प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी मोर्चाको ज्ञापन

काठमाडौं, २८ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान समस्या मधेसको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको भएकाले मिलेर समाधान खोज्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका छन् । उनले समस्याको समाधान गर्नेतर्फ र जनताले न्याय पाउने गरी अघि बढ्न पनि आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । मोर्चाले माग गरेको न्यायिक आयोग गठनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले चाँडै छलफल गर्ने बताएका छन् । ‘न्यायिक आयोग गठन गर्ने कि राजनीतिक आयोग गठन गरेर समाधान खोज्नेबारे चाँडैै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने प्रस्ताव मोर्चाका नेताले स्वीकार गरेका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बालुवाटारमा शुक्रबार मोर्चाको ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका मागबारे पुनःसरोकारवाला मन्त्रीसहित छलफल गर्ने बताएका छन् । मोर्चामा आवद्ध दलका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, मनिस सुमनलगायतका नेताको टोलीले आफ्ना मागबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

मोर्चाले संविधानको पुनर्लेखन, सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोग, मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइ, भूकम्प प्रभावितलाई सहयोग र पुनर्निर्माण, कालाबजारी अन्त्य र आन्दोलन अवधिभरको कर मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मोर्चाको एकघटक सद्भावना पार्टीका नेता मनिस सुमनले ७ बुँदे मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरता जनाउँदै मागका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीसहित छलफल गरी समाधान खोज्ने आश्वासन दिएको बताए । मोर्चाका नेताले आन्दोलनका क्रममा घाइतेले अझै उपचार खर्च नपाएको र मुद्दा फिर्ता नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए ।