सल्लाहकारबारे मन्त्रिपरिषदलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २० माघ । कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्नुपर्ने कारण खुलाउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कानुन् विपरीत सल्लाहाकार राख्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले १५ दिनभित्र कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्नुपर्ने कारण देखाउन बुधबार आदेश दिएको अदालतमा सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् । अधिवक्ताद्वय कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले यही गत माघ ४ गते प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिटमा सरकारमा रहेका बेलामा कानुनविपरीत जथाभावी सल्लाहकार र सहयोगी राखेको उल्लेख छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार र सहयोगीको योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने, उनीहरूले के–कस्तो तलब सुविधा पाउनेलगायतका विषयमा स्पष्ट र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकाले राज्यकोषको दुरूपयोग हुने मात्र नभई सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि घट्दै गएको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनी उल्लेख छ तर कानुन अभाव भएको मौकामा मनलाग्दी सहयोगी र सल्लाहकारका नाममा राज्यकोषको दुरूपयोग गर्ने काम भएको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ ।