धमाधम धितो लिलामी

काठमाडौं, ६ चैत । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सकिनै लाग्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले ऋणीहरुले राखेको धितो लिलामी प्रक्रियालाई तीव्रता दिन थालेका छन् । वित्तीय संस्थाहरुले धितो लिलामीका लागि दिनैजसो सूचना दिन थालेका छन् । निस्क्रिय कर्जाले वित्तीय संस्था कारवाहीमा नपरोस् भन्ने हेतुले बैंकहरुले धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो लिलामी प्रक्रिया तीव्र पार्नुको पछाडि राष्ट्रबैंकले कर्जा परिचालन तथा असुली गर्न गरेको कडाई, पुँजी वृद्धिको बाध्यता तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न परेको दबाब नै मुख्य कारण रहेको बुझिएको छ ।

कतिपय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको निस्क्रिय कर्जा अनुपात ३२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा रोगी संस्थाहरुको संख्या थपिने सम्भावना बढेपछि राष्ट्रबैंक अझै कठोर बन्न थालेको छ । उसले निस्क्रिय कर्जामा तत्काल सुधार नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तातेका हुन् ।

त्यसैगरी चुक्तापुँजी सीमा कायम गर्न कम्पनीको नाफा बढाई बोनस शेयर दिनुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले पनि सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनमाथि दबाब दिँदा लिलामीको सूचना प्रकाशन बढेको एक बैंकरले बताए । निस्क्रिय कर्जा धेरै भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राम्रा कम्पनीसँग मर्ज वा एक्विजिशनमा जानमा पनि समस्या भएकाले उनीहरु आफ्नो अवस्था सुधार गर्नतिर लाग्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

लामो समयदेखि जगेडा कोष नै घाटामा गएका फाइनान्स र विकास बैंकहरु अहिले बढी दबाबमा छन् किनभने चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमै उल्लेखनीय प्रगति देखाउन नसके राष्ट्रबैंकको कारवाहीमा पर्ने र चौथो त्रैमासमा खुद नाफा देखाएर लाभांश प्रस्ताव गर्न नसकिने, हकप्रद जारी गर्न पनि सम्भव नहुने र अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गाभिन पनि मुस्किल पर्ने आँकलन गरी कर्जा असुली तीव्र पारी स्वस्थ देखाउने होडमा ती वित्तीय संस्था लागेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निस्क्रिय र खराब कर्जाको अनुपात अनुसार त्यस वापतको शतप्रतिशतसम्म रकम जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राख्नुपर्ने भएकाले बैंकहरु निस्क्रिय कर्जाबाट डराउने गर्छन् । यस्ता कर्जा बढेमा बैंकले कमाएको रकम जोखिम व्यहोर्ने कोषमा बढाउनुपर्ने हुँदा कतिपय अवस्थामा जगेडा कोषसमेत ऋणात्मक हुनपुग्छ । । बैंकहरुले असल कर्जामा समेत निश्चित प्रतिशत रकम जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ । निस्क्रिय कर्जा थामिनसक्नु भएपछि ग्राण्ड बैंक जस्तै राष्ट्रबैंकको कारवाहीमा पर्नुपर्ने हुन्छ, यसो हुन दिन कोही पनि बैंकहरु धितो लिलामीलाई बढावा दिएका हुन् ।

ठूला र बलिया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त कर्जाको भाका नाघ्ने बित्तिकै सम्बन्धित ऋणीलाई कडाई गरेर कर्जा असुली गर्छन् र नभएमा तत्कालै लिलामीमा चढाउँछन् । ती संस्थाहरुमा ऋणीका तर्फबाट आउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब, धम्की र खुसामदले कमै काम गर्छ । त्यसैले त्यस्ता कम्पनीहरुको निस्क्रिय कर्जा अनुपात कम हुन्छ । एक खर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई १०, २० करोड रुपैयाँसम्मको निस्क्रिय कर्जाले खासै असर पार्दैन । तर सानो पुँजी भएका संस्थाहरुको पुँजी, जगेडा कोष, निक्षेप र कर्जा परिचालन रकम कम हुने हुने हुँदा निस्क्रिय कर्जाको परिमाण थोरै बढ्दा पनि ठूलो प्रभाव पर्नसक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निस्क्रिय कर्जा सीमा ५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ, त्योभन्दा बढी भएमा कम्पनीले लाभांश नै दिन नपाउनेदेखि शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्म हुनसक्छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु मध्ये केहीमा सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कर्जा परिचालन भएको, धितो नरहेको वा कमसल रहेको र असुलीमा हेलचेक्र्याइँ हुने गरेकोले खराब कर्जाको मात्रा अत्यधिक रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ऋणीहरु आफै बैंक तथा वित्तीय संस्था धाएर सहुलियत माग गर्न थालेका बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

धितो नभएका वा कमसल धितो भएका कर्जा असुलीमा निकै मुस्किल पर्ने गरेको बैंकका कर्मचारीहरुको अनुभव छ । धितो नभएका वा कमसल धितो भएका ऋणीका मुद्दाहरु बैंकले छिनोफानो गर्न नसकेपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणसम्म पुग्ने गरेका छन् तर पर्याप्त धितो वा ऋणीको पहिचान हुन नसक्दा यस्ता कर्जाहरु कानुनी प्रक्रियाबाट पनि असुली हुन समस्या हुने गरेको बताइन्छ । प्रभुमा बिलय भएको तत्कालीन ग्राण्ड बैंकका केही करोड रुपैयाँका कर्जाहरु यस्तै प्रकृतिका भएको बैंकका एक पूर्व कर्मचारीले बताए ।

कतिपय कर्जाहरुको धितो नै नक्कली हुनाले पनि बैंकहरुको करोडौ फसेको छ । कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामीको प्रक्रिया चल्दै गर्दा एकाघरका परिवारका सदस्यले अदालतमा मुद्दा हालिदिँदा धितो लिलामी प्रक्रिया वर्षौपछि धकेलिने गरेको छ । त्यस्तै घरजग्गा व्यावसायी सुधिर बस्नेतले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा असुलीको क्रममा एउटै धितोमा दोहोरो, तेहोरो मुद्दा भएकाले लिलामी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताइन्छ ।

लिलाम सकारिएको सम्पति उपभोगमा समस्या आउने, ऋणीले गुण्डा लगाएर उपभोग नगर्न धम्की दिने, हकभोेगमा समस्या आउनेलगायतका कारण देखाएर कतिपय व्यक्तिहरु यस्ता सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा सहभागी हुन अन्काउने गरेका छन् । कानुनी रुपमा आफ्नो स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति हकभोग गर्न प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग नगरेको गुनासो धितो लिलाम स्वीकार्नेहरुले गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा घरजग्गा कर्जा लिएका ऋणीहरुको धितो लिलाम हुने क्रम तीव्र भएको पाइन्छ । कतिपय उद्योगहरु द्वन्द्व, बन्द, हड्ताल, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारणले टाट पल्टिएपछि धितो लिलामीमा चढेको छ । यस्ता घटनाहरुबाट पाठ सिकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा तिर्नसक्ने ऋणीको क्षमता जाँच्ने, धितोको सही मूल्यांकन गर्ने, त्यसको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र रकम बराबरको कर्जा परिचालन गर्ने, धितो र कर्जाको बिमा गराउने, ऋणीको पनि बिमा गराउने र धितो बेंककै नाममा दृष्टिबन्धक गराएर मात्र कर्जा परिचालन गर्ने गरेका छन् ।