इन्धन वितरण सहज होस्

मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको कारण भारतबाट नै इन्धन आयातमा कमी भएकाले असहज बनेको इन्धन वितरण प्रणाली अझै सहज हुन सकेको छैन । वीरगञ्ज नाका नखुलेसम्म वितरण प्रणाली सहज बनाउन नसक्ने बताउ“दै आएको नेपाल आयल निगमले सो नाका खुलेको महिना दिन हुन लाग्दा पनि वितरण सहज पार्न सकेको छैन । वीरगञ्ज नाका बन्द रह“दा पनि अन्य नाकाबाट पहिलेभन्दा बढी नै इन्धन आयात भएका थिए । वीरगञ्ज नाका खुलेर इन्धन आयात बढी नै भइरहेको अवस्थामा पनि अभाव उस्तै देखिएको छ । केही दिन अलि खुकुलो पारिए पनि केही दिन यता समस्या झन बल्झिएको देखिन्छ । पेट्रोल पम्पमा लागेका गाडीका लाइनले सडक जाम गराएर आवागमन नै अवरुद्ध पारेको जताततै देखिन्छ । यदि, आयल निगमले पम्पहरूलाई सहजरूपमा मागेजति इन्धन दिने हो भने यस्तो अवस्था हुने थिएन ।

वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र अहिले दैनिक १९ देखि २० बुलेट ग्यास भित्रिइरहेको भन्सारले जनाएको छ । नाकाबन्दी खुलेदेखि फागुनको १७ गतेसम्ममा सो नाकाबाट पेट्रोल ८४ लाख लिटर, डिजेल २ करोड १४ लाख ३० हजार लिटर भित्रिएको तथ्यांक छ । तैपनि, उपभोक्ताले सहजताको अनुभूति गर्न नपाउनु भनेको सरकार र निगमको चरम लापरवाहीबाहेक केही होइन । तराई–मधेसका जिल्लामा अहिले पनि इन्धनको अभाव पहिलेजस्तै रहेको छ । यसको उदाहरण हेर्न अन्त जानु पर्दैन रौतहट गए पुग्छ । जिल्लाभरिका पेट्रोल पम्पमा ताला लागेको छ । सडकमा जताततै बोतलमा पेट्रोल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । कहा“को तेल हो नेपालकी भारत सहज उत्तर आउ“छ नेपालको भएर त १ सय २० मा भारतबाट ल्याएको भए कहा“ यति सस्तोमा दिन सकिन्थ्यो र ? यसले के प्रष्ट गर्छ भने निगममा कालोबजारी रोकिएको छैन । उपभोक्ता कालोबजारीको इन्धन मह“गो मूल्यमा किन्न वाध्य छन् । कालोबजारीयालाई पम्पले वा निगमले बेचे पनि यो गैरकानुनी कामलाई निगमले जिम्मा लिनु पर्दछ । सडकमा इन्धन भर्न लागेका गाडी र मोटरसाइकलका लाम सरकारी निकायले नदेखेको मान्न सकिन्न ।

इन्धनमा संस्थागत कालोबजारी भएको पाइएकोले अब जनता स्वयंले अग्रसरता देखाउनुको विकल्प छैन । जनता स्वयं कालोबजारीयाविरुद्ध ओर्लिएमा सरकारको हालत के होला अहिले भन्न सकिन्न । त्यसैल,े सरकार जनताप्रति थोरै पनि जवाफदेहिता लिन चाहन्छ भने इन्धन वितरण तत्काल सहज हुनु आवश्यक छ ।