अख्तियारको नजरमा पूर्वराजदूत

काठमाडौं, २२ पुस । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यकाल सकिएपछि पनि सुविधा लिने पूर्वराजदूतसँग कार्यकाल सकिएपछि लिएको तलब भत्ता असुलउपर गर्न आदेश दिएको छ । डा. शंकर शर्मासहित आठ पूर्वराजदूतले कार्यकाल सकिएपछि पनि राज्यबाट तलव भत्ता र सुविधा लिएको पाइएको छ ।

अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखेर अधिकार प्राप्त अधिकारी र निकायको स्वीकृति नलिई आफूखुसी तोकिएको कार्यकालभन्दा बढी बसेर तलव, भत्ता र सुविधा लिएकामा कानूनअनुसार असुर उपर गर्नुपर्ने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार आठजना पूर्वराजदूतले कार्यकाल सकिएपछि पनि आफूखुसी बसेको र तलव, भत्तासहितका सुविधा लिएको पाइएको छ । कार्यकाल सकिएपछि पनि राज्यबाट तलब भत्ता र सुविधा लिनेमा पूर्वराजदूतहरूमा डा. शंकर शर्मा, डा. सुरेश चालिसे, सुशीलचन्द्र अमात्य, अरूण धिताल, मधुवन पौडेल, मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, भोजराज घिमिरे र प्रधुम्नविक्रम शाह छन् । शर्मा अमेरिका, चालिसे बेलायत, अमात्य श्रीलंका, धिताल अफ्रिका, पौडेल कुवेत, श्रेष्ठ फ्रान्स, घिमिरे क्यानडा र शाह ब्राजिलका लागि राजदूत भएका थिए । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार यसरी राज्यबाट बढी सुविधा लिनेहरूमा यी बाहेक थप अन्य पनि कूटनीतिज्ञहरू रहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।

अख्तियारले चालेको कदमबारे प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वराजदूत डा. शर्माले राजदूतका लागि दिइएको नियुक्तिपत्रमै यति वर्ष बस्ने भनेर कार्यकाल तोक्ने प्रचलन नरहेको बताए । ‘राजदूतको कार्यकाल यति नै हुने भन्ने नियुक्ति पत्रमा लेखिएकै हुँदैन,’ डा. शर्माले भने, ‘कतै २ वर्षमै राजदूतलाई फिर्ता बोलाइन्छ, कतै ४ वर्ष बस्ने प्रचलन छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतलाई तपाईको कार्यकाल सकिन लाग्यो भनेर ‘बार्नेङ’ चाहिँ पठाउने गरेको डा. शर्माले बताए ।

तर, सरकारले बेलामा पैसा नपठाइदिँदा र उता विदावारी हुने क्रममा डेढ वा दुई महिना ढीलो हुनु स्वाभाविक विषय भएको शर्माको भनाई छ । उनले भने, ‘मेरो पनि नेपाल फर्किन त्यस्तै दुई महिनाजति ढीलो भएको हो र यो सामान्य व्यवहारिक विषय हो ।’

यसैबीच फ्रान्सका लागि तत्कालीन राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले आफू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै दुई महिना बढी बसेको बताएका छन् । श्रेष्ठले भने, ‘म बिरामी भएका कारण दुई महिना बढी बसेको सत्य हो, तर मेरो सन्र्दभमा बकाइदा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर समय थप गरिदिएको हो । त्यही पत्र मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पाएको छु ।’

सरकारलाई अटेर गरेर बसेको नभई निर्णयअनुसार नै बसेको हुँदा आफूले अख्तियारले भनेजस्तो जरिवाना तिर्नु नपर्ने उनको दाबी छ । ‘सायद अरूको नामसँगै भूलवस मेरो पनि नाम अख्तियारमा गएको होला, तर मेरोबारे बकाइदा मन्त्रिपरिषद्ले त्यहीबेला निर्णय गरेको छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।