडिबीको प्रक्षेपण छ ।

विभिन्न स्थानमा भएका आन्दोलन तथा मनसुन बिग्रेका कारण यो वर्ष मुद्रास्फिति दर बढेर १० दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुने देखिएको छ । तर, सन् २०१७ मा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा निरन्तर गिरावट आएमा र देशको व्यापारिक स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्केमा ८ दशमलव २ प्रतिशत कायम हुने एडिबीको प्रक्षेपण छ ।

देशको कुृल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदरलाई बढाउन पुनर्निर्माणको कामका साथै ऊर्जा, यातायात, सहरी सुविधा र सिँचाइका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने एडिबीको सुझाव छ ।

पुँजीगत खर्च वार्षिकरूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ । यस खर्चलाई एडिबीले कमजोर भएको बताएको छ । देशमा पूर्वाधारको अभाव हटाउन १ दशकभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ दशमलव २ प्रतिशतदेखि ११ दशमलव ८ प्रशितसम्म पुँजीगत खर्च गर्नु आवश्यक भएको एडिबीको सुझाव छ ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, पर्यटन र आर्थिक सेवा अवरुद्ध भएका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधाभन्दा बढी योगदान दिने सेवा क्षेत्र गएको ४ वर्ष यताकै कम ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको हो । प्रतिकूल मनसुनका कारण कृृषि क्षेत्रको विस्तार १ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । भूकम्पपछि भारतीय पक्षबाट आपूर्ति व्यवस्थामा भएको निरन्तरको अवरोधले ऊर्जा अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि २ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उच्च वृद्धिका साथ आयातमा भएको कमीले चालु खाता वचत अधिल्लो वर्षको ४ दशमलव ६ प्रतिशतको तुलनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ दशमलव १ प्रतिशत विस्तार भएको थियो ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको र वर्षका अन्तिम पहिनामा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधको संयुक्त प्रभावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात १९ प्रतिशतले घटेकाले आयातको वृद्धि अघिल्लो वर्षको १३ दशमलव ९ प्रतिशतको तुलनामा ८ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ ।

भूकम्पपछि सरकारले आयोजना गरेको पुननिर्माण कोषमा ४ खर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ तर समयमा नै पुँजिगत खर्चको कार्यान्वयनमा अवरोधक संस्थागत र प्रक्रियागत अवरोध रहेका कारण बितेका ८ महिनामा पुनर्निर्माणमा न्यून मात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक जस्ता देशका प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगहरू, पर्यटन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जस्ता उच्च मूल्यका सेवाहरूमा नीजि क्षेत्रको लगानी अकर्षित गर्न वातावरण तयार पार्ने एडिबीको विश्वास छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न कानुनी सुधार, प्रभावकारी बजेट प्रक्रिया र व्यवस्थापनले मात्र देशले आर्थिक वृद्धिदरमा फड्को मार्न सम्भव हुने उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एडिबीले नेपल पर्यटन र नेपाली बस्तु निर्यात गर्नेमा दक्षिण एसियामा नै पहिलो स्थानमा आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कार्यक्रममा एडिबीका नेपाल प्रमुख योकोयामाले चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने बताए । उनले भने ‘नेपाल त्यस्तो देश हो अरू साउथ एसियन देशहरूभन्दा नेपालले बृहत्तर क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।’ उनले चीनमा बढ्दै गएको श्रमिकको ज्यालाका कारण नेपाल तथा दक्षिण एसियाली मुलुकले फाइदा लिनसक्ने बताए ।