क्लियरिङ बैंक सञ्चालन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, १४ माघ । वैशाख १ देखि कम्तीमा ३ वटा क्लियरिङ बैंक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय सेयर बजार राजधानीका साथै मोफसलमा पनि बिस्तार भइरहेको र लगानीकर्ताको संख्या बढेको भन्दै उसले क्लियरिङ बैंकको संख्या थप गर्न निर्देशन दिएको हो ।

०५० सालबाट संस्थागत रूपमा धितोपत्रको कारोबार सुरु भएपश्चात् नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले दोस्रो बजार कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौटको कामगर्दै आएको थियो । यस क्रममा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको स्थापनापश्चात् राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य सिडिएसबाट सुरु गरे पनि बजारको आकार बढेकाले उसले मात्र सबै काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष धितोपत्र बोर्डले निकालेको हो ।

केही समय अघिसम्म औसतमा नेप्सेमा १ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भइरहेकोमा पछिल्ला दिनमा औसत कारोबार ५० करोड रुपैयाँको कारोबार भइरहेको बोर्डको भनाइ छ । माघ ३ गतेदेखि अनिवार्य डिम्याट कारोबार लागू भएपश्चात् सेयर कारोबार सहज भएकाले कारोबार बढेका कारण क्लियरिङ बैंकको संख्या थप गर्न निर्देशन दिनुपरेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए ।

कुरा गर्दै प्रवक्ता गिरीले भने ‘डिम्याट तथा ब्रोकरहरूले कार्य क्षेत्रमा गरेको विस्तारलगायतका कारण बजार अब बढेर जाने भएकाले बजारको आकारसँगै क्लियरिङ बैंकको संख्या थप गर्न निर्देशन दिएका हौँ ।’

बोर्डले यस सम्बन्धमा सेयर बजारका सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल तथा अन्तत्र्रिmया चलाएको थियो । क्लियरिङ बैंकको संख्या वृद्धि भएपश्चात लगानीकर्ताहरूले प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने र बजार विस्तारलाई थप सहयोग गर्दै अनलाइन कारोबार सुरुआतका लागि आधारस्तम्भको काम गर्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।

यसैगरी बोर्डले नेप्सेले तयारी गरिरहेको सूचना प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा एकरुपता ल्याउन निर्देशन दिएको छ । नेप्सेले सबै सूचीकृत कम्पनीले गर्ने निर्णयलाई तत्काल नेप्सेको वेबसाइटमा अपडेट गराउन कम्पनीहरूलाई फरकफरक पासवर्ड दिने तयारी गरेको थियो । बोर्डले यसक्रममा सबै कम्पनीको सूचना प्रमाणीकरण गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिँदै एउटै स्टान्डर्डमा सबैले सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेप्सेलाई बोर्डले निर्देशन दिएको हो ।

बोर्डले साधारण सेयर निष्काशनका क्रममा लगानीकर्तालाई असहज भइरहेको भन्दै अनलाइन प्रणालीमार्पmत आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक छलफल तथा परामर्श गरिहरहेको जनाएको छ । यसमा लगानीकर्ताको तथ्यांक कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बोर्डले सबै पक्षसँग सल्लाह सुझाव माग गर्दै छलफल तथा अन्तरत्र्रिmयालाई तीव्रता दिएको बोर्डले जनाएको छ ।