संशोधनमाथि छलफल जारी

काठमाडौँ, १४ पुस । संसद्मा नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक ०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल मंगलबार पनि जारी रहेको छ ।

सो विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका सांसद डा. प्रकासशरण महतले कुनै जात, क्षेत्र, भूगोल र जनतालाई विभेद गर्ने पक्षमा आफ्नो दल नरहेको बताए । उनले जनताको भावनालाई समेट्ने र संविधानमा सबैको अपनत्व होस् भनेर संशोधन विधेयक अघि बढाइएकाले विनाअवरोध यसलाई टुंग्याउनका लागि सहयोग पु¥याउन आग्रह गरेका थिए । सांसद महतले सीमामा धर्ना र संसद्मा अवरोध गर्ने कार्य छोडेर संवादका आधारमा सीमाका विषयमा छलफलमा आउन पनि अनुरोध गरेका थिए ।

एमालेका शेरबहादुर तामाङले पहाड र हिमालको भूगोल केही होइन, तराईका जनताले उठाएको मागका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको सीमा कोर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए ।

एमाओवादीका निशा साहले निर्वाचन क्षेत्र निधारण गर्दा मधेसमा जनसंख्याको आधारमा कायम गर्न, छिटोभन्दा छिटो प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउन माग गरिन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले सबै जनताको स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन आग्रह गरे । आन्दोलनरत मधेसी समुदायसँग छलफल नगरी ल्याएको संविधान संशोधन अपुरो भएको र सीमांकनको कुरा व्यावहारिक नभएकाले सबैको साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रे्रेसका रामहरि खतिवडाले संविधानमा सबैको चित्त बुझाउन नसकिए पनि सबै जातजाति, समुदाय, वर्ग, धर्म र सम्प्रदायको भावनाबमोजिम संविधान जारी भएको छ भने ।

‘अझ पनि कुन जात जाति समुदाय सम्प्रदाय र वर्गको अधिकार सुनिश्चित भएन छलफल गरेर समस्या समाधान गरौँ तर संसद्मा नाराबाजी गरेर अवरोधका कार्य नगरौँ’ उनले भने ।

एमालेका रञ्जुकुमारी झाले जनसंख्या वा भूगोलको आधारमा सीमांकनले कुनै फरक नभएको उल्लेख गर्दै यो संविधान लचिलो र जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने भएकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जनसंख्याको आधारमा मात्र सीमांकनले हिमाल र पहाडको प्रतिनिधित्व नहुने र यसले एकात्मक भावनामा खलल् पु¥याउने चर्चा गर्दै भारतको दबाबमा संविधान संशोधन गर्न नहुने भएकाले संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर ल्याउन सुझाव दिए ।

एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले सदनमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका समुदायका जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेकाले सो संशोधनलाई अघि बढाउन आग्रह गरे । सोही दलका कृष्णभक्त पोखरेलले हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा यही संसद्मा गर्न सकिने भएकाले आन्दोलन छोडेर संसद्बाटै सुन्दर संविधान निर्माणको परिकल्पना गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले नेपालको संविधान संशोधन गराउन भारतले नाकाबन्दी गरेको जनाउँदै जनसंख्याको आधारमा गरिने संशोधनले देशमा दूरगामी असर पर्छ भनिन् । संविधान संशोधन विधेयकमा सांसदले बोल्ने क्रम बाँकी रहेको छ ।