खोजखबर

भाषणमा मात्रै कुद्छ ‘रेल’

सौर्य अनलाइन २०७२ पुष २० गते १०:३९ मा प्रकाशित

hqdefaultकाठमाडौं, १९ पुस । नेपालमा ‘रेल’ का कुरा गफमै सीमित हुन थालेका छन् । इन्धन अभावका बेला विभिन्न रुटमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने चर्चा चले पनि ती सबै गफमै सीमित हुने गरेका छन् ।

राजधानीमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताको भाषणमा भने यो सुरु भइहाल्यो जस्तो गरी आउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २९ गे देशवासीतका नाममा गरेकोे सम्बोधनमा उपत्यकामा विद्युतीय मेट्रो रेलको व्यवस्था गरिने कुरा दोहो¥याएका थिए । रेल विभागले २ वर्षअघि कोरियाली कम्पनीलाई मेट्रो रेलका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाई प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘काम सुरु भएको कम्तीमा २० वर्षमा मेट्रो रेल बन्ने सम्भावना हुँदैन, तर मेट्रो रेल छिट्टै बन्ने अभिव्यक्ति आउँछ, यो असम्भव छ’ रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने । उपत्यकामा ७७ किमी रेलमार्ग बनाउन मिल्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । त्यसमा २५ किमी भूमिगत र ५२ किमी आकाशे हुन्छ । तीन भाग आकाशे र २ भाग भूमिगत बनाउन अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमी, कीर्तिपुर–कालिमाटीे–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमी र कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू २९ किमीमा आकाशे तथा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमी र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु १४ किमीमा भूमिगत बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका आधारमा मेट्रो नेपाल प्रालिले बनाएको ६५ दशमलव ९९ किमीको प्रतिवेदन बोर्डको दराजमा थन्किएको छ । ‘सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले प्रतिवेदन आएर थन्किएको छ । केही निजीले यसमा इच्छा प्रकट गर ेपनि त्यो संस्था नै अहिले सम्पर्कमा छैन’ उनले भने ।

आकाशे रेलमार्ग निर्माणमा सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमीका लागि ७८ अर्ब ३६ करोड, कीर्तिपुर–कालिमाटीे–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमीका लागि ६८ अर्ब ६ करोड र कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू २९ किमीका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । भूमिगत रेलमार्ग निर्माणमा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमीलाई एक खर्ब १८ अर्ब र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु १४ किमीका लागि १ खर्ब ३९ अर्ब ५० करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उपत्यकामा ५ वटा विद्युतीय मेट्रो रेल निर्माणलाई कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको मेची–काली रेलमार्गको कामले गति लिन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चासो नदिँदा रेलमार्गको कामले गति लिन नसकेको हो । यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउन रेलमार्गको आवश्यकता भए पनि सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले समस्या भएको विभागका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

रेलमार्गको विकास गर्न ०६८ असार १ गते विभाग र ०६६ मा विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विद्युतीय रेलवे आयोजना बन्यो । आयोजनाले उपत्यकामा मेट्रो रेल, मेची–काली विद्युतीय रेलमार्ग लगायत रेलमार्गका विषयमा कोरियाली कम्पनीमार्फत् सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो ।

मेची–काली रेलमार्गको शुभारम्भ सरकारकै बजेटमा भएको हो । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई वन, वातावरण भनेर काम रोकिरहने हो भने अरू सरह राखे भइहाल्यो नि ! किन विशेषण थप्नुप¥यो ?, हामी पनि विनाश त गर्दैनौँ’ महानिर्देशक आचार्यले भने । निकुञ्जबाट जाने रेलमार्गमा काम रोकिएको छ । सर्लाहीमा कल्भर्ट बनाउने र माटो पुर्ने काम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कारण रोकिएको हो । प्रति किमी रेलमार्ग निर्माण गर्न ५० करोड लाग्नेछ । मेची–महाकाली रेलमार्गको काम ०७०÷७१ देखि सुरु भएको हो । लालबन्दी–बर्दिवास ३० किमीमा पनि कल्भर्ट र माटो पुर्ने काम भइरहेकामा तराई आन्दोलन र इन्धन अभावका कारण रोकिएको छ । यसको लागत ३० अर्ब छ ।

भारत सरकारको अनुदानमा बथना–जोगवनी–बुधनगर हुँदै विराटनगर आउने नेपालभित्रको साढे १३ किमी रेलमार्ग निर्माणाधीन छ । जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा–बर्दिवास ६९ किमी १ हजार ६सय ७६ मिलिमिटर चौडाइको ब्रोडगेज रेलमार्ग पनि भारतकै अनुदानमा बन्दैछ । दुवै रेलमार्ग बनाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी उपलब्ध गराएको विभागका सुपरीवेक्षक राजेश्वरमान सिंह बताउँछन् । असारपछि काम हुन नसकेको र इन्धनले थप अप्ठयारो पारेको छ ।

उनले भने, ‘नेपालमा सर्वप्रथम १९८४ मा रक्सौल–अमलेखगन्ज ४७ किमी रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो । यो रेलमार्ग त्रिभुवन राजपथ बनेपछि ०२७ मा यातायातमा एकाधिकार लाद्न चाहनेहरूका कारण बन्द भएको हो ।’

१९९४ मा सुरु भएको जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा ५१ किमी रेलमार्गअन्तर्गतको बिगी पुल ०५८ मा बाढीले बगाएपछि जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भयो । यसको स्तरोन्नति गर्न विभागले ०७० मा बन्द ग¥यो ।

मेची–काली विद्युतीय रेलमार्ग ९ सय ४५ किमी लामो छ । काँकडभिट्टा–बर्दिवास खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्न साउन २८ मा बोलपत्र आह्वान भयो तर आन्दोलन र इन्धन अभावले काम हुन सकेको छैन । बर्दिवास–सिमरा–ताम्सारिया–बुटवल ३ सय किमी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेकामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १ सय २७ किमीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न बाँकी छ ।

विकल्पमा निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर १ सय ७५ किमी निकुञ्जमा नपारी घुमाएर रेलमार्ग लैजाने विषयमा अध्ययन गर्न कोरियाली कम्पनी यु सिन इन्जिनीयरिङलाई जिम्मा दिइएको छ । १ वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन सकी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारिनेछ ।

यो आयोजनालाई गत आर्थिक वर्षमा एक १ अर्ब ३५ करोड छुट्याइएकामा यस वर्ष १ अर्ब ६५ करोड पु¥याइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई काम गर्न छुट्याइएको बजेटले नपुगेमा बजेटकै कारण नरोकिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ०७२÷७३ को बजेट भाषणका क्रममा जनाएकाले समस्या नभए पनि मन्त्रालयको सकारात्मक सहयोग आवश्यक भएको विभागको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गराएपछि मन्त्रालयले विभागलाई थाहै नदिई लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिई सम्बन्धित विभागलाई बेवास्ता गरिएको इन्जिनयिर सिंहको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय