काठमाडौं, २८ फागुन । सरकारले नेपाल आयल निगम र विराट आयलले फरकफरक दरमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न दिने भनी गरेको निर्णयबारे चासो देखाउँदै शुक्रबार आपूर्ती मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ ।
समितिले आपूर्ति सचिवको नाममा पत्र काट्दै सरकारी निर्णयबाट उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्नुका साथै देशको आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा पनि नकारात्मक असर पार्ने बताएको छ । पत्रमा सरकारी निर्णयको आधार, औचित्य र प्रयोजनसमेत खुलाई सम्पूर्ण निर्णय र आधारसहितको विवरण ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सचिव सोमबहादुर थापाद्वारा पे्रषित पत्रमा भनिएको छ, ‘सहजरूपमा इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय र कामकारबाहीको गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गरेको सम्बन्धमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले कुन आधारमा सो निर्णय गरिएको हो ? सो निर्णयको आधार औचित्य र प्रयोजनसमेत खुलाई सम्पूर्ण निर्णय एवं आधारसहितको विवरण ६०–६० प्रति ३ दिनभित्र उपलब्धगराई समितिको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’
भारतीय नाकाबन्दीकै समय गत कात्तिकमा सरकारले नेपाल आयल निगममार्फत पेट्रोलियम पदार्थको असहजता अन्त्यका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउने नीति लिँदै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सोहीक्रममा विराट आयलले इन्धन आपूर्तीको अनुमति आएको हो । तर, उसले चरम अभावको समयमा भने इन्धन आपूर्ती गर्न सकेको थिएन । नाका केही सहज भएपछि भने उसले भारतबाटै इन्धन ल्याएर महँगोमा बेच्दै आएको छ ।
आयल निगमलाई अहिले ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल बेचिरहेको छ भने विराटले त्यस्तै पेट्रोल १ सय ३० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बेच्ने अनुमति पाएको छ । निगमलाई ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल बेच्दा १७ रुपैयाँ नाफा छ भने विराटले अहिले आपूर्ति गरेको तेल १ सय ३० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बेचिरहेको छ । यो तेलमा लिटरमै ४८ रुपैयाँ नाफा छ ।
यसरी वैधानिक रूपमै सरकारले विराटलाई नाफाखोरी गर्न दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । यसअघि विराटले ल्याएको तेल अन्तिम पटकका लागि भन्दै आयल निगमले आफ्नो आधिकारिक बिक्रेतामार्फत बेच्न दिएको थियो । तर, विराटको प्रभावमा परेर फेरि आयल निगमले विराटलाई आफ्नै बिक्रेतामार्फत तेल बेच्न दिएपछि लेखा समितिले पनि चासो देखाएको छ ।
विराटले कालिमाटीको माली आयल स्टोर, गौरीगाउँको भ्याली रिकेश सप्लायर्स, त्रिपुरेश्वरस्थित जयन्ती आयलबाट पेट्रोल बेच्दै छ ।
प्रतिक्रिया