वार्ता गर्न मधेस आउ

काठमाडौं, ३ पुस । राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले ११ दिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । साथै उसले अब मधेसमा मात्रै वार्ता गर्ने बताएको छ ।

मोर्चाको बैठकले पुस ५ देखि १५ गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ । जसमा संविधान संशोधन विधेयक जलाउनेदेखि मन्त्रीदेखि सांसदलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउनेसम्म छ ।

मधेसी मोर्चाले ५ गते जिल्ला सदरमुकाममा र ७ गते नगरपालिका र गाविसमा संविधान संशोधनको विधेयकको प्रति जलाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पु्स ९ गते मसाल जुलुस निकाल्ने, ११ गते जिल्ला सदरमुकामहरुमा प्रदर्शन र सभा गर्ने र १५ गते सरमुकाममा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने मधेसी मोर्चाको कार्यक्रम छ ।

अबको वार्ता मधेमै गर्र्ने
बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने ‘हाम्रा धेरै साथीहरु काठमाडौं छाडेर जिल्ला जिल्ला गइसकेका छन् । र, हामी पनि जिल्लातिर जाने हो । यदि सरकारलाई वार्ता गर्ने इच्छा छ भने मधेसमा नै आउनुपर्छ ।’ सरकार र कांग्रेसले संसदमा बलपूर्वक संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उनले विरोध गरे । आफूहरु विधेयकमा संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको भन्दै उनले भने ‘मोर्चासँग छलफल गरेर यसमा थपघट के गर्नु पर्ने हो त्यो गर्ने भन्ने थियो । त्यो पनि भएन ।’ उनले संविधान विधेयकमाथि हुने छलफलमा सहभागिता नजनाउने बताए ।

चारबुँदे अस्वीकार
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुले अस्वीकार गरेको विषय नै सरकारले चारबुँदेका रुपमा दिल्लीमा अघि सारेको बताए । यसबारे आफूहरुले भनिसकेको भन्दै उनले भने,‘हाम्रो धारणा के छ र के हुनु पर्ने हो लिखित रुपमा भनिसकेका छौं ।’

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले हालै दिल्ली भ्रमणका क्रममा चारबुँदे रोडम्याप अघि सारेका थिए । जसलाई भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले मोर्चाका नेताहरुलाई दिएकी थिइन् ।

के हो चारबुँदे

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमार्फत अघि सारेको चारबुँदे रोडम्यापको पहिलो र दोस्रो बुँदामा व्यवस्थापिका संसदमा भएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने उल्लेख थियो । तेस्रो बुँदामा नागरिकताका विषयमा रहेको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी चौथो बुँदा प्रदेशहरुको सीमांकनका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिने उल्लेख गर्दै यसलाई राजनीतिक संयन्त्रले जनताको भावना र विज्ञको राय लिई तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिने र त्यसैका आधारमा संविधान संशोधनद्वारा कार्याव्यन गरिने उल्लेख थियो ।

अब के हुन सक्छ ?
ओली सरकारले दिल्लीलाई बुझाएको यो चारबुँदे रोडम्याप कार्यान्वयनका क्रममा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच फेरि दरार देखिइसकेको छ ।

तराई मधेसमा आन्दोलन गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले सीमा नाकाको धर्ना यथावत राख्दै शुक्रबार अब थप आन्दोलन घोषणा गर्दैछ । कतिपयले यसलाई ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ का रुपमा लिएका छन् । तर, जानकारहरुले भने चारबुँदे रोडम्याप भत्किइसकेको र अब एक चरण अन्दोलन चर्कने बताएका छन् ।

अबको अन्तिम विकल्प भनेको दलहरुसँग समझदारी गरेर संशोधन हाल्ने र त्यसलाई पारित गर्ने उपाय मात्रै बाँकी छ ।

यसो गर्दा समानुपातिक, समावेशी र निर्वाचन प्रणालीको माग सम्बोधन भए पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा समेत प्रत्येक प्रदेशलाई निश्चित थ्रेस होल्ड राख्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन हुने छैन ।

किनभने, कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमै संशोधन हालेर अघि बढ्दा कांग्रेसको विधेयकमै नआएको विषयमा संशोधन हाल्न मिल्दैन । मधेसी मोर्चा यसमा पनि चुकेको छ । अब नयाँ सहमति भइहाले पनि अर्को संशोधनबाट मात्रै माथिल्लो सभाको यो माग पूरा हुनेछ ।

बालुवाटारले दिल्लीलाई आफ्नो सम्झिएको आरोप

कमल थापाले अघि सारेको चारबुँदे रोडम्यापमा आफ्नो सहमति छैन भन्दै भारतले मौन सहमति दिएपछि बालुवाटारले दिल्ली अब आफ्नो भएको सम्झियो । र, अब पेलेर जान खोजेको मधेसी मोर्चाको बुझाइ छ ।सत्तारुढ दलकै नेताहरु पनि एमाले नेतृत्वमा मधेसी मोर्चाले भने जस्तो भाव देखिएको बताउँछन् । तर, दिल्लीले चारबुँदे स्वीकार गर्दै गर्दा मधेसी मोर्चालाई ‘फेस सेभ’ दिनुपर्छ पनि भनेको दाबी छ ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीय रायले हालै मधेसी नेताहरुसँगको भेटमा थापाले दिल्लीमा गरेको ब्रिफिङकाठमाडौंमा आइपुग्दा केही फरक परेको बताउनुले यसले संकेत बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधानमन्त्री थापा छिट्टै संविधान संशोधन पास गर्ने हतारोमा छन् । उनीहरुको बुझाइ छ कि संविधान संशोधनपछि वीरगञ्ज नाका पनि खुल्नेछ । स्रोत भन्छ, अरु नाका मात्र होइन, वीरगञ्ज पनि ८० प्रतिशत खुल्छ भन्ने दाबी बालुवाटारको छ ।’

तर, भारतलाई मध्यस्थकर्ताका रुपमा भूमिका खेल्न सघाउनेहरु भने बालुवाटारको यही बुझाइले नेपालको सहमति प्रयास दिल्ली रोडम्यापको ट्रयाकबाट बाहिर जान लागेको बताउँछन् । यसको सुरुवात मधेसी मोर्चाको विरोधबीच संशोधन अघि बढ्नुबाट भएको उनीहरु बताउँछन् ।