काठमाडौँ, १२ पुस । नेपाल कानुन समाजले आइतबार ‘संविधान संशोधन विवाद र समाधानका प्रयास’ विषयक बहस संचालन गरेको छ । ‘आन्दोलनरत पक्षले सिंगो देश र सिंगो देशले मधेसलाई’ आफ्नो मानेर चलेको खण्डमा संविधान संशोधनको विषयमा सजिलै सहमतिमा पुग्न सकिने सहभागी वक्ताहरले बताएका छन् । सहभागी वक्ताले संसद्मार्फत नै संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दल र सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेकपा (एमाले)का नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले संविधानभित्रको विषय कम, भावनाको विषय धेरै उठाएर मधेस आन्दोलनलाई उचाल्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । मधेसमा पछि परेको समुदायलाई माथि उकास्न आपूmहरूले प्रयास गर्दा मधेसवादी दलको नेताहरूले सहयोग गर्नुको साटो उल्टै दबाउने र आक्रमणको प्रयास गरिएका घटना सुनाउँदै उनले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न र सहमतिमा पुग्ने सन्दर्भमा सरकार पक्षबाट आवश्यक वातावरण बनाउने काममा पनि कमजोरी देखिएको छ ।’
आपसी विश्वास र चुनावको परिणामपछिको भावना तथा मानसिकताको उपजको रुपमा मधेस आन्दोलन सिर्जना भएको बताउँदै नेता नेपालले बताए । तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वांले संविधानका बारेमा उठेका विषयवस्तुलाई सहमतिकै आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले वार्ता र संवादको वातावरणलाई बिग्रने काम कसैबाट पनि हुनु नहुने बताए ।
एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा देखिएको महत्वकांक्षा र संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि जनतालाई बुझाउन नसक्दाको परिणाम मधेस आन्दोलन हुन पुगेको धारणा राखेका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले मधेसको समस्या र भारतको चासोलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रयासले समस्यालाई सुल्झाउन अड्चन खडा गरिरहेको बताए ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेपालको संविधानमा आन्दोलनको भावनालाई नसमेटिएको र समावेशी नरहेको भनी लागू हुनुभन्दा पहिला नै संशोधनको कुरा उठ्नुले पुष्टि गरेको विचार राखेका छन् । सो अवसरमा एमाले नेता केशव बडाल र कर्णबहादुर थापा, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व सांसद विमला केसी र मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले मुलुकमा समृद्धि र समानताको बाटो खोज्नेका लागि संविधान कहीँ कतै बाधक नदेखिएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया