अनुगमन गर्न सकिएन : मन्त्रालय

काठमाडौँ, २८ माघ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा जनशक्ति कम भएका कारण सार्वजनिक यातायातको भाडादर अनुगमन गर्न नसकिएको यातायात महाशाखा प्रमुख रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको गुनासो छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं यातायात महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठ जनशक्तिको अभावकै कारण विभागले अनुगमन गर्न नसक्दा सार्वजनिक यातायातमा विकृति मौलाएको स्विकार्छन् । ‘जनशक्तिको अभावमा विभागले अनुगमन गर्न सकेको छैन, यात्रुले पनि सचेत भएर बढी भाडा लिनेविरुद्ध उजुरी नगर्दा कारबाही हुन सक्दैन, प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने नाममा कर्मचारीको संख्या घटाउँदा जनताको काम हुन सकेको छैन’ उनले भने ।

सवा करोड जनसंख्या हुँदा १ लाख २५ हजार निजामती कर्मचारी भएकामा पौने ३ करोड जनसंख्या पुग्दा कर्मचारी ७८ हजारमा सीमित गरिँदा मन्त्रालयमा पनि असर परेको जनाइएको छ । व्यवसायमा विविधीकरण बढ्दा कर्मचारीको न्यूनताले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हो । जनशक्तिका अभावमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको प्रावधानानुसार यातायात निरीक्षक नियुक्त हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च घटाउन खोज्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको संख्या घटाउन लाग्ने गरेकाले मन्त्रालयमै नियमित काम चलाउन मुस्किल भएको सहसचिव श्रेष्ठको गुनासो छ । यातायात निरीक्षक नहुँदा पनि सार्वजनिक यातायातमा अव्यवस्था बढेको उपभोक्ता मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोख्रेलले बताए । ‘मञ्चबाट यातायात अनुगमनका लागि मलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, तर कहिल्यै विभागले यातायात अनुगमन गर्न बोलाएको छैन, भदौ २५ गते सरकारले घटाएको भाडा लागू गर्ने क्रममा केही दिन विभाग र ट्राफिक प्रहरीको सक्रियताले २० लाख जरिवाना उठेको थियो, नियमन गर्न कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने हो भने थप खर्च पनि हुँदैन’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा विभागले गत सोमबार घटाएको भाडादर पनि अनुगमनको अभावमा लागू हुन नसकेको यात्रुको गुनासो छ । अनुगमन नहुँदा चार किमीभन्दा कमको दूरीमा पनि २० रुपैयाँ भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरेको यात्रु रश्मिला कायस्थले बताइन् ।