भारतीय दबाबविरुद्ध ऐक्यवद्धता

सरकारले संविधानबारे जनतालाई चेतना दिनका लागि १ महिने प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, त्यस सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण पक्षबारे हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने त्यो संविधानको निर्माण र जारी गर्ने क्रममा भारतले विरोध ग¥यो र अहिले आफ्ना भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यअनुसार त्यसमा संशोधनका लागि दबाब दिइरहेको छ । त्यसका लागि मधेसवादीद्वारा तराईमा आन्दोलन र नाकाबन्दीद्वारा दबाब दिइरहेको छ । त्यो अवस्थामा संविधानका सकारात्मक पक्षहरू समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । यस्ता दबाब वा हस्तक्षेपबाट संविधानका सकारात्मक पक्षको रक्षा अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर, सत्तापक्षको भूमिकामाथि सम्पूर्णरूपले विचार गर्दा नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका विपरीत संशोधनहरू हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यो अवस्थामा एकातिर संविधानका सकारात्मक पक्षको रक्षा र अर्कातिर राष्ट्रहितविरुद्ध तिनीहरूमा संशोधन गर्ने सम्भावनाका विरुद्ध पनि व्यापक जनमत तयार पार्न र जनदबाबको सिर्जना गर्नु पनि अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हुन गएको छ ।

संविधानबारे जनतालाई जानकारी गराउने सिलसिलामा त्यसमा भएका नकारात्मक पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । संघीयता त्यसको सबैभन्दा आपत्तिजनक पक्ष हो । त्यो बाहेक त्यसमा धर्म निरपेक्षतालाई सामेल गरिए पनि संविधानमा ‘स्पष्टीकरण’ जोडेर त्यसलाई सीमित गर्ने कार्य गरिएको छ । नागरिकता बारे उदार नीति अपनाइएको छ, जसले राष्ट्रियतालाई आ“च पु¥याउनेछ । भूमी सुधारलाई अस्वीकार गरिएको छ । त्यस्ता कतिपय आपत्तिजनक र नकारात्मक पक्षबारे पनि हामीले जनतालाई जानकारी गराउ“दै जानुपर्दछ ।

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्ली गएर गरेको ४ बु“दे लिखित सहमति गम्भीर प्रकारले आपत्तिजनक छ । प्रथमतः नेपालको संविधानमा कुन प्रकारको संशोधनहरू गरिनु पर्दछ ? त्यो नेपालले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । नेपालको संविधानमा संशोधनसम्बन्धी प्रश्नमा भारतमा कुनै सम्झौता गरिनु एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशविरुद्धको कार्य हो । दोस्रो थापाले दिल्लीमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समेतको संशोधन विधयेकलाई अगाडि बढाउने, राजनीतिक समितिको गठन गरेर मधेसवादीको मतसमेत माथि ध्यान दिँदै सिमांकनको कार्य टुंगाउने जस्तो आपत्तिजनक सहमति पनि लिखित प्रतिवद्धतामा प्रकट गरेका छन् ।

भारतीय नाकाबन्दी खुलाउनका लागि गरिएको त्यसप्रकारको राष्ट्रघाती कार्यको हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछ । थापाको त्यसप्रकारको राष्ट्रघाती कार्यका लागि बालुवाटारमा खुसीयाली प्रकट गरिएको समाचार पनि सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याएका छन् । त्यसका लागि पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीर दुःख र क्षोभ प्रकट गर्दछ । त्यसप्रकारको खुसीयाली प्रकट गर्दा त्यो कार्य नेपालको संविधान, सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता समेतका विरुद्ध भएको कुरा प्रति सत्ता वा विपक्षका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले ध्यान दिएको पाइन्न । थापा पहिलेदेखि नै धर्म निरपेक्षताविरुद्ध तथा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने सोचाइसमेतका पक्षमा भएकाले उनले दिल्लीसित उक्त सोचाइलाई पूरा गराउन भारतीय शासकहरूसित मिलेर षडयन्त्र गर्दै जाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

सत्ता र विपक्षका ३ प्रमुख दलले पूर्व सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधानमा संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने, सीमांकन बारे सकारात्मक पहल गर्ने जुन सहमति गरेका छन्, ती कार्यलाई पनि हाम्रो पार्टीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दछ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणबाट देशको राष्ट्रियतामा नै गम्भीर आ“च पुग्ने कुरा स्पष्ट छ । समानुपातिक र समावेशीको प्रावधान पनि अत्यन्त आपत्तिजनक छ । संविधानमा नै समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । मधेसवादीले समानुपातिक र समावेशीको कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडि तराईको जनसंख्या करिब ५१ प्रतिशत भएकाले सबै तहमा मधेसवादीका ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, तराईको ५१ प्रतिशत जनसंख्यामा खाली मधेसी मात्र नभएर आदिवासी, थारू र पहाडी मूलका जनताको पनि ठूलो संख्या छ । त्यो अवस्थामा मधेसीको ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गम्भीर रूपले आपत्तिजनक हुनेछ ।

हामीले पहिलेदेखि यो कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ कि मोदी सरकारले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको भए पनि त्यसबाट नेपाली जनताको भारतीय जनतासितको युगौँदेखिको मैत्री सम्बन्धमा कुनै असर पर्ने छैन र स्वयं भारतीय जनताले पनि नाकाबन्दीविरुद्ध आवाज उठाउने छन् । अब व्यवहारमा त्यो कुरा प्रमाणित हु“दै गइरहेको छ । भारतीय संसद्को उच्च सदनमा मोदी सरकारको नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीको चर्को शब्दमा विरोध भएको छ । उनीहरूले स्पष्ट गरेका छन्, त्यो नाकाबन्दी भारतले होइन, मोदी सरकारले लगाएको हो । एउटा सार्वभौम देशको संविधानमा संशोधनका लागि भारत सरकारद्वारा गरिएको हस्तक्षेपको पनि तीव्र शब्दमा आलोचना गरिएको छ । भारतीय संसद्मा मोदी सरकारको नेपालप्रतिको नीति र नाकाबन्दीको जुन विरोध गरिएको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । संसद्मा भएको त्यसप्रकारको विरोधको स्वरले व्यापकरूपमा भारतीय जनताको मतको प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यसबाट नेपाल र भारतीय जनताबीचको मैत्री सम्बन्धलाई अरू मजबुत धरातलमा स्थापित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

नया“दिल्लीमा नाकाबन्दीविरुद्ध नेपालीले गरेको संयुक्त विरोध कार्यक्रमलाई पनि हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । आफ्ना बीचका कतिपय राजनीतिक मतभेदहरूका बाबजुद भारतस्थित नेपालीका विभिन्न संगठनले आपसमा ऐक्यवद्धता कायम गरेर नाकाबन्दीविरुद्ध आपसमा ऐक्यवद्धता कायम गरेर आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमले उनीहरूमा देशप्रतिको माया र उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना भएको कुरालाई नै बताउ“छ । नया“दिल्लीको मोदी सरकारको नाकाबन्दीविरुद्धको त्यो विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रममा भारतका विभिन्न वामपन्थी वा जनवादी संगठन वा व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूको त्यो सहभागिताले उच्च प्रकारको अन्तर्राष्ट्रवादी ऐक्यवद्धतालाई बढाउ“छ ।

चीनसित पेट्रोलसम्बन्धी व्यापारको सम्झौताका लागि सरकारले प्रदर्शन गरिरहेको उपेक्षाको नीतिको हाम्रो पार्टीले आलोचना गर्दछ । चीनसितको त्यसप्रकारले सम्बन्धको विस्तारलाई भारतले लगाएको नाकाबन्दीको तात्कालिक विकल्पका रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन नीतिका रूपमा अगाडि बढाउने नीति हुनुपर्दछ । इतिहास र व्यवहारले कुनै देशमाथि मात्र आश्रित हुने नीतिबाट कति धेरै क्षति पुग्दो रहेछ ? अहिले प्रष्ट भएको छ । भारतीय विस्तारवादपरस्त राजनीतिक शक्तिहरू वा प्रशासनमा घुसपैठ गरेका भारतपरस्त व्यक्तिहरूले चीन वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापारको विविधकरणमा समेत बाधा पु¥याउने र नेपाललाई सधैँ भारतको सुरक्षित बजारको रूपमा कायम गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् र अहिले पनि त्यही प्रकारको नीतिमा जोड दिने गरेका छन् । अहिले परराष्ट्रमन्त्रीले दिल्लीमा गएर गरेको लिखित प्रतिवद्धताले उनी भारतपरस्त भएको कुरामा कुनै शंका छैन । त्यसले गर्दा उनले पेट्रोलको सम्झौतासहित चीनसितको व्यापारको विस्तार वा व्यापारको विविधिकरणमा बाधा हाल्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यसप्रकारको नीति तात्कालिक रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि आत्मघाती हुनेछ ।

हाम्रो देशमा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध देशव्यापी रूपमा आवाज उठ्दै गइरहेको छ, मानवसाङ्लोसहितका व्यापक कार्यक्रमहरू हु“दै गइरहेका छन्, संयुक्त राष्ट्र संघसहित विश्वव्यापी रूपमा नाकाबन्दीविरुद्ध समर्थन बढ्दै गइरहेको छ, नाकाबन्दीविरुद्ध नेपालीले विश्वव्यापी रूपमा नै आवाज उठाउ“दै वा प्रदर्शन गर्दै गइरहेका छन्, स्वयं भारतको संसद्मा पनि नाकाबन्दीको चर्को विरोध भइरहेको छ, भारतमा वामपन्थी र जनवादी शक्तिहरूले नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रवादी एकताको प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा सत्ताको पक्ष वा विपक्षमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भारतीय विस्तारवादी स्वार्थअनुसार संविधानमा संशोधन गरेर नाकाबन्दी खुलाउने दिशामा उद्दत भएको देखिन्छ । त्यसो गरियो भने त्यो स्पष्ट र निश्चित रूपले आत्मसमर्पणको नीति हुनेछ र त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आघात पुग्नेछ ।

सरकारले दैलेखमा सम्भावित ग्यासको खानीबारे र देशमा अन्यत्र भागमा भएका खानीहरू पनि पत्ता लगाएर उत्खनन् गर्ने दिशातिर प्रयत्न गर्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ । त्यसप्रकारको नीतिलाई हामीले स्वागत गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । देशमा त्यसप्रकारका सम्भावनाहरू देखापरेमा सामान्यतः विभिन्न विदेशी शक्तिहरूले र विशेषतः भारतीय विस्तारवादले त्यसप्रकारका कार्यहरूमा बाधा हाल्ने, त्यसरी नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्नबाट रोक्ने वा त्यसप्रकारका सबै सम्भावनाहरूमाथि आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न प्रयत्न गर्ने खतरा प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । तराई वा चुरे पहाडमा त्यसप्रकारका कतिपय महत्वपूर्ण खानीहरू भएको कुरा पहिले नै कतिपय भूगर्भविद्हरूले बाहिर ल्याउने गरेका छन् । यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न कि कोसी र कर्णालीको पानीमा एकाधिकार कायम गर्नुका साथै तराईमा त्यसप्रकारका महत्वपूर्ण खानीहरू भएका कारणले पनि भारतले तराई र भित्री मधेसका सबै जिल्लालाई पहाडबाट अलग गरेर बेग्लै प्रदेशहरू बनाउन यति धेरै जोड दिएको त होइन ?

एकपल्ट सरकारले आत्मसमर्पणको नीति अपनायो भने संविधानमा केही संशोधन गरेर मात्र मोदी सरकार सन्तुष्ट हुने छैन । त्यसले मधेसवादीहरूलाई अगाडि बढाएर आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न लगातार र झन् उच्चरूपले प्रयत्न गर्नेछ । नेपालका राजावादीहरूसित गठबन्धन गरेर संविधानमा भएका धर्म निरपेक्षता हटाउने, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा हिन्दू राजाका नाममा गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने दिशामा पनि दबाब दिने र ती उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

त्यसकारण जुन दलहरूले संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा भारतीय दबाबविरुद्ध ऐक्यवद्धता र दृढताको प्रर्दशन गरेका थिए, देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि संविधानको निर्माणको क्रममा देखाएको त्यसप्रकारको ऐक्यवद्धता र दृढतालाई निरन्तरता लिनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले सम्बन्धित सबै पक्षसित अपिल गर्दछ ।

(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) द्वारा २२ मंसिरमा जारी विज्ञप्तिको संपादित अंश ।)