सर्वोच्चमा तीन महिला न्यायाधीश

काठमाडौं, १९ फागुन । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक तीन महिला न्यायाधीश हुने भएका छन् । न्याय परिषदले मिरा खड्का र सपना मल्ल प्रधानलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा एकैपटक तीन महिला न्यायाधीश हुने भएको छ । यद्यपी मिरा र सपनाले संसदीय सुनुवाई पास गरेपछि मात्र नियुक्ति पाउने छन् । सुशीला कार्कीले पहिलेदेखि नै सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन गर्दै आएकी थिइन् । उनी एक महिनापछि मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुँदैछिन् ।

राज्यका तीनै अंगमा महिला प्रमुख हुँदै गरेका बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसमा समेत दुई जना महिला परेका हुन् । न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका ११ जनामध्ये मुख्य न्यायाधीशबाट मीरा खड्का र वकिलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधान परेका हुन् । राज्यका हरेक अंगमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने दबाब भैरहेका बेला अदालत मात्रै यस्तो अंग थियो जहाँ सहभागिताका नाममा जसकसैलाई पनि न्यायाधीश बनाउन सकिँदैन । योग्यता, क्षमता र विवादित छवि नभएका व्यक्ति मात्रै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छन् ।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म पुग्ने महिला नगन्य छन् । शीलु सिंह, शारदा श्रेष्ठ, गौरी ढकाल गरी ३ जना महिला न्यायाधीश मात्रै सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका थिए ।

न्यायक्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ भन्ने गुनासो सुनिरहन्छ । यस्तो बेला सर्वोच्च अदालतमा तीनजना महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले सकारात्मक सन्देश जाने सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश शारदा श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

‘महिला सहभागिताको दृष्टिले एकदमै पछि परेको न्यायक्षेत्रमा उनीहरूजस्तो राम्रो र क्षमतावान महिलाको उपस्थितिले निकै राम्रो सन्देश दिने छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई त महिला न्यायाधीश जति धेरै हुन्छन् त्यति राम्रो लाग्छ । महिलाहरू यो क्षेत्रमा आइदिए हुन्थ्यो, क्षमता विकास गरे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ ।’

को हुन् सुशीला कार्की ?
सुशीला कार्की अहिले सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् । एक महिनापछि उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदैछिन् । सर्वोच्चमा राम्रो छवि र निर्णय लिन नडराउने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन् । उनी इन्टरनेसनल एसोशियसन अफ वुमन जजकि सदस्य छन् । ०६५ सालमा कार्कीलाई वकिल तर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा ल्याइएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि उनी स्थायी न्यायाधीश भइन् । ०६१ सालमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकी थिइन् । उनी ०३५ सालमा अधिवक्ता भएकी हुन् । आफैँले बिएल पास गरेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा केही वर्ष उनले पढाएकी थिइन् । पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षकारूपमा उनी निर्वाचित भएकी थिइन् ।

सपना मल्ल प्रधान
सपना मल्ल प्रधानलाई भर्खरै न्याय परिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि वकिल तर्फबाट सिफारिस गरेको छ । ०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । उनी महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने नेपालकी चर्चित वकिल हुन् । महिलासम्बन्धी विधिशास्त्र निर्माणमा उनको वकालतको महत्वपूर्ण योगदान छ । सपना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायकर्ताका रूपमा चिनिन्छिन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्ति समितिको सदस्यसमेत छिन् ।
नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गरेकी उनले सन् १९८९ मा दिल्ली युनिभर्सिटिबाट एलएलएम गरेकी हुन् । उनले अमेरिकाको हार्वड युनिभर्सिटिबाट सन् २०१३ मा पोष्ट ग्य्राजुएसन गरेकी छन् । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, पीडितलाई क्षतिपूर्तिलगायत चर्चित मुद्दा उनले लडेकी छन् । उनको पक्षमा फैसला मात्रै होइन, उनले बहसका क्रममा प्रस्तुत गरेको तर्कबाट पछि संविधान र कानुनसमेत निर्माण भएका छन् । साक्षी र पीडितको गोपनियता संरक्षणका पक्षमा उनले लडेको मुद्दा माथि फैसला हुँदा निर्देशिका नै जारी भएको छ, जुन अहिले कानुनसरह मानिन्छ । उनी पहिलो संविधानसभाको समानुपातिक सभासद् पनि थिइन् । संविधानसभामा पनि मस्यौदा समिति सदस्यका रूपमा उनले काम गरिन् ।

मिरा खड्का
पुनरावेदन अदालत इलामकी मुख्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी छिन् । उनले ०३५ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल पास गरेकी थिइन् । मिराले महिलातर्फको बोर्डफस्ट भएको भन्दै ऐश्वर्य विद्यापदक पाएकी थिइन् । लगत्तै उनले ल क्याम्पसमै दुई वर्ष पढाइन् । ०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेकी उनलाई न्यायाधीश हुन १० वर्ष कुर्नुप¥यो । उनले ०४८ सालमा काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाइन् । त्यसको १५ वर्षपछि उनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भइन् । पुनरावेदन अदालत पाटनमा न्यायाधीश छँदाछँदै ०६८ सालमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष भइन् । ०७१ सालमा उनी इलाम पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेकी हुन् । ३५ वर्ष न्यायसेवामा खर्चेकी खड्कालाई स्वच्छ छवि र काविल न्यायाधीशका रूपमा न्यायक्षेत्रमा चिनिन्छ ।

मोर्चाको आपत्ति
यसैबीच, नयाँ संविधानको उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गरेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आपत्ती जनाएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिनुले संविधानको सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै मोर्चाले आपत्ति जनाएको हो ।

नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै आएको आन्दोलनरत मोर्चाले संविधान कार्यान्वयनमा लिखित रूपमा जोड गरेको यो पहिलोपटक हो । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिएर नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा मोर्चाको व्यवहारिक समर्थन देखिएको थियो । १८ र १९ फागुनमा बसेको मोर्चाअन्तर्गतको सचिवालय बैठकले नयाँ संविधानप्रति बिमति कायमै रहेको जनाउँदै आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आन्दोलनको क्रममा भएका हत्या, हिंसा र प्रहरी ज्यादतीबिरुद्ध मोर्चाले जारी राखेको हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई तीब्र पार्ने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई खारेज गरी पुनरावलोकन गर्न पनि मोर्चाको सचिवालयले माग गरेको छ । ‘संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था र समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्बाट भएको न्यायाधीशको सिफारिसप्रति मोर्चाको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको छ,’ मोर्चाले भनेको छ, ‘न्याय परिषद्बाट संविधानमा हरेको सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै यसरी भएको सिफारिसले न्याययिक क्षेत्र विभेदकारी मानसिकताले ग्रस्त रहेको र यस्तोमा देशको सिमान्तकृत समुदायले न्याय र समावेशिता पाउने स्थीति नरहेको स्पष्ट गर्दछ ।’