काठमाडौं, १५ चैत । संसदीय दलको नेता र कार्य समिति छनोटमा देखिएको विवादले कांग्रेसमा विवाद चुलिएको छ । दलको विधान संशोधनमा दुवै पक्षको विमति नरहे पनि संशोधन नेता छनोट अघि र पछिमा विवाद चुलिएको हो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी संसदीय दलको विधानमा आवश्यक संशोधन गरेर मात्र दलको नेता र कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्ने भएको छ ।
संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति चयनका लागि पार्टीले गठन गरेको निर्वाचन समितिले दलको नेता चयनको मिति तय गरेकै भोलिपल्ट आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूको भेला बोलाएर पौडेल पक्षले सभापति देउवालाई यस्तो आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार दिउँसो पौडेल निवास बोहोराटारमा भएको छलफलले नयाँ संविधान अनुरूप पार्टीको विधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आइतबार बसेको निर्वाचन समितिको बैठकमा पौडेलपक्षको असहमतिबीच संयोजक रमेश रिजालले दलको नेता र कार्यसमिति चयनको मिति तय गर्दै विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा पौडेल पक्षका गुरुराज घिमिरेले लिखित असहमति जनाएका थिए ।
दलको नेता चयनका लागि २३ चैतमा मनोनयन दर्ता तथा २४ गते मतदानको कार्यक्रम रहेको छ । कार्यसमिति चयनका लागि भने २५ गते मनोनयन र २६ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम निर्वाचन समितिले निर्धारण गरेको छ । निर्वाचन समितिले बहुमतको आडमा निर्णय लिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । दलको नेताका आकांक्षी पौडेल र उनी पक्षका नेता तथा सांसदहरूले पार्टीका महत्वपूर्ण विषयमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै दलको नेता तथा कार्यसमिति चयन गर्न पनि माग गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको विधानको दफा ५ अनुसार दलको नेता चयनका लागि कुनै बाधा नपु¥याएको भन्दै सभापति देउवा पक्षले दलको नेता चयनमा विवाद आवश्यक नरहेको जिकिर गरेको छ । संसदीय दलको विधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने विषयमा हामी कसैको पनि विमति छैन, देउवा पक्षका एक नेताले भने, ‘कार्यसमिति चयनका लागि भने विधानमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया सहज गराउन पनि दलको नेता आवश्यक छ ।’ त्यसका लागि पनि दलको नेताको चयन हुनुपर्ने देउवापक्षको तर्क छ ।
दलको विधानको दफा २३ को व्यवस्था अनुसार, दलको विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिले स्वीकृति दिनेदेखि विधान संशोधन गर्न आवश्यक लागेमा केन्द्रीय कार्यसमितिले दलमा सुझाव पठाउन सक्नेछ । यसरी प्राप्त सुझावबारे नेतासँग परामर्श गरी संशोधन प्रस्तावका रुपमा संसदीय दलको सदस्य सचिवले दलमा पेसगर्ने व्यवस्था रहेको छ । दलका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये दुई तिहाइ सदस्यले संशोधनको प्रस्ताव अनुमोदन गर्नसक्ने पनि विधानमा उल्लेख छ ।
दलको विधानको दफा २२ मा विधानको व्याख्या तथा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार दललाई भए पनि कुनै बाधा परेमा कार्यसमितिसँगको परामर्शमा नेताले बाधा अड्काउ फुकाउनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, विगत २ वर्षदेखि दलको नेताबाहेक संसदीय कार्यसमिति तथा सदस्य सचिवको चयन नभएको अवस्थामा दलको विधान संशोधन प्रस्ताव कसले प्रस्तुतगर्ने भन्ने अन्योलता रहेको छ । सभापति देउवा र नेता पौडेलपक्षले आपसमा सहमति भएमा दलको विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक एकैदिन राखेर समस्या समाधान गर्न कुनै कठिनाइ नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया