बजेटमै सिमित ठूला सिँचाई आयोजना

काठमाडौं, २५ पुस । ठूला सिँचाई आयोजनाको लागि प्रत्येक वर्ष बजेट बिनियोजन हुन्छ तर काम अगाडि बढ्ने गरेको पाइँदैन । ०२७ सालदेखि प्रत्येक अर्थमन्त्रीले सुनकोसी–कमला डाइभर्सन सिँचाई परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ ।

तर त्यो आयोजनाको आयोजनास्थल कहाँ हो, कसरी अगाडि बढेको छ भन्नेबारेमा कार्यक्रममा राख्ने बजेट बनाउने कुनै पनि अर्थमन्त्रीले राम्रोसँग थाहा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने पनि चासोको विषय बन्ने गरेको छ ।

सरकारले कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष सिँचाई आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर योजना र बजेटसमेत विनियोजन गर्ने गर्छन् । तर सोचेजति प्रगति भने हुन सकेका छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने सुनकोसी–कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने गरेको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा जाने गरेको छैन । कार्यान्वयनमा नजाँदा सो परियोजना कागजी प्रक्रियाबाट वास्तविक प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि रु २५ अर्ब रकम सिँचाइ आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको छ । तर प्रगति भने हरेक वर्ष न्यून रहदै आएको छ ।

यसपटक पनि गोरखा भूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दीलागयत कारणले जटिलता थप्ने देखिएको छ । सुनकोसी–कमला जस्तै एउटा बेसिनको पानी अर्को बेसिनमा खसालेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र १२ महिना नै सिँचाइ पु¥याउने सरकारको लक्ष्य कछुवा गतिमा भन्दा बढी अगाडि बढन सकेको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनी सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा नजानु दुःखद भएको बताउछन् । उनले कुरा मात्रै हुने काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर तोकिएका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सरकारले सिक्टा, भेरी–बबई, रानीजमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेर काम अगाडि बढाएको छ । तर, प्रगतिको हिसाबले ती चारवटै आयोजनाको प्रगति सोचेजति हुन सकेको छैन । बाँके जिल्लाको कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ बाट सुरु भएको सिक्टा सिँचाई आयोजना आव २०७४÷७५ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्राविधिक तथा स्थानीय जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत कारणले आव २०७६÷७७ मा मात्रै सम्पन्न हुने देखिन्छ ।

सरकारको आफ्नै लागतमा अगाडि बढाइएको सो आयोजनाको लागत सुरुमा रु १२ अर्ब ८० करोड रहेकोमा हाल शतप्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ । आयोजना प्रमुख सरोज पण्डित पछिल्लो दिनमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण परियोजना प्रभावित भएको बताउछन् । नहर रेखांकनमा व्यवधान उत्पन्न भएको, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा विवाद, वन तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाई भएको छ ।

ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना इन्धन अभावका कारण पछिल्लो दिनमा प्रभावित भएको छ । आयोजना प्रमुख शिव बस्नेतका अनुसार आयोजनाको हाल पहुँच मार्ग निर्माणको क्रममा रहेको छ ।

सो आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत निकाल्ने र बर्दियाको कूल ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । भेरी नदीको पानीलाई सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादनमा प्रयोग गर्ने आयोजनाको लक्ष्य राखिएको छ । कुल १२ किलोमिटर लामो सुरुङबाट भेरीको पानी बबई नदीमा खसाउने र आगामी ४ वर्ष १० महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सो आयोजनाले लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २२ दशमलव ८९ र वित्तीय प्रगति ३८ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बहुवर्षीय योजनाको रूपमा सो आयोजनाको कुल लागत रु १२ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । कैलाली जिल्लाको आठ गाविस र एक नगरपालिकामा सो आयोजनाबाट १२ महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुनसक्छ ।

बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बबई सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको भए पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण जटिलता पैदा भएको छ । आव २०७१÷०७२ मा आयोजनाको भौतिक प्रगति ३९ दशमलव १८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवमा सो आयोजनालाई रु ७५ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।