‘सीमांकन वैज्ञानिक हुनुपर्छ’

काठमाडौं, १९ पुस । संसद्को आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेशहरूको सीमांकन वैज्ञानिक ढंगले गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले सो सुझाव दिएका हुन् । सो प्रस्तावमाथिको छलफल आइतबारै सकिएको छ ।

बाँकी प्रक्रिया अर्काे बैठकमा हुने सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी दिएकी छन् । यसअघि बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदले सभामुखको आसन अगाडि बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरेका थिए । सो क्रम बैठक अन्त्य नभएसम्म जारी रहेको थियो ।

नाराबाजीकै बीचमा प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै जीवन परियार र भरतकुमार खड्काले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्रदेशको सीमांकनलाई उत्तेजना, हतार र आवेगमा भन्दा वैज्ञानिक रूपमा गर्न सुझाव दिए । त्यस्तै राजेन्द्रकुमार केसीले संविधान कार्यान्वनले देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउने विचार राख्दै आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको बताए । सांसद् रामेश्वर फुयालले नयाँ संविधान उत्कृष्ट संविधान भएको हुँदा यसको सफल कार्यान्वयनले आर्थिक समृद्धि आउने उल्लेख गरे ।

सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा असहमति राख्ने पक्षका मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ संविधान संशोधनमा समेटिनु पर्ने बताए भने सन्तकुमार थारूले जातीय, जनसंख्या र भूगोलका आधारमा प्रदेशको सीमांकन गरिनुपर्ने सुझाव सदनमा राखे ।

प्रेम सुवालले नयाँ संविधानमा आफ्नो पार्टी नेमकिपाले राखेका ७१ बुँदे संशोधनलाई यो संशोधन विधेयकमा समेट्न आग्रह गरे । अर्का सांसद दुर्गा पौडेलले नयाँ संविधान संशोधन गर्दा दूरगामी प्रभाव र असर पर्ने हुनाले तत्काल संविधान संशोधन गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे । सांसद मिठु मल्लले नयाँ संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानका बारेमा जनतालाई जानकारी नभएकै कारण विभिन्न कोणबाट टिप्पणी उठेको बताउँदै तराई–मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन हुने गरी संविधानमा संशोधन ल्याउन सुझाव दिइन् । सांसद जयप्रकाश थारूले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुने गरी नयाँ संविधान संशोधन संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

सांसद सीताराम भण्डारीले नयाँ संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकले तराई–मधेसका आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गरेको भन्दै आन्दोलनकारीलाई वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे । सांसद रुक्मिणी चौधरीले जातीय आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न र संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरिन् । सांसद अमृत राजवंशीले मधेसकेन्द्रित आन्दोलनकारीका मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संविधान संशोधन आएको हुँदा आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गरे । सांसद कल्पना चौधरीले संविधानका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक भएको धारणा राखिन् । सांसद कमल पंगेनीले लोकतन्त्रमा सबै कुरा एकै पटक प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले समस्याको समाधान नयाँ संविधानबाट खोजिनुपर्छ भने । संसद्को अर्काे बैठक यही पुस २० गते बस्नेछ ।