समयले लगाएको मलम

वि.सं. २००३ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालमा गठन भएको प्रजातन्त्र कांग्रेस एककीरण भएर बनेको नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनले सभापति पदमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित ग¥यो । यस अधिवेशनमा सभापति पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलामध्येबाट देउवा सभापति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा १७ पटक पराजित भएका रामचन्द्र पौडेलका लागि दलभित्रको आन्तरिक निर्वाचन पनि शुभफाव्य र सुखद् हुन सकेन ।

नेपाल विद्यार्थी संघको विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा थालनी गरेका देउवा लगभग आफ्नै समयको दलको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् । कांग्रेसका संस्थापकहरू सबैको भौतिक उपस्थिति नभएर पुस्तान्तर भएको कांग्रेस नेतृत्वमा देउवा पुग्नको लागि थुप्रै आरोहअवरोह दलभित्र बेहोरेका पनि छन् । दलभित्रैबाट भएको मानअपमानको अमृत र विषपान पनि उनले नगरेका होइनन् । गरेका छन् । उनको यो सफलतासँग विगतको त्यो प्रसंगको छायाँ नआउने होइन । आउँछ । आउनु पनि पर्छ । किनकि विगतको जगमा नै वर्तमान खडा भएको हुन्छ ।

२०४७ सालको संविधानअन्तर्गत भएको ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्दछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । यस मन्त्रिमण्डलमा देउवा गृहमन्त्री हुन्छन् । यसै मन्त्रिमण्डलको कालखण्डमा नै कांग्रेसमा गुट विभाजनको विजारोपण पनि हुन्छ । यस मन्त्रिमण्डलका सदस्य वासुदेव रिसाल, बलबहादुर राई, जगन्नाथ आचार्य, शेख इद्रिस, रामहरि जोशी, शैलजा आचार्य, रामचन्द्र पौडेल, ढुण्डिराज शास्त्री, महेश्वरप्रसाद सिंह, चिरञ्जीवी वाग्ले, तारानाथ रानाभाट, खुमबहादुर खड्का र गोपालमान श्रेष्ठ थिए । यो मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक हप्ता पुग्दा नपुग्दै डा.रामवरण यादव र महेश आचार्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन गयो । मन्त्रिपरिषद्को स्मरण गर्नुको कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैली र कांग्रेस विग्रहको सूत्रधार मात्र नभएर नेपालको राजनीतिक इतिहासको मोड नै बदलिएकाले पनि हो ।

यसै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य वासुदेव रिसाल, ढुण्डिराज शास्त्री, चिरञ्जीवी वाग्ले र तारानाथ रानाभाटलाई दललाई सूचना नदिइकन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निष्काशन गर्न पुग्छन् । आफू के कारणले निष्काशनमा परे ? भन्ने कारण पनि बबुराहरूले थाहा पाउन सकेनन् । उनीहरूको पक्षमा त्यस्तो सशक्त आवाज नै दलभित्र कसैले उठान पनि उठाएनन् । सत्ताको त्रास र आशमा नाजायज कुरा पनि बहसको विषय हुन सकेन । तर, यो घटना आन्तरिक कलहको बिऊ भएन भन्न पनि सकिँदैन ।

त्यसपछि २०५१ साल असार २३ गते त्यसको तुष प्रष्फुटित हुन पुग्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा पेश भएको प्रस्तावको पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८३ मत परेर पारित हुँदैन । नेपाली कांग्रेसका आफ्नै ३६ जना सांसदको अनुपस्थितिको कारण त्यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस ७४रे र ३६से समूहमा विभाजित हुन पुग्दछ । त्यसबेला देउवा ३६से समूहमा थिएनन् । ७४रे मा नै थिए । प्रस्ताव विफल भएपछि कांग्रेसकै अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना भए पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो रोज्न पुग्दछन् ।

त्यो निर्वाचन कांग्रेसका लागि सुखद् हुँदैन । पहिलो दल भएको कांग्रेसको हैसियत दोस्रोमा खुम्चिन पुग्दछ । यसै निर्वाचनमा आफ्नै सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि अन्तरघात गर्न पनि कांग्रेसजनहरू सर्माएनन् । हिच्किचाएनन् । पछि परेनन् । यसै विषयमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बैठक भइरहेको बेलामा द्वयनेताको समर्थक बीचको विवादमा प्रहरीले हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको थियो । त्यति मात्र होइन, गणेशमान सिंहको जनजागरण अभियानअन्तर्गत पाँचथरको फिदिममा भइरहेको कार्यक्रममा सिंहले सम्बोधन गरिरहेको अवस्थामा नेवि संघका जिल्ला अध्यक्ष र उपाध्यक्षले माइक खोस्ने कामसमेत गर्न पुगेका थिए । यस्ता गलत कार्यको निन्दा र भत्र्सना गर्नमा होइन, प्रोत्साहन गर्नमा एकाथरिको त्यस बैठकले अहम् भूमिका थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल एमालेका मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन भएको अल्पमतको सरकारले ९ महिनाभन्दा बढी टिक्न पाएन । त्यसपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेलको राजनीतिक दृश्य हेर्ने सर्वसाधारणका लागि लज्जासमेत आफैँ लजाउने खालको थियो । एमालेको सरकार विघटन भएपछि २०५२ साल भदौ २७ गते नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राप्रपा, सद्भावना पार्टीको संयुक्त सरकार गठन भयो । पटक–पटक अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दै आएको यो सरकार अन्ततः आफ्नै नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद दिपकजंग शाह र चक्रबहादर शाहीको अनुपस्थितिको कारण गिर्न पुग्दछ । यस्तो राजनीतिक तीतो अनुभव पनि देउवाले भोगेका छन् ।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई प्रतिपक्षको भन्दा आफ्नै दलको कठोर विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । अन्ततः बाध्य भएर भट्टराईले अत्यन्त भावुक ऐतिहासिक मन्तव्य दिएर प्रतिनिधिसभाको सामु राजीनामा गरेको क्षणको साक्षी देउवा आफैँ पनि हुन् । पार्टीका संस्थापक गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवनको उत्तराद्र्धमा दलबाट अलग भएर बसे । पार्टीमा बस्न सक्ने वातावरण नै भएन । उनीहरूको विचार र सचेतनाको सुनवाई पनि भएन । भट्टराईले कांग्रेस नक्कली भयो भनेर दल परित्याग गर्दा संवेदनशीलता देखाउने पनि कोही थिएनन् । एक्लो वृहस्पति जस्तो बोडेको आश्रममा गीताको श्लोकको लयमा आफ्नो जीवन लयबद्ध गर्दै अन्ततः जीवनबाट विश्राम लिएन ।

२०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संकटकालको म्याद थप गरेको विषयमा दलको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी दलबाट निष्काशित गरियो । देउवा बाध्य भएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गर्न पुग्दछन् । त्यसबेला पार्टी गठनका लागि उनलाई उकास्ने र सहयोग गर्नेहरू उनको साथमा के कति छन् ? थाहा छैन । तर, २०६४ सालमा आएर नेपाली कांग्रेस र प्रजातानित्तक कांग्रेस पुनः एक हुन्छन् । दलभित्रबाट लगाएको घाऊको उपचार देउवालाई दलको सभापति पदमा विजयी गराएर समयले मलम लगाइदिएको छ । उनको कार्यकालमा आफैँप्रति भएको व्यवहार मात्र नभएर संस्थापक सदस्यद्वय गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नियति नदोहोरिने वातावरण तय गरेर सबैलाई समेट्न सकेको खण्डमा अर्थपूर्ण हुनेछ । त्यसमा पनि मौलिक दृष्टि र दर्शन भएको अरूको एजेण्डामा सति नजाने र सत्तासँग विनियम गर्ने कांग्रेस बनाउन देउवाले सके भने उनको घाऊमा समयले लगाएको मलमको सार्थकता हुनेछ । त्यसमा पनि देश नराम्रोसँग राजनीतिक चक्रव्युहमा फसेको छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात गरेर व्युह तोड्न अग्रसरता जो कसैले अब नदेखाउने हो भने राष्ट्रको इतिहास नै के हुने हो राजनीतिक अन्यौल झन बढेको छ । संविधान जारी ग¥यौँ भनेर आत्मरतिमा रमाउने र जनतालाई भ्रमित पार्नुभन्दा आत्मसमीक्षा र आत्ममूल्यांकन गर्नु श्रेयकर हुनेछ ।