राष्ट्रिय परिचयपत्रमा चलखेल

काठमाडौं, २० पुस । नागरिकता प्रमाण पत्रलाई विस्थापित गरी ल्याउन लागिएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको बोलपत्रमा नै चलखेल भएको आरोप लागेको छ । व्यापक चलखेल गरी अपारदर्शी ढंगले बोलपत्र स्वीकृत गरिएको उजुरी परेकाले संसद्को लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको हो । सरकारले नागरिकतालाई विस्थापन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अवधारणा अगाडि सार्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

समितिको सोमबारको बैठकले सो विषयमा अध्ययन गर्न सांसद रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा जयदेव जोशी, भास्कर भद्रा, डोरप्रसाद उपाध्याय र शत्रुघन महतो सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा खेलाँची भएको र अपारदर्शी गतिविधि भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उपसमिति नै गठन गरिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

उपसमितिलाई सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक महिनाको समयसीमा दिइएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा समेत चलखेल भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी तस्बिरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार सरकारले गृह मन्त्रालयमा विभागस्तरको संरचना स्थापना गरेकोे छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना ०६७ साउन १ गते नै स्थापना भएको थियो । केन्द्रले परिचयपत्र प्रणाली स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत प्रविधिको खरिद गर्न र स्थापना गर्न हालसम्म दुईपटक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, ती प्रक्रिया विवादको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेन ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा परिचयपत्रको काम अगाडि बढेको छ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् ०१३ अप्रिलमा गरेको विश्वव्यापी बोलपत्रमा विभिन्न ६ कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिएका थिए ।

तीमध्ये फ्रान्सको मार्फो र हल्यान्डको ग्याम्ल्टो कम्पनी छनोटमा परेको थियो । सटलिस्टमा नपरेका अन्य कम्पनीले छनोट प्रक्रियामा नै पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र, लेखा समितिमा उजुरी दिएपछि विवाद बढेको थियो ।

ठेक्काकै विषयमा प्रष्ट निर्णय नभएको, लगानीकर्ता र परामर्शदाता समेत रहेको एसियाली विकास बैंकले नै केही विषय सन्देहको घेराभित्र रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि  प्रक्रिया नै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो । केन्द्रले पुनः १ जुन, २०१५ मा अर्को विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान ग¥यो । सो बोलपत्रसमेत पारदर्शी नभएको भन्दै उजुरी परेको हो ।

छनोटमा परेको कम्पनीसँग कामको ठेक्का सम्झौता भएको मितिले डेढ वर्षभित्र १ लाख १७ हजार परिचयपत्र पहिलो चरणमा वितरण गर्ने केन्द्रको योजना रहेको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनीले नेपालमा नै कार्ड छाप्ने संयन्त्र स्थापना गरिदिने र नेपाली प्राविधिकले नै परिचयपत्रमा तथ्यांक राखेर छपाइको काम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, ५ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

केन्द्रले सामान्य रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेला काठमाडौंका रमेश पाण्डेले गत कात्तिक १६ गते परिचयपत्र छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा नै अनियमितता भएको र कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै लेखा समितिका उजुरी दिएका थिए ।

पाण्डेको उजुरीमा राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावमा पारी गलत मनसायका साथ काम हुन थालेकाले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सो परिचय पत्रमा यन्त्रले पढ्नसक्ने चिप्समा व्यक्तिको जैविक र व्यक्तिगत विवरण समावेश गरिनेछ । कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रलगायत बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिने बताइएको छ । सरकारको योजनाअनुसार २०१४ को अन्त्यसम्म १ लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना रहेको थियो ।

नागरिकका गोप्य विवरण हुने सो परिचयपत्रको सुरक्षाको विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । १० अर्ब कुल लागत रहने सो परिचयपत्र नेपालको प्रमुख परिचयपत्रका रूपमा रहनेछ ।

वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर नागकिरलाई छुट्टै विशेष नम्बरसहित दिइने परिचयपत्र नागरिकताभन्दा बढी उपयोगी परिचयत्र हो ।त्यसमा व्यक्तिको नाम, फोटो, दुबै हातको बुढी र चोरीऔँलाको छाप, उमेर, लिंग, बाबुबाजेको नामलगायतका विवरण उल्लेख गरिन्छ ।

परिचयपत्र यन्त्रले अध्ययन गर्नसक्ने गरी चिप्समा संग्रहित गरिन्छ । त्यसलाई मतदाता परिचयपत्र, व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखका लागि बैंक तथा वित्तीय कारोबारको अभिलेखको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रमुख आधार, सानातिना काममा गाविस, नगरपालिका वा जिल्लाको सिफारिस लिनुनपर्ने, दोहोरो परिचयपत्र वा नक्कली परिचयन बनाउन नसकिने र अपराध नियन्त्रणका लागि समेत सहयोगी हुने परिचयपत्र वितरणको जिम्मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गरिनेछ । परिचयपत्रको विवरण संकलन, परिचयपत्र नम्बर प्रदान गर्ने, वितरण गर्ने, तथ्यांक एकीकृत र भण्डारणगर्नेदेखि गोपनीयता राख्ने काम भने केन्द्रको हुनेछ । आगामी ५ वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रतिपरिचयपत्रको लागत ४ अमेरिकी डलर अर्थात ४ सय पर्नेछ ।