काठमाडौं, ३ पुस । केन्द्रीय तथ्यांकविभागले आगामी आउँदो माघको पहिलो सातादेखि भूकम्पपीडितको तथ्यांक संकलन गरेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
पहिलो चरणमा दोलखा जिल्लाबाट तथ्यांकसङ्कलन गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गरेर सरकारलाई वास्तविक भूकम्पपीडितको विवरण पठाउन सुरु गर्ने तयारी गरेको विभागले गरेको हो । विभागले पठाएको तथ्याङ्कका आधारमा भूकम्पपीडितलाई पुनःनिर्माणमा प्राधिकरणले राहत तथा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सहयोग पाउने छन् ।
सोही तयारीअनुसार उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सङ्कलन स्थलबाटै पीडितका सम्पूर्ण वितरण विभागमा पठाउने र त्यसलाई प्रशोधन गरी निरन्तररूपमा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको विभागका उप–महानिर्देशक डा रुद्र सुवालले जानकारी दिए ।
प्रत्येक दिन सङ्कलन भएको तथ्यांक प्रशोधनमा गरेर त्यसलाई जिम्मेवार निकायमा पठाउने प्रक्रिया अपनाइएकाले क्रमिकरूपमा काम अगाडि बढ्ने र त्यसले गति लिने विश्वास विभागले लिएको छ । भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्य ढिलो भएकाले एकमुष्ट तथ्यांकसरकारलाई उपलब्ध गराउने भन्दा पनि निरन्तररूपमा सङ्कलन तथा प्रशोधन गरेर तथ्यांकहस्तान्तरण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
दोलखालाई पहिलो चरणमा राखिएपनि दोस्रो चरणमा पाँचदेखि सात जिल्लाको तथ्यांकसङ्कलन गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको उप–महानिर्देशक डा सुवालले बताए । अनुसन्धानका क्रममा लिइने तथ्यांकनिष्पक्ष हुने दावी गर्दै उनले भने, ‘तथ्यांकसङ्कलनका लागि प्राविधिज्ञलाई फिल्डमा पठाउँछौँ । ती प्राविधिज्ञले जनस्तरमा गएर तथ्यांकसङ्कलन गर्नेछन् ।’
विभागले पठाएको इन्जिनियरको साथमा एक जना स्थानीय बासिन्दा हुने र उनीहरू प्रत्येक घरमा गएर तथ्यांक सङ्कलन गर्ने भएकाले त्यसमा कसैले पनि प्रश्न उठाउने अवस्था नरहने विभागको दावी छ । पहिले नै सङ्कलन भएका तथ्याङ्कलाई पनि ‘भेरिफाइ’ गर्न सकिने तर पनि सामान्य राहत दिने भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा पुनःनिर्माण एवम् नवनिर्माणमा प्रयोग हुने तथ्यांकविश्वसनीय हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । यस भन्दा अगाडि छुटेका पीडित पनि यसपटक समेटिने र विभागले पठाएको प्राविधिज्ञ नै तथ्यांकसङ्कलनको काममा निर्णायक हुने भएकाले यसले पहिलेको जस्तो विवाद नआउने विश्वास लिइएको छ ।
यस कार्यलाई निकर्षमा पु¥याउन गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रतिक्रिया