दशकौँदेखिको सैनिक शासनका कारण लगभग विश्व समुदायबाटै अलग्गिएर रहेको म्यानमारमा गएको मंगलबार नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि जनताको प्रजातन्त्रको संघर्ष साकार भएको महसुस भएको छ । यस घटनालाई म्यानमारका आमनागरिक एवं विश्वले नै साँचो अर्थमा प्रजातन्त्रको आगमन भएको भनी टिप्पणी गरेका छन् । टिन च्यो म्यानमारको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यहाँ नागरिक सरकारको आगमन भएको हो ।
त्यसो त करिब साढे दुई दशकअघि अर्थात सन् १९९० मा नै म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीले आमनिर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरी नयाँ सरकार निर्माणका लागि परामर्श थालेकै समयमा तत्कालीन सैनिक सरकारले उनलाई जेल हालेको थियो । जनताले दिएको मतबाट सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा आफ्नो प्रजातान्त्रिक नेतालाई सैनिक हिरासतमा राखेपछि आजको अवस्थासम्म आउन त्यहाँका जनतालाई साढे दुई दशक नै कुर्नुप¥यो ।
हुनत त्यो प्रतिक्षाको घडी गत नोभेम्बरमा नै पूरा भएको थियो । म्यानमारका नागरिकले सन् १९९० को घटनाबाट तर्सिएकोले गत मंगलबारमात्र आपूmलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेका हुन् । म्यानमारमा गत नोभेम्बरमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो र सो निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको दल नेशनल लिग फर डेमोक्र्यासीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यसै दलका तर्फबाट च्यो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । सन् १९९० मा पनि सुकीको यही दलले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त,र दुर्भाग्य सुकीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन पाइनन् । सेनाले तत्कालै कू ग¥यो र सत्ता आफ्नो हातमा लियो ।
म्यानमारमा प्रजातन्त्र देख्न चाहने विश्व समुदाय र म्यानमारका जनताको लामो प्रार्थनापछि अहिले भने त्यहाँका नागरिकको जित भएको छ । लामो समयदेखि सेनाले शासन गरेको म्यानमारमा यसैहप्तामात्र एक सर्वसाधारण नागरिक राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएका छन् । र, सेनाले उनलाई राष्ट्रपतिको पद हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ ।
सधैँजसो सैनिक शासनकै हालीमुहाली चलेको देखिने म्यानमार अब भने पूर्ण प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरेको महसुस गरिएको छ । कहिले सैनिक शासन त कहिले नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता आङ सान सुकीको नजरबन्दको कारण विश्वसामू नै नकारात्मक चर्चामात्र कमाउने गरेको म्यानमारको समाचारका शीर्षकहरू यतिखेर भने फेरिएका छन् । यतिखेरको म्यानमारको समाचारको विषय प्रजातन्त्र बनेको छ । यतिखेरको म्यानमारको अवस्था प्रजातान्त्रिक सरकारको रूपमा बदलिएको छ । म्यान्माली जुन्ताको भूमिकामा पनि अब व्यापक फेरबदल भएको छ ।
त्यसो त म्यान्माली नागरिकको धोको भने अझै पूरा भएको छैन । जनताले गरेको प्रजातन्त्रको संघर्षका लागि कठिन युद्धमा होमिएकी त्यहाँकी प्रख्यात नेत्री साङ सान सुकीलाई राष्ट्रपतिको रूपमा हेर्ने उत्कट चाहना थियो जनताको । तर त्यो अहिले सम्भव भएन । म्यानमारको संविधानले नेत्री सुकीलाई राष्ट्रपति हुने अधिकार दिएको छैन । उनको विवाह विदेशीसँग भएकोले नै उनलाई यो अधिकारबाट बञ्चित गरिएको हो । तर, उनलाई देशको राष्ट्रपतिका रूपमा देख्ने जनताको चाहनालाई पूरा गर्न उनले हरसम्भव प्रयास गरिन् र त्यसका लागि संविधान संशोधनका लागि सेनासँग वार्ता पनि गरेकी थिइन् । अन्ततः संविधानमा संशोधन भएन र उनले यस पदका लागि आफ्नो दलका एकजना वरिष्ठ र विश्वासपात्रलाई अघि सारिन् ।
एनएलडीका एकजना वरिष्ठ नेता र सुकीका विश्वासपात्र टिन च्योललाई उनले राष्ट्रपतिको लागि अघि सारिन् । च्यो म्यानमारका एक लोकप्रिय नेता पनि हुन् । लामो समयदेखि सुकीको सहयोगी र विश्वासपात्रका रूपमा परिचित उनी एक कुशल लेखक पनि हुन् । सैनिक सरकारका समयमा पनि उनले सुकीलाई साथ दिइरहे र गएको आमनिर्वाचनका साथै सन् २०१३ मा भएको संसदको उपनिर्वाचनमा पनि उनको सहभागिता निकै नै सक्रिय रूपमा रहेको थियो । उनको यस निरन्तरतालाई अन्ततः सुकीले देशको सर्वाेच्च पदमा सम्मान प्रदान पनि गरिन् ।
गत मंगलबार च्यो राष्ट्रपतिमा निर्वाचत भएपछिको पहिलो प्रतिक्रियास्वरूप उनले भने, ‘यो जित सुकी दिदीको हो, मेरोमात्र होइन ।’ म्यानमारमा जनताले नेत्री सुकीलाई कति धेरै मन पराउँछन् र माया गर्छन् भन्ने कुरा उनलाई छर्लंग नै थाहा छ । जनताले चाहदा चाहँदै पनि सुकीले त्यस पदमा सपथ लिन नपाएको कुरा पनि उनलाई थाहा नै छ । त्यसैले गर्दा पनि उनले त्यस जितलाई नेत्री सुकीको हो भन्ने टिप्पणी गरेका हुन् ।
कैयौँ वर्षसम्म जेल र एक दशकभन्दा बढी निवासमै नजरबन्द रहेकी सुकीलाई सैनिक शासकहरू विश्व भरिको आलोचना र म्यानमारको जनताको प्रजातन्त्र तीब्र चाहाना स्वरूप सन् २०१० मा सैनिक समर्थक सरकारले नजरबन्दबाट मुक्त गरेको थियो । त्यसपछि जनताको व्यापक दबाब थेग्न नसकी सन् २०१० मा सैनिक सरकारले आमनिर्वाचन त गराएको थियो । तर त्यसमा पनि सैनिक सहयोग प्राप्त दलले विजय हासिल गरेका थिए । सुकीको दलले सहभागिता नै जनाएको थिएन ।
नवनियुक्त राष्ट्रपति टिन च्योले सरकार निर्माणसम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अब म्यानमार जनइच्छाअनुरूप सञ्चालन हुनेछ भन्ने उद्घोष पनि उनले गरिसकेका छन् । यसअघि त्यहाँ लामो समयदेखि नै सैनिक सरकार रही आएको छ । म्यानमार प्रतिनिधि सभा अर्थात् तल्लो सदनले संसदीय मामिला विकास संयुक्त समन्वय समितिको अध्यक्षमा आङ सान सुकीलाई नियुक्त गरेको छ । आशा गारौँ कैयौँ दशकपछि म्यानमारमा आएका प्रजातन्त्र र नागरिक सरकार सफल रहोस् ।
म्यानमारको संसदमा अहिले पनि सैनिकको दरिलो उपस्थिति रहेको छ । संसदका कम्तीमा पनि एक चौथाई स्थान अहिले पनि सैनिकले नै मनोनित गर्न पाउँछन् । उता दशकौँपछिको सैनिक सरकरपछि बन्ने यस नागरिक सरकारले नयाँपन भने दिन खोजि नै रहेको छ । राष्ट्रपति च्योले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेजस्ता अरू पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरूको घोषणा गरिसकेका छन् । आगामी दिनमा ती कार्यक्रमहरूले सफलता पाउने नै छन् ।
भारत, चीन, बंगलादेश, लाओस र थाइल्याण्डले घेरिएको दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र म्यानमारको क्षेत्रफल ६ लाख ७६ हजार बर्ग किलोमीटर रहेको छ । पाँच करोडभन्दा केही बढी जनसंख्या भएको म्यानमार लामो समयदेखि सैनिक शासनमा नै रही आएको छ । बेलायतको औपनिवेशिक रहेको म्यानमार सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएको हो । यतिखेरको म्यानमारको सरकार नागरिक सरकार हो भनी विश्वका मिडियाले विश्लेषण सुरु गरेका छन् ।
सैनिक सरकारका समयमा नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको हनन् भएको थियो । कैयौँ मिडियामाथि कारबाही गरिएको थियो । केही वर्षमात्र अघिसम्म पनि म्यानमारका सञ्चारमा सेन्सरसिपको अवस्था थियो । नागरिकले सरकारका नराम्रा कामहरूको आलोचना नै खुलेर गर्न पाउदैनथे । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरू निश्क्रिय रहुनपर्ने अवस्थाका कारण नागरिकका इच्छा र अपेक्षाहरू प्रस्फुटित हुन पाएका थिएनन् । कैयौँ नागरिकलाई आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएको छ ।
केहीलाई छोडे पनि अझै केही थुनामै छन् । त्यसैले आगामी दिनमा नागरिक सरकारले यी सबै क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थितिको अपेक्षा
गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया