विवादको भूमरीमा विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आन्तरिक विवादमा जेलिएको लामो समय बित्दासमेत सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरण सम्वद्ध विभिन्न संघ तथा संगठनका प्रतिनिधिले लामो समयदेखि सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा महत्वपूर्ण काम कारबाही प्रभावित भएको बताएका छन् ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा विद्युत् उत्पादन तथा अनुमतिको विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको आधिकारिकताको विषयमा समेत विवाद भएपछि बोर्ड बैठक बस्न नसकेको कर्मचारी संघ तथा संगठनका प्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक रहेका मुकेशराज काफ्लेलाई अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयमा हाजिरी गराउने निर्णय गरेपछि निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख रामचन्द्र पाण्डेयलाई दिइएको थियो । तत्कालिन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली न्यायालयको आदेशका कारण कार्यकारी प्रमुखमा काफ्लेलाई हाजिर गराउन वाध्य भएकी थिइन् । काफ्ले कांग्रेस निकटका मानिए पनि प्रक्रिया पु¥याएर सो पदमा पुगेका हुन् ।

कार्यकारीको विवाद तत्काल टुंग्याउन कर्मचारी संघ तथा संगठनका प्रतिनिधिले उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको तेस्रो महाधिवेशनको क्रममा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले सरकारले एक वर्षमा विद्युत् भार कटौती मुक्त गर्ने योजना अगाडि सारेको भए पनि कार्यकारीको विवाद अन्त्य नगर्दा समस्या पैदा भएको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले कार्यकारीको विवाद तत्काल अन्त्य गरेर प्राधिकरणबाट सम्पादन गर्ने काम चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

उनले एक वर्षमा विद्युत् भार कटौती गर्ने सरकारको योजना अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई बलियो र सबल बनाउनुपर्ने र वैज्ञानिक कार्ययोजना अगाडि ल्याए सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए । प्राधिकरणको बोर्ड बैठक गत भदौ १० गतेदेखि बस्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले प्राधिकरणलाई बेकामे बनाउने कार्य रोक्न र काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।

कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष अमृतबहादुर खापुङले विद्युत् भार कटौतीले जनता मर्कामा परेको, महत्वपूर्ण निर्णयसमेत प्राधिकरणले गर्न नसकेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयले किन समस्याको समाधान गर्न नचाहेको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

कार्यक्रममा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मुलुकलाई परेको ऊर्जा संकट समाधानका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने सोचमा रहेको र आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।

प्राधिकरणमा परेको समस्या समाधान गर्न आफूले सूत्रबद्ध प्रयत्न गरेको र एकाध दिनभित्रै खास कार्ययोजना आउने विश्वास दिलाए । उनले भने ‘एक वर्षभित्र विद्युत् भार कटौतीको अन्त्य गर्ने योजनालाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । सोही निर्देशनअनुसार काम भइरहेको छ । केही दिनभित्रै ऊर्जा संकटकाल समेत घोषणा हुन्छ ।’

एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले जनताको पक्षमा काम गर्न कोही कसैले पनि बाधा नगर्ने र कर्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधिले पनि सहयोग गर्नेभन्दै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने तर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै एमाओवादीका नेता एवं ऊर्जा विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले भारतको अघोषित नाकाबन्दीसँग जुध्ने महत्वपूर्ण हतियार भनेकै जलविद्युत् भएकाले त्यसमा राज्यले प्रमुख ध्यान दिनुपर्ने बताए । शुक्रबारबाट सुरु भएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको महाधिवेशन शनिबारसम्म चल्नेछ ।