त्यो ७ फागुन

काठमाडौं, ६ फागुन । राजा त्रिभुवनले ७ फागुन २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ‘शाही घोषणा’ गरेका थिए । त्यही बेलादेखि ७ फागुनलाई नेपालमा प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मानिन्छ । विगतका केही वर्षहरूमा सामान्य रूपमा लिइने ७ फागुनलाई वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भव्यतापूर्वक’ मनाउने घोषणा गरेका छन् । तर ७ फागुनकै दिन उनी भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । ७ फागुन ०७ मा राणा शासनको अन्त्य भए पनि नेपालमा वास्तविक प्रजातन्त्रको स्थापना नभएको तर्क गर्नेहरू पनि प्रसस्तै छन् । ‘दिल्ली सम्झौता’को जगमा ‘प्रजातन्त्र (?)’ स्वीकारेका कारण त्यही बेलादेखि नै भारतले नेपालमाथि हैकम जमाउन थालेको तर्क गर्नेहरू पनि प्रसस्तै छन् ।

१ फागुन, ०७ का दिन नेपालमा राणा शासनविरुद्ध चलेको आन्दोलनलाई समाप्त पार्नका लागि राजा त्रिभुवन, राणाका प्रतिनिधि, कांग्रेसका प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा दिल्लीमा दिल्ली सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ‘दिल्ली सम्झौता’ भएको थियो । सो सम्झौतामा निम्न कुराहरू उल्लेख गरिएको थिए ।

(१) श्री ३ मा भएका सबै अधिकार श्री ५ लाई सुम्पने, (२) राजा श्री ५ त्रिभुवन हुने, (३) राणा, कांग्रेस र श्री ५ का मानिसहरूको संयुक्त सरकार बन्ने र अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर हुने, (४) दुई वर्षभित्र संविधानसभाको चुनाव वालिग मताधिकारको आधारमा गरी संविधानको निर्माण नभए सम्मका लागि अन्तरिम संविधान बनाएर काम गर्ने ।

दिल्लीमा सम्झौता गरेपछि ६ फागुन ०७ मा राजा त्रिभुवन भारत (दिल्ली) प्रवासबाट नेपाल फर्कंदा भारत सरकारले राजाको प्राइभेट सेक्रेटरी बनाई गोविन्द नारायण (भारत सरकारका पूर्वप्रमुख सचिव) लाई पनि सँगै पठाएको थियो । भनिन्छ नारायणले त्यसबेला नेपाल सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्थे । इतिहासकारहरू भन्छन्, ‘भारतीयदूत नारायणको उपस्थितिविना तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बस्दैनथ्यो ।’

कांग्रेसले राणा शासनविरुद्ध चलाएको सशस्त्र संघर्ष ‘दिल्ली सम्झौता’द्वारा अन्त्य भयो । उक्त सम्झौतापछि राणाको पारिवारिक शासनको ठाउँमा राजा–राणा–कांग्रेसको त्रिपक्षीय संयुक्त शासन चलेको थियो । ७ फागुन, ०७ मा राणाको पारिवारिक सैनिक तानाशाहीको अन्त्य भएकोप्रति करिबकरिब सबैले स्वागत गरे । तर, जुन सम्झौताले जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएको त्यही ‘दिल्ली सम्झौता’ को विरोध र आलोचना गर्नेहरू पनि प्रशस्त थिए ।

कांग्रेसले राणाहरूसँग ‘दिल्ली सम्झौता’ गरेपछि त्यसको विरोध गर्ने मुक्ति सेनाकै एक कमान्डर डा.के.आई. (कुवर इन्द्रजित) सिंहलाई भैरहवाबाट ल्याएर सिंहदरबारमा थुनेर राखिएको थियो । भारतीय फौजको बलमा समातिएका सिंहलाई कैदी अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न रामप्रसाद राईको अगुवाइमा फौजी विद्रोह भएको थियो । त्यसबेला रामप्रसाद राईमातहत रहेर युद्ध लडेर हालसम्म पनि जीवित रहेका थुप्रै स्वतन्त्रता सेनानीले मात्रै होइनन्, राणाहरूसँग सम्झौतापछि रक्षा दल हुँदै पछि नेपाल प्रहरीमा रूपान्तरण भएका तत्कालीन ‘मुक्ति सेना’का कमान्डरहरूले लेखेका पुस्तकहरूमा पनि यसबारे उल्लेख गरेका छन् ।

पहिले कांग्रेसकै नेतृत्व तहमा रहिसकेका प्रेमबहादुर कंसाकारले पनि ‘दिल्ली सम्झौतालाई स्वीकार’ गर्ने नेताहरूलाई ‘देश बेचुवा’ भन्ने आरोप लगाए थिए । ‘दिल्ली सम्झौता’बाट ‘संघर्षको अन्त्य’ भएको घोषणा गरिएपछि उनले तुरुन्तै आफ्नो केही साथीहरूसित मिलेर नेपाल जनवादी प्रजातन्त्र संघ नामक पार्टी गठन गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली कांग्रेसले ‘दिल्ली सम्झौता’ गरी क्रान्तिलाई बीचैमा रोकी नेपाली जनतालाई धोखा दिएको आरोप लगाएको थियो ।

यसरी कम्युनिस्ट पार्टीले दिल्ली सम्झौतालाई ‘कांग्रेसद्वारा क्रान्तिप्रति गद्दारी’ र जनवादी प्रजातन्त्र संघले ‘कांग्रेसी नेताहरूले देश बेचेको’ भन्ने आरोपहरू लगाइरहेका बेला कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूले ‘हामीले सम्झौता गरेको छैन, दिल्ली सम्झौताबारे हामीलाई केही थाहा छैन’ भनी वक्तव्य नै दिए ।

७ फागुन, ०७ को दिल्ली सम्झौताबारे प्राडा माणिकलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वास्तवमा ‘दिल्ली सम्झौता’ संघर्षरत दुई पक्ष (राणा सरकार र कांग्रेसी विद्रोहीबीचको सम्झौता वा सहमति थिएन, त्यो त भारतको नेहरू सरकार र नेपालको राणा प्रधानमन्त्रीको सरकारबीचको सम्झौता थियो ।’

प्राडा श्रेष्ठका अनुसार त्यतिबेला नेपालमा अब कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई ‘दिल्लीमा आफैँ आउनू वा अधिकारसम्पन्न प्रतिनिधि पठाउनू’ भनी बोलावट भएपछि नेपालबाट गएका प्रतिनिधि केशरशमशेरलाई नेहरूले प्रस्ताव (सुझावको नाममा आदेश प्रस्तुत गरी त्यसका ‘परामर्श’ भई भएको ‘सहमति’ अनुसार भारत सरकार र नेपालको राणा सरकारबीच सम्झौता भएको थियो र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पनि त्यही दुई पक्ष थिए ।

प्राडा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘सम्झौता गर्न नेपाली कांग्रेसको स्वीकृति वा रायसम्म पनि लिइएको थिएन, अझ सम्झौताबारे जानकारी पनि दिइएको थिएन । दिल्लीमा शरण लिई बसेका राजा त्रिभुवनलाई पनि जानकारी मात्र दिइएको थियो । एक किसिमले यो सम्झौता जवाहरलाल नेहरूको एकपक्षीय निर्णय थियो, नेपालको राणा सरकारमाथि त्यो निर्णय लादिएको थियो र नेपाली कांग्रेसलाई संघर्ष रोक्न आदेश दिइएको थियो ।’

यो कुरा जवाहरलाल नेहरूद्वारा भारतीय संसद्मा दिइएको नेपालबारेको दुईवटा प्रतिवेदन (१९५० डिसेम्बर ६ र डिसेम्बर २१ का) र खासगरी नेपालमा अब के गरे ठीक होला भन्ने नेहरूको ‘सुझाव–प्रस्ताव (१९५० डिसेम्बर २१ मा भारतीय संसद्मा जानकारी दिइएको) का शब्दहरू र ०७ साल फागुन ७ गतेको राजा त्रिभुवनको शाही घोषणाहरूका शब्दहरू हुबहु मिलेकोबाट सिद्ध हुने उनको तर्क छ ।

७ फागुनको शाही घोषणा
आगे हाम्रो मुलुकका भाइ–भारदार, सन्त–महन्त, रैती दुनियाँ, साहू मजाजन गैह्रके यथोचित,

उप्रान्त सम्वत् १९०३ सालमा त्यस समयमा यो राज्यको गद्दीमा राजभएको हाम्रा स्वर्गीय पूज्य जिज्युबुबाज्यू श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महत्वपूर्ण कारणले आफ्नु र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूका तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले,

उपर्युक्त श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाका उत्तराधिकारीहरूले हाम्रा पूर्वजहरूका तर्फबाट मौसुफहरूका प्राइममिनिस्टरहरूको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलाइआएकोले,

औ वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणाले हाम्रो तर्फबाट औ हाम्रो नाममा यो राज्यको शासन चलाई आएको हो,

औ हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले,

औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य–सम्पादन गर्नमा मदद र सल्लाह दिनाका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको संगठन होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले,

तसर्थ, हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा मदद गर्न हाम्रा अति विश्वासपात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा हाम्रो प्राइममिनिस्टर र परराष्ट्र मन्त्री,

(२) श्री मिनिस्टर बबरशमशेर जंगबहादुर राणा – रक्षामन्त्री

(३) श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला – गृहमन्त्री

(४) श्री सुवर्णशमशेर – अर्थमन्त्री

(५) श्री चूडाराजशमशेर – वनविभागका मन्त्री

(६) श्री गणेशमान सिंह– उद्योग–वाणिज्यमन्त्री

(७) श्री नृपजंग राणा– शिक्षामन्त्री

(८) श्री भद्रकाली मिश्र– यातायातमन्त्री

(९) यज्ञबहादुर बस्न्यात– स्वास्थ्य, स्वायत्त–शासनमन्त्री,

(१०) श्री भरतमणि शर्मा– खाद्य र कृषिमन्त्रीसमेत अरू मन्त्रीहरू सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डल गठन र नियुक्त गरिबक्सेका छौँ ।

माथि उल्लेख गरिएका मानिसहरू हाम्रो इच्छाअनुसार आफ्नो ओहदामा रहनेछन् औ संयुक्तरूपमा हामीप्रति जिम्मेदार रहनेछन् । यो राज्यको शासनसम्बन्धी विषयहरूमा मन्त्रिमण्डलका सबै निर्णयहरू हामीलाई जाहेर गर्ने हाम्रो प्राइममिनिस्टरको कर्तव्य हुनेछ औ यो राज्यको शासनसम्बन्धी विषयहरूका बारेमा हामीले खोजिबक्सेका सबै समाचार पनि उनीले हामीलाई जाहेर गर्ने उनको कर्तव्य हुनेछ ।

औ हामी यसद्वारा हाम्रा सबै प्रजालाई हामी र हाम्रा उत्तराधिकारी प्रति सच्चा वफादारी धारण गर्नाका निमित्त आमन्त्रण गर्दछौँ औ हाम्रा सबै जंगी, निजामती अफिसरहरू र यो राज्यका अरू वासिन्दाहरूलाई आज्ञाकारी भई हाम्रा मन्त्रीहरूलाई निजका कर्तव्यको सम्पादनमा मद्दत र सहायता गर्नालाई आदेश गरिबक्सेका छौँ । राजनीतिक अपराधमा परेका सबैलाई निजहरू २००७÷१२÷२०÷२ अघि आफ्ना घर फर्की शान्तिमय कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र विस्मृति दिने, औ त्यस्ता अपराधमा जफत भएका निजहरूका जायदाद तिनीहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रा शाही इच्छा छ ।

यो हाम्रो आन्तरिक आशा छ कि यो नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिका निमित्त प्रयत्न गर्नेछन् । परमेश्वरले हामीलाई र हाम्रा अधिकारीवर्गलाई हाम्रा प्रजाको हितका निमित्त उपर्युक्त हाम्रा इच्छाहरू पालन गर्ने शक्ति दिउन् ।

इतिहासले नखोजेका योद्धा
भोजपुरमा १८ फागुन १९६५ मा ध्वजबहादुर राई र रत्नमाया राईका ४ भाइ छोरा र ३ बहिनी छोरीमध्ये रामप्रसाद सबभन्दा कान्छा सन्तान थिए । सुरुमा उनी ब्रिटिस इन्डियाको सेनामा भर्ती भएका थिए । जागिरको क्रममा भारतमा रहँदा त्यहाँ भएको स्वतन्त्रता संग्रामको प्रत्यक्ष अनुभव सँगालेका राई सुवासचन्द्र बोसबाट प्रभावित थिए ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि स्वदेश फर्किएका राईले श्री ३ सरकारको सुरक्षा संगठनमा लेफ्टिनेन्ट हुनुका साथै खोटाङको सहायक बडाहाकिम भएर काम गरेका थिए ।

सरकारमातहतकै कर्मचारी भए पनि उनले आफ्नो क्षेत्रमा राणाहरूको निरंकुशताविरुद्ध चेतना फैलाउने काम गरेका थिए । वास्तवमा मुख्यतः केन्द्र र तराई क्षेत्रमा क्रियाशील कांग्रेसले थालेको राणाविरोधी आन्दोलनले पूर्वी पहाडको किरात क्षेत्रलाई खासै छुन सकेको थिएन । कांग्रेसले पूर्वी पहाडका गाउँगाउँमा गएर संगठन बनाउन सक्ने स्थिति पनि थिएन ।

त्यस्तो अवस्थामा पनि पूर्वी पहाडका गाउँमा श्री ३ सरकार भनिने राणाशासनविरुद्ध जनतामा विद्रोहको भावना थियो । त्यसलाई प्रस्फुटन गर्ने अवसर केन्द्रमा कांग्रेसले थालेको आन्दोलनबाट मिलेको थियो । त्यसैको नेतृत्वकर्तामध्ये एक थिए रामप्रसाद राई । उनी कांग्रेसको संगठित सदस्य थिएनन् । उनले स्वतःस्फूर्त रूपमा ठूलो संख्यामा सेना बनाई पूर्वी पहाड कब्जा गरेका गिए । यिनै दुई कारणले उनीदेखि राजा, राणा र कांग्रेस मात्रै होइन, भारत पनि त्रसित भएको हुनुपर्छ । सिंहदरबार कब्जापछि उनी देशको मुख्य राजनीतिक केन्द्रमा आउने सम्भावना भएकाले उनलाई मारिएको र उनीसम्बन्धी तथ्य इतिहासबाट गायब पारिएको पनि हुन सक्छ ।

‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ पुस्तकमा गृष्मबहादुर देवकोटाले जेल परेका केआई सिंहलाई छुटाउन रामप्रसाद राईको नेतृत्वको सेनाले आक्रमण गरेको उल्लेख गरेका छन् । पुस्तकमा भनिएको छ, ‘रक्षा दलले ०८ माघ ८ गते राती १२ बजे विद्रोह गरेर राजधानीको बारुदखाना, तोपखाना, बन्दुकखाना, मुलुकीखाना, सिंहदरबार सचिवालय र अरू स्थानहरू कब्जा गरेर तार, टेलिफोन लाइनहरू काटिदिए । ९ गते बिहान विद्रोही सेना, राष्ट्रिय महासभाका सदस्य, केही कम्युनिस्ट पार्टी र किसान संघका कार्यकर्ताहरूसमेत जिपमा चढेर शान्ति र क्रान्तिको अपिल गरेका थिए । दिउँसो १२ बजेसम्ममा सरकारी सेनाले ठाउँठाउँमा कब्जा गरेर बसेका रक्षा दलका सेनाहरूलाई गिरफ्तार ग-यो । ठिमीको बारुदखाना र सानो टुँडिखेलको तोपखाना कब्जा गरेर विद्रोही सेनाहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो । सिंहदरबार सचिवालयबाट चाहिँ विद्रोहीहरूले गोली चलाइरहेका कारण सेनाले टुँडिखेलमा मोर्चा लिएर बसेका थिए । टुँडिखेलका सेना र सिंहदरबारका विद्रोहीबीच ३ घन्टा दोहोरो गोली चल्यो । र, रक्षा दलका सेनाहरू सिंहदरबारको पछाडिबाट भागे ।’

रामप्रसाद राईबारे ३ वटा पुस्तक लेखिसकेका जय शिवाहाङका अनुसार दिल्ली सम्झौताको मात्र नभई राजतन्त्रकैविरुद्ध विद्रोह गरिएको तथा त्यसले कांग्रेस, भारत र राजा तीनै पक्षलाई फाइदा नगर्ने भएकोले इतिहासमा यो तत्थ्य लुकाइएको छ । त्यसबेला राईको नेतृत्वमा पूर्वमा ३६ हजार मुक्ति सेना रहेको र उनीहरूको सम्बन्ध त्यसै सालतिर तिब्बतमा पसेको चीनसँग जोडिएमा राणा, राजा र कांग्रेस कसैको पनि भलो नहुने विश्लेषणसहित यो तथ्य लुकाइएको हो ।

रामप्रसादकी नातिनी तारा राईका अनुसार ०८ माघ ८ गते रामप्रसाद राईले काठमाडौंको भूगोलपार्कमा ‘देशमा राणाको ठाउँमा शाह आएको, तर जनताको शासन नआएको’ भन्दै गणतन्त्रको पक्षमा भाषण गरेको र त्यसै दिन सिंहदरबार विद्रोह भएदेखि उनको अवस्था अज्ञात छ ।