खोजखबर

चिन्ता विकास निर्माणको

सौर्य अनलाइन २०७२ फागुन १७ गते १४:०८ मा प्रकाशित

feature1 copyवीरगन्ज । पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा मध्यतराईका विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् । निरन्तरको बन्द, हडताल र नाका अबरोध हुँदा विकास बजेट खर्च न्यून हुँदा मध्यतराईको बारा, पर्सा र रौतहटको विकास निर्माण प्रभावित भएको हो । चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा विकास लक्षित सरकारको पूँजीगत खर्च सरदर १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको करिब तीन साता बित्न लाग्दा पनि अझै यस क्षेत्रमा खर्च गर्ने वातावरण तयार हुन सकेको छैन । लामो मधेस आन्दोलनका कारण ठूलो आर्थिक नोक्सानी झेल्न बाध्य यस क्षेत्रका बासिन्दा निरास र चिन्तत भएका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगन्जका अनुसार चालु आवका लागि यस जिल्लामा रु एक अर्ब १३ करोड ३४ लाख १५ हजार ४२० पूँजिगत खर्च विनियोजन गरेकोमा फगुन दोस्रो साता सम्ममा कुल रु ११ करोड ३० लाख ८८ हजार मात्र खर्च भएको छ । यो कुल पूँजीगत खर्चको करिब १० प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । विकास खर्च न्यून हुँदा जिल्लाको विकास निर्माण नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।

बारा, पर्सा र रौतहटका सरकारी कार्यालय चालु आवको सुरुआतदेखि माघ मसान्तसम्म बन्द रहेकाले अधिकांश विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा जिल्लाको अधिकांश पूर्वाधार विकास निर्माणको काम प्रायः ठप्प छन् । बन्द, हडताल र नाका अवरोधका कारण निर्माण सामग्री र इन्धनको अभावले सबैभन्दा बढी प्रतिकूल प्रभाव विकास निर्माण कार्यमा भएको स्थानीय बुद्धिजीवी प्रा डा हरेराम ठाकुरको भनाइ छ ।

‘आन्दोलनका कारण सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्दा अमानत, ठेक्कापट्टा र उपभोक्ता समितिलगायत सबैबाट गर्नुपर्ने विकासका प्रक्रिया अबरुद्ध छ’, जिविस पर्साका योजना अधिकृत शम्भु साहले भने, ‘मुलुकको असहज परिस्थितिले विकास बजेट अत्यन्त न्यून खर्च भएको हो ।’

‘जिविस, गाविस र निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम गरी प्रत्येक जिल्लामा रु ३० देखि ४० करोडसम्म विकास बजेट हुन्छ । तर त्यसको हालसम्म पाँच प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन्,’ बाराका स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद पाण्डेले भने, ‘बजेट र कार्यक्रम दुवै हुँदाहुँदै पनि स्थिति असहज भएर कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ ।’

‘विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा निर्माण सामग्रीको कारोबार न्यून भएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य विजयकुमार सरावगीले भने, ‘त्यसमा पनि ऊर्जा सङ्कट, यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तथा बन्द, हडताल र नाकाजाम जस्ता समस्याले गर्दा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगसमेत धरासायी हुन थालेका छन् ।’

‘औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता त व्यक्त ग¥यो, तर नेपालको राजनीतिक दिशा र दशा ठीक नभएपछि देशको औद्योगिक क्षेत्र क्रमशः धरासायी बन्दै गएको छ,’ सदस्य सरावगीले भने, ‘संविधान निर्माणसँगै देखिएको राजनीतिक अलमलले लगानीको वातावरण बन्न सकिराखेको छैन, जसको प्रत्यक्ष मार विकास निर्माणमा परेको छ ।’

मुलुकमा विकास र लगानीमैत्री वातावरण कायम राख्न राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरता कायम राख्नु अहिले दलको प्रमुख दायित्व भएको उद्योगीहरूको ठहर छ । उनीहरु भन्छन्, ‘विकासमूलक लगानीमैत्री वातावरण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरूबीच आपसी सहमति र समझदारीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गुर्न नै हो ।’

आम नेपालीको चाहना समृद्ध नयाँ नेपालको निर्माण भन्ने भावनालाई बुझेर दलहरूले पूर्ण इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने विकासप्रति विश्वास पैदा हुन्छ । विश्वास नै लगानीको मुख्य उत्प्रेरक हो उनीहरूको कथन छ ।

ओझेलमा प्रसारण लाईन निर्माण

परवानीपुर–वीरगन्ज–रक्सौल प्रसारण लाइन निर्माण ओझेलमा परेपछि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी चिन्तित भएका छन् । योसँगैको ढल्केबर–मजफ्फरपुर प्रसारण लाइन तयार भएर भारतबाट विद्युत्् आयात हुन थालेको छ तर लामोसमयदेखि चर्चामा रहेका परवानीपुर–वीरगन्ज–रक्सौल प्रसारण लाइनको काम सुरु नहुँदा वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका व्यवसायी चिन्तित भएका हुन् ।

यस औद्योगिक कोरिडोरमा देखिएको विद्युत््भार कटौतीको समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रले एक दशकदेखि परवानीपुर–वीरगन्ज–रक्सौल १३२ केभी प्रसारण लाईन निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर निर्माण गर्ने आश्वासनबाहेक हालसम्म सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय सम्झौताअनुसार, सन् २०१२ मा यो प्रसारण लाईनको प्राविधिक अध्ययनसमेत भएको थियो । उक्त अध्ययनले नेपालतर्फ १३ किलोमिटर र भारततर्फ चार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब रु ५० करोड लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परवानीपुर सवस्टेसनबाट भारतको रक्सौलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि तत्काल ८० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । चर्को विद्युत््भार कटौतीका कारण विशेषगरी वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएकाले सो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्कालै परवानीपुर–वीरगन्ज–रक्सौल प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

यस कोरिडोरमा साना र ठूला गरी झन्डै दुई हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् । ‘वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको विद्युत्् कटौती हटाउन वीरगन्जदेखि रक्सौलसम्म ३३ केभी विद्युत्् वितरण लाइनबाट विगतमा भारततर्फ निकासी भइरहेको १० एमभिए विद्युत्् हाल यस क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउनुपर्दछ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले भने, ‘यसरी ३३ केभी विद्युत्् वितरण लाइनबाट भारततर्फ निकासी गर्नका लागि भारतबाट रक्सौल भएर १० एमभिए विद्युत्् आयात गर्न सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ ।’

भारत सरकारको सहयोगमा थप एक सर्किट ३३ केभी प्रसारण लाइन (क्रस बोर्डर प्रसारण लाईन) रक्सौलदेखि वीरगन्जसम्म बनाउन आवश्यक देखिएकाले यसबारे पनि सरकारले भारत सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । बढी विद्युत्् आयातका लागि रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने र यसको निर्माण लागत करिब रु ५० करोडदेखि रु ८० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम उपभोक्ताबाट एक वर्षभित्रमा असुल गर्न सकिने संघका अध्यक्ष केडियाको भनाइ छ । ‘सरकार आफैँले निर्माण गर्न नसके, यो जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएमा त्यो निर्माण गर्न सकिन्छ’, उनले भने

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय