काठमाडौं, २४ पुस । वैदेशिक रोजगारमा सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको योजना कार्यान्वयन नुहँदा सास्ती थपिएको छ । सरकारले खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटका व्यवस्था लागू गरेको ६ महिना पुग्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
एसिया मानवअधिकार तथा सांस्कृतिक मञ्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा रोजगारीका लागि विदेसिने कामदारमध्ये अझै आधाभन्दा बढीसँग म्यानपावर कम्पनीले तोकिएभन्दा बढी रकम लिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल सरकारले गत २१ असारदेखि निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विदेशी रोजगारदाताले रकम नदिएको अवस्थामा मात्रै म्यानपावरले प्रवद्र्धनात्मक खर्चवापत १० हजार रुपियाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मञ्चले बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर विदेसिने कामदारको नमुना छनोट विवरण तयार पारी विवरण सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार विदेसिएकामध्ये नमुनाका रूपमा ७२ कामदार र उनका परिवारसँगको कुराकानीका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणमा ३७ जनाले १० हजारभन्दा बढी रकम तिरेको देखिएको छ । उनीहरूले ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म तिरेको अध्ययनका क्रममा फेला परेको छ । तीमध्ये १७ जनाले १० हजार तिरेको र १८ जनाले पैसा नतिरेको सर्वेक्षणका क्रममा देखिएको छ ।
मञ्चका अनुसार विदेसिन लागेका व्यक्तिहरूले रकम तिरेको बताए पनि विमानस्थलबाटै फर्किनुपर्ने डरले विमानस्थलमा भने आफूहरू निःशुल्क रूपमा जान लागेको बताउने गरेका छन् । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक जनकराज रेग्मीले निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसमा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारे । उनले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही घटे पनि त्यो निःशुल्कका कारण नभई आन्दोलन र भूकम्पका कारण भएको बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले प्रवेशाज्ञा निःशुल्क गर्न व्यवसायी तयार भए पनि निःशुल्क टिकटको सम्बन्धमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । कामदारबाट १० हजार रुयिाँ मात्रै लिँदा आफूहरूको लागत खर्च नउठ्ने उनको तर्क छ ।
आयोजक एसिया मानवअधिकार तथा सांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम विगतभन्दा केही घटे पनि अझै त्यसमा सुधार आउन नसकेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया