काठमाडौं, ५ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही चैत ७ गतेदेखि गर्न लागकोएको चीन भ्रमणको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा द्विपक्षीय कुराकानी गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको तर्फबाट ४ सय मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त आयोजना नेपाल–चीन सीमा नजिक रहेको आयोजना हो । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरेको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए ।
यस्तै नेपालले नेपाल र चीनबीच केही स्थानबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत आग्रह गरिने भएको छ । प्रस्तावित रसुवा–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै भूकम्पपछि बन्दप्रायः रहेको तातोपानी नाकाबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा द्विपक्षीय रूपमा अध्ययन गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा प्रस्ताव तय गरिएको छ ।
यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न मोनोपोल स्थापनालगायतका विषयमा समेत प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । विद्यमान वितरण प्रणालीले उपत्यकाको आवश्यकता र मागलाई धान्न कठिनाइ भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले १ सय ३२ केभी क्षमताको मोनोपोलको अवधारणा अगाडि सारेको हो । चक्रपथको ४ स्थानलाई केन्द्र बनाएर नयाँ वितरण प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयले तय गरेको छ ।
हाल कायम रहेको वितरण प्रणालीलाई विस्थापन गरेर नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न त्यसखालको प्रयास गरिएको सहायक प्रवक्ता पन्थको भनाइ छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको पनि संयुक्त लगानी सम्झौताको विषयमा द्विपक्षीय छलफल गरिने बताइएको छ ।
चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी ‘सिडब्ल्यू इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन’ले सो आयोजना अगाडि बढाउने सम्झौता गरेको भए पनि संयुक्त लगानी सम्झौताको विषयमा टुङ्गो लाग्न नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । आयोजना प्रभावित डोटी, बैतडी र डडेल्धुराका जनप्रतिनिधिले सो आयोजनाको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।
०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भन्ने रहेको छ । लगानी बोर्डले सो आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार भइसकेको जनाएको छ ।
चिनियाँ पक्षले प्रसारण लाइन, पुनर्वास, विद्युत्को बजारलगायतका विषयमा प्रष्ट निर्णय गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । सुदूरपश्चिमको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनाको सम्बन्धमा ठोस निर्णय हुनुपर्ने प्रभावित डोटीका सांसद वीरबहादुर बलायरको धारणा छ ।
उनले लामो समयदेखि आश गरेर बसेका स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर तत्काल आयोजना अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आयोजनाका कारण स्थानीय रूपमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । विकास निर्माण रोकिएको छ । आयोजना बनाउने हो भने बनाउने भन्नुप¥यो, होइन भने चर्चा गर्न पनि बन्द गर्नुप¥यो’, सांसद बलायरले भने ।
सन् १९९६ देखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट सुरु भएको सो आयोजना हालसम्म पनि अगाडि नबढेकामा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै यसपटक भने अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कुल लागतको २५ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको रहने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानी सम्झौता हुन नसकेका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सम्झौता हुन नसक्दा पश्चिम सेती अघि बढाउन संयुक्त कम्पनीसमेत स्थापना हुन सकेको छैन ।
लगानी बोर्डले संयुक्त सम्झौताबारे चीन भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरिएको जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले भन्दा पनि कुल लगानीको २५ प्रतिशत सिधै सरकारले लगानी गर्ने गरी पश्चिम सेतीबारे चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । तर यसबारे हालसम्म टुंगो लागेको छैन ।
प्रतिक्रिया